मिझोराममध्ये दिवाळी साजरी करण्यावर निर्बंध; फटाके फोडल्यास होऊ शकतो तुरुंगवास!

 

 

 

मुंबई (Mizoram Fireworks Regulation Act 2026) : मिझोराम हिंदूंची लोकसंख्या अवघी २.७५ टक्के आहे. या अल्पसंख्याक हिंदू समाजासाठी दिवाळी साजरी करणे आता अधिक कठीण होणार आहे. ख्रिश्चनबहुल मिझोराम सरकारने लागू केलेल्या नव्या कायद्यानुसार, दिवाळी साजरी करण्यासाठीही सरकारी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. परवानगीशिवाय फटाके फोडल्यास तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, फटाके फोडण्यापूर्वीच नव्हे, तर ते घरात साठवून ठेवण्यासाठीही जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. दरम्यान, ख्रिसमस आणि नववर्षाच्या उत्सवादरम्यानही हा कायदा लागू राहणार की केवळ हिंदूंच्या सणांनाच त्याचा फटका बसणार, याकडे लक्ष लागले आहे. (Mizoram Fireworks Regulation Act 2026)

 

मिझोरामचे गृहमंत्री के. सपडांगा यांनी ६ नोव्हेंबर रोजी ऐझॉल प्रेस क्लबमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ‘मिझोराम फायरवर्क्स रेग्युलेशन ॲक्ट, २०२६’ या नव्या कायद्याची माहिती दिली. ऑगस्ट २०२६ मध्ये मिझोराम विधानसभेने हा कायदा मंजूर केला होता. त्यानंतर महिनाभरातच राज्य सरकारने त्याची अधिसूचना जारी केली. फटाके आणि तत्सम स्फोटक पदार्थांचा वापर, साठवणूक आणि विक्री यांचे नियमन करण्याबरोबरच या कायद्यात शिक्षेच्या तरतुदी आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. (Mizoram Fireworks Regulation Act 2026)

 

या कायद्यानुसार, फटाके फोडण्यासाठी किंवा त्यांची साठवणूक करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. तसेच, व्यापाऱ्यांनाही परवान्याशिवाय फटाक्यांची विक्री करता येणार नाही. स्फोटक कायदा, १८८४ अंतर्गतही अशी परवान्याची अट आधीपासूनच लागू असल्याचे गृहमंत्री सपडांगा यांनी स्पष्ट केले. कायद्यातील कलम ३ आणि ४ चे उल्लंघन करून परवानगीशिवाय फटाके फोडताना किंवा साठवताना कोणी आढळल्यास त्याला तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, १२ वर्षांखालील मुलांनी फटाके फोडल्यास त्यांच्या पालकांवरही कारवाई केली जाणार असून, त्यांना दंडाची शिक्षा होऊ शकते. (Mizoram Fireworks Regulation Act 2026)

 

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी या कायद्यात आणखी कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारचा एखादा कर्मचारी या कायद्याचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्याला सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, अशी माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. सपडांगा यांनी पुढे सांगितले की, या कायद्यानुसार गुन्हे दखलपात्र आणि जामीनपात्र आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्यासाठी पोलिसांना दंडाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. मात्र, आरोपीला जामिनासाठी अर्ज करता येईल. (Mizoram Fireworks Regulation Act 2026)