भारताविरुद्धचे ‘हायब्रीड’ युद्ध आणि सत्तापालटाच्या प्रयत्नांचा प्रतिकार

 

 

कोणत्याही प्रत्यक्ष लष्करी आक्रमणापूर्वी, भारताचे शत्रू ‘नॅरेटिव्ह’ युद्ध, ‘हायब्रीड’ तंत्र आणि मानसशास्त्रीय कारवायांच्या आधारे सत्तापालटाचा प्रयत्न करतात. यामध्ये भारतीय नागरिकांचा देश आणि नेतृत्वावरील विश्वास, धैर्य आणि एकता नियोजनपूर्वक नष्ट करून, त्यांना देशाविरोधात उभे करण्याचा उद्देश यामागे आहे. डीप स्टेट, आर्थिक दबाव, माहितीतील फेरफार, सामाजिक ध्रुवीकरणाचा मेळ घालूनच या कटाचे संहितालेखन केले जाते. हीच पद्धत अनेक देशांमध्ये आधीही वापरली गेली असून, त्यातून सत्ताबदलही संभव झाल्याचा इतिहास आहे.

 

प्रत्यक्ष आक्रमणापूर्वी मनावर ताबा : आधुनिक सत्तापालटाच्या कारवाया सीमेवर होत नाहीत; त्यात मानवी मनाला लक्ष्य केले जाते. यात नागरिकांच्या विचारसरणीला आकार देत, त्यांच्या देशाबद्दलच्या सकारात्मक दृष्टिकोनाला प्रभावित करण्याचे काम केले जाते. भारताला वाचवणे गरजेचे आहे, इथल्या संस्था पूर्णपणे भ्रष्ट आहेत किंवा परकीय अथवा पुरोगामी शक्तींच्या हस्तक्षेपाशिवाय देशाचा पाडाव अटळ आहे, असे भ्रम नागरिकांमध्ये निर्माण करणे, हाच यामागचा मुख्य हेतू!

 

यामध्ये शत्रू देशांच्या गुप्तचर संस्थांशी संबंध असलेले ट्रस्ट, स्वयंसेवी संस्था, प्रसारमाध्यमे आणि कार्यकर्ते हे ‘नॅरेटिव्ह मल्टिप्लायर’ म्हणून काम करतात. लोकशाहीमार्गाने आलेल्या सरकारला बेकायदेशीर ठरवत, परकीयांना अपेक्षित बदलाला नैतिकता मिळवून देणे, हीच यांची या कटात भूमिका असते. माहिती युद्धाच्या रूपाचा वापर मानवी मनावर ताबा मिळवण्यासाठी होतो. एकदा नागरिकांनी राष्ट्र अपयशी असल्याचे मनात मान्य केले की, ते नकळतच देशाचे नुकसान करण्यास सहकार्य करतात.

 

‘नॅरेटिव्ह वॉर्स’चे कार्यवहन थेट सत्तापालटाचे आवाहन न करता, लहान विषयांद्वारे चालते. उदाहणार्थ, धोक्यात आलेली लोकशाही, मानवाधिकार संकट, युवकांची फसवणूक असे भावनिक विषय पुढे केले जातात. यामुळे कोणताही संशय न येता, चिथावणीखोर मजकूर मोठ्या प्रमाणावर पसरवण्यात यश मिळते. जेव्हा नागरिक याच विधानांना स्वतःची विचारसरणी समजून बोलू लागतात, तेव्हाच तो शत्रूचा पहिला विजय झालेला असतो.

भारताच्या कमकुवत दुव्यांचा अभ्यास : भारतात सत्तापालटाची योजना आखणारा शत्रू भारताचा इतिहास, सामाजिक संघर्षाचे मुद्दे आणि कमकुवत दुव्यांचा अभ्यास करण्यास प्राधान्य देईल. थिंक-टँस, संशोधन संस्था आणि गुप्तचर यंत्रणा काही कमकुवत बाजूंचे ‘मॅपिंग’ करत असतात. यामध्ये धार्मिक तणाव, जाती व्यवस्था, प्रादेशिक विषमता, आर्थिक असंतोष, शैक्षणिक तणाव आणि कायदा व प्रशासनातील अन्यायाची भावना, अशा मुद्द्यांचा समावेश होतो. उघड युद्ध न करता समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांतील कमकुवत घटकांना लक्ष्य करण्यावर भर यात दिला जातो. भारताच्या संदर्भात यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश होतो :

 

लोकसंख्याशास्त्र : तरुणांमधील बेरोजगारी, जास्त स्थलांतर झालेले भाग, शहरी-ग्रामीण भागातील दरी, अल्पसंख्याकबहुल भाग आणि सीमावर्ती राज्ये.

