शाळा की ‘वध’शाळा?

 

 

प्रसिद्ध लेखक आचार्य अत्रे यांच्या ‘माझी शाळा’ कवितेच्या या शेवटच्या दोन ओळी! पण, गेल्या दोन दिवसांत विद्यार्थिनींवरील भर शाळेत निर्घृण हल्ल्यांचे उघडकीस आलेले बीभत्स प्रकार बघता, अशा शाळांनाच ‘धन्य धन्य त्या शाळा’ असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे. खरेतर या दोन्ही धक्कादायक घटना देशाच्या दोन कोपर्‍यांतल्या. पीडितांचे आणि हल्लेखोरांचे वयोगट, हल्ल्यामागची कारणेही वेगवेगळी. पण, समान दुवा म्हणजे, विद्यार्थिनींवर शाळेत झालेले जीवघेणे हल्ले! समाजमाध्यमांवर या दोन्ही घटनांचे व्हिडिओ व्हायरल झाले. त्यामुळे प्रत्येक पालकाला, विशेषकरून मुलींच्या पालकांना प्रश्न पडावा की, आपली मुलगी शाळेत खरोखरच सुरक्षित आहे का?

 

या प्रश्नाचे खोलवर उत्तर शोधण्यासाठी सर्वप्रथम आम्ही अधिकृत आकडेवारीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागा’ (एनसीआरबी)कडून ‘शाळेत विद्यार्थ्यांवरील हल्ले अथवा अत्याचार’ यांची देशात अजूनही स्वतंत्र गणनाच केली जात नाही आणि तशी कुठे नोंदही नाही. म्हणजे मुलांशी संबंधित गुन्हे, ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत दाखल केलेले गुन्हे यांची वर्गवारी उपलब्ध असली; तरी ‘शाळांमध्ये घडणारे गुन्हे’ हे मुळात व्यवस्थेने अद्याप स्वतंत्र असे ग्राह्यच धरलेले दिसत नाहीत. कारण, शाळांमध्ये तर मुले सुरक्षितच असतात अथवा राहतील, हा सर्वसाधारण सामाजिक समज, जो एक-दोन दशकांपूर्वी मान्य करण्याजोगा होताही. मुले शाळेत गेली की, पालक निर्धास्त असायचे. परंतु, आता गृहिणी असो किंवा नोकरीवर राबणारे वडील, आपले मूल शाळेतून पुन्हा सुखरूप घरी येईपर्यंत त्यांच्या जीवाला घोर लागलेला असतो. याचे कारण म्हणजे, गेल्या काही वर्षांपासून शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवरील लैंगिक अत्याचाराचे, शिक्षकांकडून अमानुष मारहाणीचे, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे आणि विद्यार्थीच एकमेकांच्या जीवावर उठल्याचे कमालीचे वाढलेले गुन्हे! अल्पवयीन मुलांमधील वाढती गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि त्यामागची कारणे हा मुळात एक स्वतंत्र लेखाचा विषय. पण, यांसारख्या वारंवार घडणार्‍या घटनांमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

 

