भारतात कर्जपात्र व्यक्ती घडवण्याची सुरुवात पहिल्या कर्जापूर्वीच व्हायला हवी-अभिषेक गांधी, सह-संस्थापक आणि सीबीओ, फटाकपे

 

 

मुंबई (India Creditworthy Borrowers Before First Loan) : सुनिता २०२१ पासून पुण्यात टिफिन सेवा चालवते. ती दररोज सकाळी पाच वाजता उठते, नेहमीच्या विक्रेत्याकडून उधारीवर भाजीपाला घेते, दुपारपर्यंत १८ टिफिन पोहोचवते आणि संध्याकाळपर्यंत बहुतेक रक्कम UPIच्या माध्यमातून स्वीकारते. विक्रेत्याची रक्कम तिने कधीही थकवली नाही आणि तिचा एकही व्यवहार अयशस्वी झालेला नाही. व्यवसाय वाढवण्यासाठी आणि आणखी एक भांड्यांचा संच खरेदी करण्यासाठी तिने ४० हजार रूपयांच्या कर्जासाठी अर्ज केला. मात्र तिचा अर्ज फेटाळण्यात आला. कारण? तिचा कोणताही क्रेडिट इतिहास नव्हता.

 

तिला कर्ज देण्यात जोखीम नव्हती; पण तिची विश्वासार्हता ओळखण्याची व्यवस्था प्रणालीकडेच नव्हती.

 

भारतात आर्थिक समावेशनाबाबत चर्चा होताना भर प्रामुख्याने कर्ज उपलब्धतेवर दिला जातो. कर्ज घेणाऱ्याला कर्ज देणारी संस्था मिळते का? कर्ज वेळेत वितरित होते का? KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का? हे प्रश्न निश्चितच महत्त्वाचे आहेत आणि या बाबतीत उद्योगक्षेत्राने चांगली प्रगतीही केली आहे. पण देशातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी सुरुवात याच प्रश्नांपासून होऊ नये. पण देशातील मोठ्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने पाहिले तर सुरुवात यापेक्षा वेगळ्या प्रश्नांपासून व्हायला हवी.

 

कारण कोट्यवधी भारतीयांसाठी खरी समस्या कर्ज उपलब्धतेची नाही, तर त्यांच्या आर्थिक विश्वासार्हतेची दखल घेण्याची आहे.(India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

भारतात दररोज ६४ कोटींहून अधिक UPI व्यवहार होतात. यातील मोठा वाटा अशा लोकांचा आहे, ज्यांनी कधी क्रेडिट कार्ड वापरलेले नाही, कधी EMI भरलेला नाही आणि ज्यांची क्रेडिट ब्युरोकडे कोणतीही नोंद नाही. तरीही ते नियमित आर्थिक व्यवहार करणारे आणि आर्थिक शिस्त पाळणारे असतात. मात्र सध्याच्या व्यवस्थेकडे त्यांची आर्थिक विश्वासार्हता ओळखण्याची प्रभावी पद्धतच नाही.

 

हीच ती 'क्रेडिट इनव्हिजिबल' लोकसंख्या. अलीकडील अंदाजानुसार भारतात अशा लोकांची संख्या सुमारे १९ कोटी आहे. ते एका दुष्टचक्रात अडकले आहेत. क्रेडिट इतिहास नसेल तर कर्ज मिळत नाही आणि कर्ज मिळाले नाही तर क्रेडिट इतिहास तयार होत नाही. सध्याच्या व्यवस्थेत या दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्गच उपलब्ध नाही. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

कर्जपात्रता तपासण्याची पारंपरिक पद्धत चुकीची नाही. ती ज्या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे, त्यानुसारच काम करते. म्हणजे ज्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची औपचारिक नोंद उपलब्ध आहे, अशा व्यक्तींचे मूल्यमापन करणे. पगार, बँक स्टेटमेंट, EMI परतफेडीचा इतिहास आणि क्रेडिट ब्युरोचा स्कोअर या माहितीच्या आधारे कर्जपात्रता ठरवली जाते. या चौकटीत ही पद्धत बऱ्यापैकी प्रभावी आहे. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

समस्या अशी की, या चौकटीत भारतातील मोठी लोकसंख्या वगळली जाते.

 

तीन वर्षांपासून दररोज UPIच्या माध्यमातून आपल्या पुरवठादाराला पैसे देणारा भाजीविक्रेता आर्थिक विश्वासार्हता दाखवत असतो. रिकरिंग डिपॉझिट नियमित भरणारी घरकाम करणारी महिला आर्थिक शिस्त दाखवत असते. उत्पन्न अनियमित असले तरी नियमित बचत करणारा गिग वर्कर आर्थिक नियोजनाची सवय दाखवत असतो. पण या पैकी कोणतीही बाब त्यांच्या क्रेडिट इतिहासात नोंदली जात नाही. अर्थव्यवस्थेत त्यांच्या योगदानाची कोणतीही नोंद क्रेडिट ब्युरोकडे नसते आणि ती नसल्यास औपचारिक वित्तसंस्था त्यांना कर्ज देण्यास पुढे येत नाहीत. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

