वस्त्रोद्योगात असंतोषाचा वणवा

 

 

बांगलादेशच्या रस्त्यांवर पुन्हा एकदा असंतोषाचा उद्रेक झाला आहे. यावेळी हा असंतोष राजकीय सत्तांतरासाठी नसून, पोटाची खळगी भरण्यासाठीचा आहे. वस्त्रोद्योगातील कामगारांनी किमान वेतन १२ हजार ५०० टकांवरून ३० हजार टका (बांगलादेशी चलन) करण्याची मागणी करत आंदोलनाचे हत्यार उपसले. सलग तीन दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. महामार्ग रोखणे, पोलिसांशी संघर्ष, गोदामांना आग लावणे आणि कारखाने बंद ठेवण्याच्या घटनांनी बांगलादेशच्या औद्योगिक व्यवस्थेतील अस्वस्थता उघड केली आहे. मात्र, या आंदोलनाकडे केवळ कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मागणीपुरते पाहणे ही मोठी चूक ठरेल. कारण, या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी बांगलादेशच्या संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे भवितव्य उभे आहे.

 

बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेत तयार कपड्यांच्या उद्योगाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे. देशाच्या एकूण निर्यात उत्पन्नात ८० टक्क्यांहून अधिक वाटा असलेला हा उद्योग सुमारे ४० लाख कामगारांना रोजगार देतो. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही त्याचा सुमारे दहा टक्के वाटा. चीननंतर जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा ‘वस्त्र निर्यातदार’ म्हणून बांगलादेशने जागतिक बाजारपेठेत स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या कपड्यांच्या पुरवठा साखळीत बांगलादेश महत्त्वाचा घटक. मात्र, ज्या उद्योगाने बांगलादेशला जागतिक आर्थिक नकाशावर ओळख मिळवून दिली, तोच उद्योग आज अस्थिरतेच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. ‘पॅसिफिक जीन्स लिमिटेड’सारख्या मोठ्या कंपनीच्या संभाव्य बंदमुळे ५ हजार ५०० कर्मचार्‍यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणे, ही या संकटाची गंभीरता अधोरेखित करणारी बाब आहे.

 

बांगलादेशातील वाढती महागाई, घरभाडे, अन्नधान्य, वाहतूक आणि आरोग्यावरील खर्च यांचा विचार करता, सध्याचे १२ हजार ५०० टकांचे वेतन अपुरे असल्याची कामगारांची तक्रार दुर्लक्षित करता येणार नाही. उत्पादनाच्या जागतिक स्पर्धेत बांगलादेशने आपले स्थान टिकवले असेल, तर त्यामागे या कामगारांचे कष्ट आहेत. मात्र, त्या कष्टांचे योग्य आर्थिक मूल्य त्यांना मिळत नसेल, तर औद्योगिक प्रगतीच्या दाव्यांना अर्थ उरत नाही.

 

बांगलादेशातील सध्याच्या परिस्थितीला तेथील राजकीय घडामोडींची पार्श्वभूमी आहे. माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या सत्तेचा अंत झाल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने देशाची सूत्रे हाती घेतली. त्यानंतरच्या राजकीय संक्रमणाने देशातील प्रशासन, उद्योग आणि सामाजिक व्यवस्थेसमोर अनेक आव्हाने उभी केली. आता तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारसमोर या आव्हानांची तीव्रता कमी करण्याची जबाबदारी आहे. सरकारने नवीन वेतन मंडळ स्थापन केले, ही सकारात्मक बाब असली; तरी त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष कामगारांच्या जीवनात दिसणे महत्त्वाचे आहे.

 

बांगलादेशसमोरील उभे ठाकलेले हे संकट एक महत्त्वाचा धडा देते. कोणत्याही देशाची औद्योगिक प्रगती ही केवळ निर्यातीचे आकडे, परकीय चलनाचा साठा किंवा जागतिक बाजारपेठेतील स्थान, यावर मोजता येत नाही. त्या प्रगतीचा लाभ सामान्य कामगारांपर्यंत किती पोहोचतो, त्यांच्या कुटुंबांचे जीवनमान किती सुधारते आणि त्यांना रोजगाराची किती सुरक्षितता मिळते, यावरही त्या प्रगतीचे मूल्यमापन व्हायला हवे. कामगारांच्या श्रमाशिवाय कारखाने चालू शकत नाहीत आणि उद्योगांशिवाय कामगारांना रोजगार मिळू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने या दोघांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे.

 

बांगलादेशसमोरील प्रश्न केवळ कामगारांचे वेतन वाढविण्याचा नाही, तर देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा पाया किती भक्कम आहे, याची परीक्षा घेणारा आहे. कामगारांनी कष्ट करून गाळलेल्या घामावर उभ्या राहिलेल्या उद्योगांनी त्यांच्या कष्टांचे मोल नाकारले, तर असंतोषाचा हा वणवा अधिक भडकत जाईल. दुसरीकडे वेतनवाढीच्या मागण्या मान्य करताना उद्योगांची आर्थिक क्षमता आणि जागतिक स्पर्धेतील टिकाव, यांचाही विचार करावा लागेल. त्यामुळे सरकार, उद्योजक आणि कामगार यांच्यात संवादातून समतोल साधणे, ही काळाची गरज आहे, अन्यथा, जगासाठी स्वस्त कपडे तयार करणारा बांगलादेश स्वतःच्या कामगारांचे जीवन मात्र अधिकाधिक महाग आणि असुरक्षित करत राहील.