मन विषण्ण करणार्‍या या घटना बघता, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे नियमच नाहीत का? विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही कायद्यान्वये सर्वस्वी शाळेची जबाबदारी आहे की नाही? असे प्रश्न उद्भवणे अगदी स्वाभाविकच. विद्यार्थी-सुरक्षेशी संबंधित सरकारचे कडक नियमही आहेत आणि त्या नियमांचे पालन होते अथवा नाही, यावर लक्ष ठेवणार्‍या यंत्रणाही. म्हणजे बघा, हे नियम-कायदे तयार करणार्‍याच एकूण पाच-सहा सरकारी संस्था. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय, राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, ‘सीबीएसई’ आणि राज्यातील शिक्षण बोर्ड्स. प्रत्येकाची स्वतंत्र नियमावली. म्हणजे सगळ्या संस्थांची जरी नियमावली एकत्र केली, तरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची कायद्याने ९९ टक्के कागदोपत्री नोंद घेतलेली. जसे की, शाळेची इमारत पूर्णपणे सुरक्षित हवी, शाळेत, आवारात ‘सीसीटीव्ही’ कॅमेरे बंधनकारक असावे, ‘रॅगिंग’-छळ रोखण्यासाठी समिती, सर्व कर्मचार्‍यांची पोलीस पडताळणी वगैरे वगैरे. शाळांसाठी असे शेकडो नियम आहेत, कडक कायदेही आहेत; पण दुर्दैवाने सगळे कागदोपत्रीच! एवढेच नाही, तर प्रत्येक शाळेने नियमितपणे स्वतःचे ‘सुरक्षा लेखापरीक्षण’ अर्थात, ‘सेफ्टी ऑडिट’ करणे आणि अहवाल स्थानिक प्रशासनाला देणे, हेदेखील बंधनकारक. तसेच प्रत्येक शाळेत ‘शालेय व्यवस्थापन समिती’ची स्थापनाही अनिवार्य आहे, ज्यामध्ये शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक यांचा समावेश असेल. कागदोपत्री समिती स्थापन करायची नसून, या समितीने दर तीन महिन्यांनी शाळेचे अंतर्गत सुरक्षा लेखापरीक्षण करणेही बंधनकारक आहे. आता सांगा, हे सगळे नियम कुठल्या शाळांमध्ये अगदी तंतोतंत, काटेकोरपणे पाळले जातात? आणि जर पाळले जात नसतील, तर अशा किती शाळांवर सरकारने कारवाईचा बडगा उगारला? अनधिकृत शाळांवर कारवायांच्या बातम्या नियमितपणे वाचनात येतात. पण, विद्यार्थी सुरक्षा वार्‍यावर सोडल्यामुळे किती शाळांवर कारवाई झाली किंवा त्या शाळेला कायमचे टाळे लागले? त्यामुळे शाळेत एखादा गैरप्रकार घडल्यानंतर तेथील मुख्याध्यापकांवर, शालेय अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांना निलंबित करणे, यातून तोंडदेखल्या कारवाईचा हेतू साध्य होत असला; तरी शेवटी दीर्घकालीन व्यवस्थाप्रणीत उपाययोजना या अत्यावश्यकच. तसेच जिल्हा, तालुका स्तरावर सरकारने शाळांचे नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण करणे, शाळांमधील पालकांच्या समितीने सुरक्षा नियमांबाबत प्रचंड आग्रही राहणे, शाळांना नियमांचे पालन करण्यास बाध्य करणे, हे नितांत गरजेचे.

 

याच संदर्भात नुकताच बघितलेला एक छोटा व्हिडिओ आठवला. ‘तुमसे तुम तक’ नावाच्या हिंदी मालिकेत उद्योगपती आर्यवर्धन(शरद केळकर) एका महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख अतिथी म्हणून दाखल होतो. पण, महाविद्यालयाच्या गेटवरील सुरक्षारक्षक त्याला प्रवेश नाकारतो. अगदी ओळखपत्रही मागतो. कारण, आर्यवर्धनची वेशभूषा पाहुण्यांसारखी टापटीप नाही, तर अतिशय सामान्य असते. त्यात आर्यवर्धनकडे ना कुठले ओळखपत्र, ना निमंत्रणपत्रिका. पण, सुरक्षारक्षकाशी अजिबात हुज्जत न घालता आर्यवर्धन तिथून निघून जातो. थोड्या वेळाने सुटाबुटात तयार होऊन तो चारचाकीने महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वाराशी उतरतो. मुख्याध्यापकांसह प्राध्यापकवर्ग आर्यवर्धनच्या स्वागतासाठी प्रवेशद्वारावर हजर असतो. हे बघून सुरक्षारक्षकाला आपसूकच आपली चूक लक्षात येते. तो आर्यवर्धनची तत्क्षणी माफीही मागतो. दुसरीकडे मुख्याध्यापक मात्र संतापतात आणि सुरक्षारक्षकाला निलंबित करतात. पण, आर्यवर्धन त्यांना तसे करण्यापासून थांबवतो आणि असा प्रामाणिक, नियमांचा पक्का सुरक्षारक्षक असल्यामुळेच तुमचे महाविद्यालय सुरक्षित आहे, याची जाणीव मुख्याध्यापकांना करून देतो. सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की, शाळेतील अंतर्गत सुरक्षेबरोबरच प्रवेशद्वारावरील सुरक्षा हीदेखील महत्त्वाची. अनोळखी व्यक्ती शाळेत प्रवेश करणार नाही, वर्ग नसताना वर्गखोल्या बंद राहतील, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक मजल्यावर स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग, शाळेत समुपदेशक उपलब्ध असतील, याची काटेकोर अंमलबजावणी करावीच लागेल, अन्यथा विद्येचे घर असलेल्या शाळा, रक्ताचे पाट वाहणार्‍या ‘वध’शाळा ठरण्याचीच भीती अधिक!