ज्यांचा आधी क्रेडिट इतिहास होता पण एकदाच चूक झाली, त्यांच्यासाठीही ही समस्या अधिक गंभीर ठरते. एखादा हप्ता वेळेवर न भरणे किंवा एखाद्या महिन्यात पैसे भरण्यास उशीर होणे एवढ्यामुळेही त्यांच्या क्रेडिट नोंदीवर परिणाम होतो. त्यांचा क्रेडिट स्कोअर घसरतो आणि त्यानंतर कर्ज तर नाकारण्यात येतेच, त्याचप्रमाणे जणू त्यांच्या आर्थिक विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

सुनितासारख्या व्यक्तीसाठी तातडीची गरज अगदी स्पष्ट आहे. तिच्याकडे नसलेल्या कागदपत्रांची मागणी न करता तिला छोट्या रकमेचे कर्ज मिळायला हवे. काही वित्तसंस्थांनी आता या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील अनेकांकडे उपलब्ध नसलेले उत्पन्नाचे पुरावे किंवा बँक स्टेटमेंट मागण्याऐवजी त्या प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या माहितीचा आधार घेत आहेत. उदाहरणार्थ, UPI व्यवहारांचा इतिहास, व्यवहारांची वारंवारता, नियमित होणाऱ्या जमा रकमा आणि पुरवठादारांना केलेल्या देयकांचा नियमितपणा. म्हणजेच, कागदपत्रांऐवजी प्रत्यक्ष आर्थिक वर्तनाच्या आधारे कर्जपात्रता ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

या प्रकारच्या माहितीच्या आधारे विकसित करण्यात आलेली सुरुवातीची मॉडेल्स, क्रेडिट ब्युरोकडे कोणतीही नोंद नसलेल्या कर्जदारांचे मूल्यमापन करतानाही, पारंपरिक क्रेडिट स्कोअरइतकीच अचूक ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.

 

हे महत्त्वाचे आहे, कारण पहिल्यांदा मिळणारे कर्ज ही कोट्यवधी भारतीयांसाठी केवळ आर्थिक मदत नसते. ते औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत प्रवेश करण्याचे पहिले पाऊल असते. या पहिल्या कर्जामुळे त्यांचा क्रेडिट इतिहास तयार होऊ शकतो, भविष्यात मोठ्या आर्थिक सुविधांचा मार्ग खुला होऊ शकतो आणि आर्थिक प्रगतीच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. अनेकांसाठी पहिले कर्ज म्हणजे केवळ भांडवल नव्हे, तर औपचारिक अर्थव्यवस्थेच्या नजरेत येण्याची पहिली संधी असते. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

मात्र कर्ज उपलब्ध करून देणे ही केवळ सुरुवात आहे. कर्ज मिळाल्यानंतर सुनिताचा क्रेडिट व्यवस्थेशी आणि त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांशी प्रवास सुरू होतो. ती त्या कर्जाचा कसा वापर करते आणि पुढे घेतलेल्या प्रत्येक कर्जाची परतफेड कशी करते, यावर केवळ तिच्या तातडीच्या आर्थिक गरजाच अवलंबून नसतात, तर तिचे आर्थिक भवितव्यही ठरते. कारण एकदाच हप्ता चुकला, तर त्याचा परिणाम केवळ तिच्या क्रेडिट स्कोअरवर होत नाही. आर्थिक वर्तनालाच व्यक्तीच्या विश्वासार्हतेचे मोजमाप मानणाऱ्या व्यवस्थेत त्याची किंमत पैशांपेक्षा अधिक मोजावी लागू शकते. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

एखाद्या कर्जदाराकडून चूक झाली की वित्तीय संस्थांची आजवर एकच प्रतिक्रिया असते. या वित्तसंस्था त्याच्याशी पुढील कर्जव्यवहार टाळतात, त्याचे प्रकरण बंद करतात आणि पुढे जातात. जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हा निर्णय तर्कसंगत असला, तरी तो पूर्ण उपाय नाही.

 

कारण एखाद्या कठीण महिन्यात एक हप्ता भरण्यास उशीर झालेला कर्जदार आणि सुरुवातीपासूनच कर्ज परत करण्याचा हेतू नसलेला कर्जदार हे दोघे सारखे नसतात. पण सध्याची व्यवस्था अनेकदा त्यांच्यात फरक करत नाही. खरी उणीव इथेच आहे. समस्या कर्ज देण्याच्या निर्णयात नाही, तर एकदा चूक झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला पुन्हा उभे राहण्याची संधी देणारी व्यवस्था नसण्यात आहे. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