सामाजिक भेद : जातीय विषमता, एखादा ऐतिहासिक जातीय संघर्ष व त्याच्या जखमा, धार्मिक अविश्वास, भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मिता.

संस्थात्मक संघर्ष : केंद्र-राज्य वाद, न्यायपालिका आणि कार्यकारी संस्थांमधील मतभेद, तसेच सुरक्षा यंत्रणांवरीचे वाद.

 

या ‘मॅपिंग’द्वारे शत्रूचे नियोजनकार अशीच ठिकाणे शोधतात, जिथे प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांद्वारे लहान ठिणगीचे मोठ्या वणव्यात रूपांतर करणे सोपे ठरेल. केवळ विद्यमान समस्यांचा लाभ उचलणे एवढाच यामागे उद्देश नसून, प्रशासन क्षमतेला लक्ष्य करत राष्ट्रीय संकटनिर्मितीचा हेतू यामागे असतो.

 

मुख्य शस्त्र म्हणून ‘नॅरेटिव्ह’ : सत्तापालटाची सुरुवात अनेकदा एका कथेतूनच केली जाते. यात निराशा आणि विश्वासघाताच्या कथेला अधिक प्राधान्य मिळते. यामुळे नागरिक स्वतःच्याच देशावर अविश्वास दाखवतात आणि ही व्यवस्था मोडू पाहणार्‍यांचे कौतुक करतात. पूर्व युरोप आणि पश्चिम आशियातील ‘कलर रिव्होल्यूशन’ याच पॅटर्नवर आधारित होत्या. स्थानिक असंतोषाला मुक्तीच्या एका मोठ्या ‘नॅरेटिव्ह’मध्ये गुंफत, सरकारला न्यायाच्या मार्गातील अडथळा म्हणून दाखवले गेले.

 

व्यवस्था पूर्णपणे भ्रष्ट असणे : निवडणुका म्हणजे निव्वळ देखावा, न्यायालये दबावाखाली आणि संसद निरुपयोगी आहे.

 

रस्त्यावरील आंदोलनेच बदल घडवतात : शांततापूर्ण संस्थात्मक मार्गांची चेष्टा करून; निदर्शने आणि अराजकतेला ध्येयवादी ठरवले जाते.

परदेशी मान्यता महत्त्वाची : आंतरराष्ट्रीय माध्यमे, परदेशी स्वयंसेवी संस्था आणि जागतिक कार्यकर्ते, हेच सत्याचे एकमेव निर्णयकर्ते होतात.

 

या कथा चित्रपट, वेब सीरिज, समाजमाध्यमे, मोहिमा, स्वयंसेवी संस्था अहवाल आणि शैक्षणिक चर्चांद्वारे पसरवल्या जातात. त्यामुळे भारताच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणे, हेच ‘पुरोगामी’ आणि ‘सुशिक्षितपणाचे’ लक्षण वाटते.

टप्पा १-२ : आर्थिक त्रास आणि बळीचा बकरा करणे : या संहितेत पहिली कारवाई म्हणजे, अर्थव्यवस्था कमकुवत करणे अथवा आर्थिक ताण इतका वाढवणे की, राजकीयदृष्ट्या त्याला हाताळणे अशय होईल. थेट युद्ध न पुकारता नागरिकांच्या उपजीविकेवरच घाला घालण्यासाठी आर्थिक निर्बंध, पुरवठा साखळीतील अडथळे, चलनातील फेरफार, गुंतवणूक मागे घेणे आणि वित्तीय व्यवस्थेवरील सायबर-हल्ल्यांचा आधार घेतला जातो. एकदा का आर्थिक त्रास जाणवू लागला की, दुसरा टप्पा म्हणजे प्रत्येक अडचण ही भारतीय सरकारच्या नेतृत्वामुळेच आहे, असा प्रचार करण्यास सुरुवात केली जाते. त्यानंतर ‘नॅरेटिव्ह वॉरियर्स’ पुढील पद्धतीने प्रचार करतात.

• महागाई, बेरोजगारी आणि दरवाढ हे सरकारच्या अपयशाचे आणि भ्रष्ट कारभाराचे परिणाम आहेत.
• जागतिक संकटे-महामारी, युद्ध, वस्तूंच्या किमतींमधील चढ-उतार हे जागतिक अस्थिरतेने नसून, सरकारच्या नाकर्तेपणाचे पुरावे आहेत.

अस्वस्थतेचे रूपांतर रागात करणे, हाच यामागचा हेतू असतो. अनेक देशांत असंतोषाचे खापर थेट राष्ट्राध्यक्षांवर फोडले गेले आहे. यामुळे सामान्यांना ‘सत्तापालट’ हाच या सर्व समस्यांवरचा सोपा उपाय वाटू लागतो.

