ऊर्जासुरक्षेची अपरिहार्यता

वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीवर सातत्याने संकटाचे ढग दाटत आहेत. अशा परिस्थितीत भारताने आपल्या सामरिक तेलसाठ्यांची क्षमता तातडीने वाढवावी, अशी ठाम शिफारस एका संशोधन अहवालाने केली आहे. वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी हे फक्त आर्थिक नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित असे धोरणात्मक पाऊल ठरणार आहे.

भारत आज जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य, उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार, पायाभूत सुविधांवरील मोठी गुंतवणूक आणि वाढती औद्योगिक क्षमता या सर्वांचा पाया अखंड ऊर्जापुरवठ्यावर अवलंबून आहे. कोणत्याही देशाची आर्थिक प्रगती केवळ भांडवल, तंत्रज्ञान किंवा मनुष्यबळावर होत नाही; ती स्थिर, परवडणाऱ्या आणि विश्वासार्ह ऊर्जा-व्यवस्थेवर उभी असते. त्यामुळे ऊर्जासुरक्षा हा आता केवळ ऊर्जा मंत्रालयाचा विषय राहिलेला नसून, तो आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. भारतासमोरील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे कच्च्या तेलावरील प्रचंड आयात-अवलंबित्व!

देशाच्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. त्यामुळे जागतिक बाजारातील कोणताही धक्का भारतीय अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करतो. मध्य-पूर्वेतील संघर्ष, रशिया-युक्रेन युद्ध, ‌‘ओपेक प्लस‌’कडून उत्पादनातील कपात किंवा तांबड्या समुद्रातील व्यापारी जहाजांवरील हल्ले यांसारख्या घटनांमुळे तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ होते. परिणामी, भारताचे आयात बिल वाढते, विदेशी गंगाजळीवर अतिरिक्त ताण येतो आणि चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. त्याचबरोबर वाहतूक, खत, वीज आणि उत्पादन क्षेत्रातील खर्च वाढल्याने महागाईवरही दबाव निर्माण होतो. त्यामुळे तेल हा केवळ एक आयात माल नसून, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याशी जोडलेला घटक आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‌‘अर्न्स्ट ॲण्ड यंग‌’ या जागतिक सल्लागार संस्थेने भारताच्या सामरिक पेट्रोलियमच्या साठ्यांबाबत महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. भारताने आपल्या ‌‘स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह‌’ची क्षमता शक्य तितक्या लवकर वाढवली पाहिजे, हा या अहवालाचा सारांश! वाढत्या ऊर्जागरजा आणि जागतिक अस्थिरता लक्षात घेता, सध्याची साठवण क्षमता दीर्घकालीन दृष्टीने अपुरी ठरू शकते.

सामरिक तेलसाठे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरवठा खंडित झाल्यास किंवा युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असलेला कच्च्या तेलाचा सुरक्षित साठा होय. भारताने 2004 मध्ये या संकल्पनेवर काम सुरू केले आणि त्यानंतर विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर येथे 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे सामरिक तेलसाठे उभारले. या साठ्यांचे व्यवस्थापन ‌‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड‌’ करते. मात्र, भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ही क्षमता अद्याप अपुरी आहे. सध्याचे सामरिक साठे देशाच्या साडेनऊ दिवसांच्या कच्च्या तेलाच्या गरजा पूर्ण करू शकतात. तेल कंपन्यांकडील व्यावसायिक साठे धरले, तरी भारताची एकूण क्षमता सुमारे 74 दिवसांपर्यंतच पोहोचते. याउलट, आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीने सदस्य देशांसाठी किमान 90 दिवसांच्या आयातीइतका तेलसाठा राखण्याची शिफारस केली आहे. भारत ‌‘आयएई‌’चा पूर्ण सदस्य नसला, तरी जगातील तिसरा सर्वांत मोठा तेल आयातदार म्हणून या मानकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. वाढत्या अर्थव्यवस्थेला भविष्यातील धक्क्यांपासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही तफावत भरून काढणे आवश्यक ठरते.

भारतालाही वाढत्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेला साजेशी बफर क्षमता निर्माण करावी लागेल. कारण, पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशाकडे संकटाच्या काळात पुरेसा ऊर्जासाठा असणे, ही अपरिहार्य गरज आहे. सामरिक तेलसाठ्यांच्या विस्तारासाठी मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. आवश्यक त्या अभियांत्रिकी सुविधा उभारणे आणि दीर्घकालीन देखभाल करणे, हा अत्यंत खर्चिक उपक्रम आहे. त्यामुळे सरकारी निधीवर अवलंबून राहणे व्यवहार्य ठरणार नाही. या अहवालाने म्हणूनच, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलचा पर्याय सुचवला आहे. देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागातून नवीन साठे उभारल्यास सरकारवरील आर्थिक ताण कमी होईल आणि प्रकल्पांची अंमलबजावणीही अधिक वेगाने होऊ शकेल.

भारत सरकारने चंडीखोल आणि पाडूर येथे दुसऱ्या टप्प्यात अतिरिक्त 6.5 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे सामरिक साठे उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताची आपत्कालीन क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल. मात्र, भारताच्या वाढत्या ऊर्जागरजा लक्षात घेता, हा विस्तारही अंतिम टप्पा ठरणार नाही. आगामी दशकात ऊर्जा-मागणीच्या प्रमाणात सामरिक साठ्यांचे नियोजन करणे आवश्यक ठरेल. सामरिक तेलसाठ्यांमध्ये गुंतवणूक ही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही तितकीच महत्त्वाची ठरते. भूमिगत साठवण तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक्स, पाईपलाईन नेटवर्क, बंदर विकास आणि ऊर्जा व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांमध्येही त्यातून गुंतवणूक वाढते. त्यामुळे या क्षेत्रात खर्च होणारी रक्कम ही केवळ आर्थिक भार नसून, दीर्घकालीन राष्ट्रीय संपत्तीची निर्मिती मानली पाहिजे.

या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाची शिफारस म्हणजे, सामरिक तेलसाठ्यांचे मर्यादित व्यावसायीकरण. पारंपरिक पद्धतीनुसार, हे साठे केवळ आणीबाणीसाठी राखून ठेवले जातात. मात्र, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी असताना स्वस्तात तेल खरेदी करून साठवणे आणि किमती वाढल्यावर त्यातील मर्यादित हिस्सा देशांतर्गत तेल कंपन्यांना विकणे, ही आर्थिकदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य पद्धत ठरू शकते. त्यामुळे साठ्यांच्या देखभालीचा खर्च काही प्रमाणात भरून निघू शकतो. सरकारने ‌‘इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड‌’ला आपल्या साठ्यांपैकी सुमारे 30 टक्के क्षमतेचा व्यावसायिक वापर करण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे ऊर्जासुरक्षा अबाधित ठेवत आर्थिक कार्यक्षमताही वाढवता येऊ शकते. मात्र, व्यावसायिक वापर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा यांच्यात योग्य समतोल राखणे, तितकेच आवश्यक राहील.

वाढत्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताने सामरिक तेलसाठ्यांची क्षमता वाढविणे, त्यांचे आधुनिक व्यवस्थापन करणे, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणे आणि ऊर्जासुरक्षेला राष्ट्रीय विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. ऊर्जासुरक्षेला राष्ट्रीय सुरक्षेइतकेच प्राधान्य देण्यातच भारताच्या महासत्तेकडे वाटचालीचा सर्वात भक्कम पाया दडलेला आहे.