अवैध सावकारीविरोधी कायदा आणखी कडक करणार मंत्री बाबासाहेब पाटील

 

मुंबई : (Maharashtra Illegal Moneylending Law) राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला आळा घालण्यासाठी कायद्यात आणखी कडक तरतुदी करण्यात येणार असून पूर्वीच्या कायद्यापेक्षा अधिक कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद नव्या कायद्यात केली जाईल, अशी ग्वाही सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

 

अमरावती जिल्ह्यात अवैध सावकारीबाबत किती जणांवर गुन्हे दाखल केले? असा प्रश्न आ. सुलभा खोडके यांनी केला. सदस्य कैलास पाटील, नाना पटोले, हरीश पिंपळे, हेमंत ओगले, विजय वडेट्टीवार यांनी उपप्रश्न विचारत या चर्चेत सहभाग घेतला.

 

यावर उत्तर देताना मंत्री बाबासाहेब पाटील म्हणाले की, "पूर्वीच्या काळी सावकारी व्यवसायाचे ठिकाण नव्हते. सावकार आपल्या घरी बसूनच सावकारी करायचा. मध्यंतरीच्या काळात तक्रारी आल्याने आपण त्यात पारदर्शकता आणली. ज्यांना परवाना दिला आहे, ज्यांचे ऑफिस किंवा घर आहे त्यांनी आपल्या घरासमोर तसा फलक लावावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. सावरकाराला कर्ज देण्याबाबतचे दर ठरवून दिले आहेत." (Maharashtra Illegal Moneylending Law)

 

"राज्यातील शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज पुरवठा, बेकायदेशीर सावकारीवर कठोर नियंत्रण आणि तक्रारींवर प्रभावी कारवाई करून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यास राज्य शासनाने सर्वोच प्राधान्य दिले आहे. कोणताही पात्र शेतकरी कर्जापासून वंचित राहणार नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कर्ज थकीत असल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत, अशा शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँका व इतर पात्र बँकांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे," असेही त्यांनी सांगितले. (Maharashtra Illegal Moneylending Law)

 

अमरावती जिल्ह्यात अवैध सावकारी विरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू आहे. प्राप्त झालेल्या ३४३ तक्रारींपैकी २६६ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ४८ आरोपींवर कारवाई करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सावकारी कायद्याअंतर्गत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, अमरावती कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या ५४ तक्रारींपैकी ४४ प्रकरणांचा निकाल लावण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले. (Maharashtra Illegal Moneylending Law)

 

 

अवैध सावकारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी तसेच अवैध सावकारांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी जिल्हास्तरीय त्रिसदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीच्या माध्यमातून पीक कर्ज मंजुरी व वितरण या कार्यवाहीवर देखरेख ठेवण्यात येत आहे. त्याचबरोबर या बाबींचा वेळोवेळी आढावा घेण्यात येत आहे, असेही मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी सांगितले. (Maharashtra Illegal Moneylending Law)