 

टप्पा ३-४ : सामाजिक जखमा आणि रागाचे चेहरे : पुढील टप्पा म्हणजे, एखाद्या भावनिक मुद्द्याला स्पर्श करणे. यामध्ये असा मुद्दा निवडला जातो, जो जनसमुदायाला एकत्र आणू शकेल. या मुद्द्याची निवड केल्यावर, नंतर त्या रागाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या चेहर्‍यांचा शोध घेण्याची सुरुवात होते. यात साधारण पुढील मुद्द्यांचा आधार घेतला जातो :

• रोजगार आणि तरुणांतील बेरोजगारी.
• परीक्षा घोटाळे आणि विद्यार्थ्यांचा ताण.
• शेतकर्‍यांचा असंतोष, जमीनसंपादन वाद किंवा पर्यावरणीय संघर्ष.
• धार्मिक घटना, जातीय अत्याचार आणि भेदभाव.

यांपैकी एकदा मुद्दा निश्चित झाला की, कार्यकर्ते, इन्फ्लुएन्सर्स आणि विद्यार्थी नेते हे असंतोषाचे चेहरे होतात. यातील अनेकजण खर्‍या समस्यांनी प्रेरित असतातच, परंतु काहींना संदेश व्ह्यायरल करणे, माध्यम वापर आणि गर्दी जमवण्याच्या तंत्रांचे प्रशिक्षण दिले जाते. अनेकदा परदेशी अर्थसाहाय्याने कार्यशाळा, शिष्यवृत्ती किंवा स्वयंसेवी संस्थांच्या द्वारे, ही कामे होतात. यात ‘डीप स्टेट’चे हस्तक नागरी संस्था, मानवाधिकार गट आणि युवा संघटनांचा वापर, राजकीय अस्थिरतेचा मुखवटा म्हणून करतात. प्रभावी वक्तृत्व आणि आंदोलनाचे नाटक करणारे कुशल कलाकारही याला पाठबळ देतात.

टप्पा ५-६ : समाजमाध्यम आणि आंदोलनांचे एकत्रीकरण : समाजमाध्यम हे या कटाचे मुख्य शस्त्र होते. लोकमत प्रभावित करण्यासाठी आणि संकटाचे आभासी रूप मोठे करण्यासाठी ‘अल्गोरिदम’मधील फेरफार, ‘बॉट’ नेटवर्क आणि अफवा ही प्रमुख साधने आहेत. यामध्ये खालील गोष्टींचा वापर केला जातो :

• नेतृत्वाला क्रूर, अप्रामाणिक किंवा जनताविरोधी दाखवण्यासाठी ‘एआय’च्या मदतीने केलेले व्हिडिओ, एडिट लिप्स आणि ‘डीपफेस’.
• ‘हॅशटॅग’ चालवून कृत्रिम ट्रेंडसाठी आणि किरकोळ विचारांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ‘बॉट आर्मी’.
• विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करून संशय आणि द्वेष पसरवणार्‍या मजकुराची निर्मिती.

याचा पुढील टप्पा म्हणजे, एकमेकांशी संबंधित नसलेल्या आंदोलनांना एकत्र आणणे. वेगवेगळ्या तक्रारी असलेल्या घटकांना विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार, धार्मिक गटांना केवळ केंद्र सरकारमध्येच शत्रू पाहण्यास प्रवृत्त केले जाते. यामुळे विखुरलेल्या असंतोषाचे एका आंदोलनात रूपांतर होते. घोषणा आणि मुख्य चौकांच्या वापराने या आंदोलनांचे एकत्रीकरण करतात. यात कॅम्पसमधील असंतोष, ग्रामीण भागातील आंदोलने, शहरी मध्यमवर्गीयांचा राग आणि प्रादेशिक वादाला एका राष्ट्रीय संघर्षात जोडून त्याला ‘नैतिक उठाव’ असे नाव दिले जाते.

टप्पा ७-८ : ठिणगी आणि आंतरराष्ट्रीयीकरण : प्रत्येक ‘सत्तापालट’ एका ठिणगीची वाट पाहत असते. यात पोलिसांशी चकमक, एखादी वादग्रस्त अटक किंवा एखादा भावनिक मृत्यू झाल्यास त्याला ‘हुतात्मा’ म्हणून सादर करण्याची योजना यात असते. अशी घटना घडताच, संपूर्ण ‘नॅरेटिव्ह’ यंत्रणा सक्रिय करून त्याला अत्याचाराविरोधातील लढ्याचे रूप दिले जाते. त्यानंतर यामध्ये ‘सॉफ्ट पॉवर’ नेटवर्क्स परदेशी माध्यमे आणि जागतिक स्वयंसेवी संस्था या संतापाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत आणतात. देशांतर्गत अपयशांना मोठे करताना त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आरोपी म्हणून उभे केले जाते.