यासाठी क्रेडिट-बिल्डिंग कार्यक्रम हा एक महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो. अशा कार्यक्रमांद्वारे कर्जदाराला आपला क्रेडिट स्कोअर सुधारण्याची, आर्थिक विश्वासार्हता पुन्हा निर्माण करण्याची आणि अधिक चांगल्या अटींवर पुन्हा औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी मिळते. ही कोणतीही सवलत किंवा दानधर्म नाही; तर अशी नियोजनबद्ध प्रक्रिया आहे, जी वित्तीय व्यवस्था ओळखू शकते, तिचा आढावा घेऊ शकते आणि चांगल्या आर्थिक वर्तनाला प्रोत्साहन देऊ शकते. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

UPIवरील क्रेडिट लाइन (CLOU) ही सुविधा म्हणजे या दिशेने उचललेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. एनबीएफसीसाठी या सुविधेमुळे अशा ग्राहकांना कमी रकमेचे औपचारिक कर्ज देण्याची संधी निर्माण होते, ज्यांचा कर्जाचा इतिहास मर्यादित आहे किंवा अजिबात नाही. त्याचबरोबर त्यांच्या परतफेडीचा अधिकृत इतिहास तयार होण्यासही मदत होते. दैनंदिन व्यवहारांना जबाबदारीने वापरल्या जाणाऱ्या कर्जाशी जोडल्यामुळे CLOUच्या माध्यमातून नियमित आर्थिक व्यवहार करणारे, पण क्रेडिट इतिहास नसलेले ग्राहक कालांतराने अधिकृत क्रेडिट प्रोफाइल असलेले कर्जदार बनू शकतात. अशा प्रकारच्या योजनांची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत प्रथमच प्रवेश करणाऱ्या प्रत्येक नव्या कर्जदाराचा आशादायक आर्थिक प्रवास एखाद्या कठीण महिन्यात झालेल्या एका चुकीमुळे विस्कळीत होऊ शकतो. त्यामुळे अशा संधी निर्माण करणाऱ्या व्यवस्था आवश्यक आहेत की नाहीत, हा आता प्रश्न राहिलेला नाही. त्या उभारण्यासाठी उद्योग कर्जवाटपाइतकीच गांभीर्याने पुढाकार घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

 

भारतातील डिजिटल कर्जव्यवस्थेची पायाभूत रचना आज जागतिक दर्जाची मानली जाते. तत्काळ कर्ज मंजुरी, व्हिडिओ KYC, सह-कर्जपुरवठा (को-लेंडिंग) व्यवस्था आणि नियामक धोरणे या बाबतीत गेल्या पाच वर्षांत अपेक्षेपेक्षाही अधिक वेगाने प्रगती झाली आहे. या प्रगतीची दखल घेणे आवश्यक आहे. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

मात्र कर्ज मंजूर करण्याचा वेग वाढणे आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत कर्ज पोहोचणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. ७५० सिबिल स्कोअर असलेल्या व्यक्तीचे कर्ज 90 सेकंदांत मंजूर करणाऱ्या कंपन्या पुढील दशकात यशस्वी फिनटेक कंपन्या नसतील. खऱ्या अर्थाने पुढे जाणाऱ्या कंपन्या त्या असतील, ज्या सुनिताच्या सहा वर्षांच्या टिफिन व्यवसायातील व्यवहारांचा अभ्यास करून तिला सांगू शकतील – आज तू कोणत्या टप्प्यावर आहेस, कर्जपात्र ठरण्यासाठी व्यवस्थेला अजून काय पाहायचे आहे आणि तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपण कोणता मार्ग अवलंबू शकतो. आणि आयुष्यात कधीतरी तिच्याकडून चूक झालीच, तर तिला व्यवस्थेबाहेर ढकलण्याऐवजी पुन्हा उभे राहण्याची संधी देणारी व्यवस्था त्यांच्याकडे असेल. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

हे कोणतेही सामाजिक दायित्व नाही. उलट, हा देशातील सर्वात मोठा आणि अजूनही पुरेशा प्रमाणात सेवा न मिळालेला बाजार आहे. भारतात कोट्यवधी लोक असे आहेत की, योग्य प्रकारच्या मार्गदर्शनाने आणि संरचित पाठबळाने ते कर्जपात्र ठरू शकतात. अशा ग्राहकांना जोडण्याचा खर्च कमी आहे, त्यांच्याकडून दीर्घकालीन मूल्यनिर्मितीची क्षमता मोठी आहे आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत सामावून घेतल्याने होणारा लाभ हा एका कर्जवाटपाच्या फेरीत दिसून येणाऱ्या फायद्यापेक्षा कितीतरी मोठा असतो. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)

 

गेली अनेक वर्षे उद्योगक्षेत्राने 'होय' हे उत्तर शक्य तितक्या वेगाने देण्याची क्षमता विकसित केली आहे. आता तितक्याच गांभीर्याने लोकांना दीर्घकालीन कर्जपात्र बनवणारी व्यवस्था उभारण्याची वेळ आली आहे. सुनितासाठी आणि तिच्यासारख्या कोट्यवधी लोकांसाठी हा केवळ दिलासा नाही; तर प्रत्यक्षात परिणामकारक ठरणारा हाच एक मार्ग आहे. (India Creditworthy Borrowers Before First Loan)