 

यामध्ये वर्तमानपत्रांतील संपादकीय अथवा काही अहवालांमधून देशाची घसरण, देशाची वाटचाल हुकूमशाहीच्या दिशेने होत असल्याचे वर्णनही केले जाते. यानंतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये, देशातील लोकशाही आणि मानवाधिकारांवर टीका होते. समाजमाध्यमांद्वारे कायदा व सुव्यवस्थेसाठी केलेल्या कारवाईला, अत्याचार ठरवले जाते. या सगळ्याला मिळणारी परदेशी मान्यताच, त्यांना नैतिक अधिकार मिळवून देते, तर आंतरराष्ट्रीय निंदा सरकारच्या कारवाईवर मर्यादा आणते.

टप्पा ९-१० : संस्थांची वैधता संपवणे आणि नेतृत्वाचे राक्षसीकरण : जशी आंदोलने वाढतात, तसे प्रत्येक संस्थेला लक्ष्य केले जाते. न्यायालयांना पक्षपाती, निवडणूक आयोगाला दबावाखालील, संसदेला केवळ रबर स्टॅम्प आणि स्वतंत्र तपास यंत्रणांना सूडबुद्धीची साधने म्हणून चित्रित करण्यात येते. यामुळे अनेक उद्दिष्टे साध्य होतात.

• संस्थात्मक मार्गाने सुधारणा शय नाही, अशी नागरिकांची खात्री पटते.
• घटनाबाह्य सत्ताबदल हाच एकमेव मार्ग असल्याचे स्वीकारण्यासाठी जनतेला तयार केले जाते.

नेतृत्वाचे राक्षसीकरण वेगाने होते. एका व्यक्तीला, सहसा पंतप्रधान किंवा प्रमुखाला स्थानिक खड्ड्यांपासून ते जागतिक मंदीपर्यंतच्या सर्व समस्यांसाठीच जबाबदार धरले जाते. मग, मोठ्या उद्योगपतींना लक्ष्य केले जाते, त्यांना जाणीवपूर्वक ‘ओलिगार्क’ किंवा देशाचे ‘मालक’ संबोधले जाते. राजकीय आणि व्यावसायिक संबंधांना लक्ष्य करणे, हे सत्ताधारी व्यवस्थेचे आर्थिक स्रोत तोडण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.

 

टप्पा ११-१२ : आगीचे कडे आणि मनोबल खच्चीकरण : अंतर्गत आंदोलनांतून, शत्रू देशाभोवती ‘आगीचे कडे’ तयार करण्याचा प्रयत्न करतात. भारतासाठी हे पुढीलप्रमाणे असू शकते :

• सीमेवर छोट्या-मोठ्या चकमकी आणि घुसखोरीद्वारे दबाव आणणे.
• अस्थिर शेजारी देश, बंडखोर किंवा अतिरेकी गटांना गुप्त पाठबळ आणि निर्वासितांचे वाढते लोंढे.
• पायाभूत सुविधा, वित्तीय व्यवस्था, माध्यमे आणि सरकारी ‘डेटाबेस’वर सायबरहल्ले.

या बहुआयामी दबावाचा उद्देश सरकारला थकवणे, सुरक्षा दलांची शक्ती ताणणे आणि कायमस्वरूपी संकटाची परिस्थिती निर्माण करण्याचाच असतो. अशा वातावरणात भारत संपला असून, तरुणांसाठी परदेशात जाणे हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे, तसेच पाडाव अटळ असल्याचा प्रचार ‘नॅरेटिव्ह वॉरियर्स’कडून पसरवला जातो. राष्ट्राच्या मनोबलाला पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले जाते.

 

ध्रुवीकरण आणि उच्चभ्रूंचे विभाजन : धर्माविरुद्ध धर्म, जातीविरुद्ध जात, तरुणांविरुद्ध वृद्ध, राज्यांविरुद्ध केंद्र आणि भारतीयांविरुद्ध भारतीय, असे उभे केले जाते. तसेच खोट्या माहितीच्या मोहिमांद्वारे अन्याय अधोरेखित करण्याचाही धोका असून, यामुळे प्रत्येक समुदाय स्वतःला पीडित आणि दुसर्‍याला शोषक समजतो. समाजाचे तुकडे केल्याने राष्ट्रीय स्तरावर एकसंध प्रतिसाद देता येत नाही. लेखाच्या दुसर्‍या भागात भारताच्या शत्रुराष्ट्रांकडून भारताविरुद्ध राबविल्या जाणार्‍या ‘हायब्रीड’ युद्धनीती, ‘नॅरेटिव्ह’ युद्ध आणि सत्ताबदलाच्या प्रयत्नांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी विविध स्तरांवर कोणती पावले उचलली पाहिजेत, याची चर्चा करूया.