माफीने देणी फिटतात काय?

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना आता त्यांच्या पापांची आठवण होऊ लागली आहे. ज्या साम्राज्याने जगातील अनेक राष्ट्रांना पारतंत्र्याच्या शृंखलेत जखडले, मनुष्यांची पशूंप्रमाणे विक्री केली आणि भारतासारख्या संपन्न देशाला व्यापाराचे कुरण बनवले, त्याच साम्राज्याच्या वारसांना आता पूर्वजांच्या पापांचा विचार करण्याची बुद्धी झाली. ब्रिटनचे पंतप्रधान अँडी बर्नहॅम यांनी गुलामगिरीच्या इतिहासाबद्दल माफी मागण्याची तयारी दर्शवली; परंतु नुकसानभरपाई देण्यास त्यांनी नकार दिला. अपराध कबूल करायचा, त्याचे परिणामही मान्य करायचे; पण भरपाई देण्यावेळी हात आखडता घ्यायचा! मग या माफीचे प्रयोजनच काय? अन्यायग्रस्तांच्या जखमेवर फुंकर घालून, अन्याय करणार्‍याचे हात स्वच्छ असल्याचे दाखवण्याचाच हा प्रकार!

 

ब्रिटिशांनी जगाला सभ्यता, न्याय आणि लोकशाही शिकवल्याचे सांगत, ब्रिटिश स्वत:ची पाठ थोपटत असतात. पण, या सभ्यतेच्या मुखवट्याआड काय चालले होते? आफ्रिकेतील लाखो लोकांना पकडून गुलाम म्हणून विकले गेले. त्यांच्याच श्रमावर ब्रिटिश व्यापार्‍यांची संपत्ती उभी राहिली. भारत, आफ्रिका, आशिया, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅरेबियन बेटांवर ब्रिटिश सत्ता पसरली. तिचे पोषण वसाहतींच्याच संपत्तीवर झाले. ज्या साम्राज्याच्या वैभवाचा ब्रिटिशांना अभिमान वाटतो, त्या वैभवाच्या पायात किती राष्ट्रांच्या अश्रू आणि रक्ताचे थर आहेत, याचा विचार त्यांनी कधी केला काय? ज्या साम्राज्यावरच्या सूर्याचा अस्त होत नाही, अशी बढाई ब्रिटिश मारत, त्यांच्या वैभवामागे किती राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्याचा सूर्य मावळला, याचा विचार ब्रिटिश कधी करणार?

 

भारताची लूट हा तर ब्रिटिश इतिहासातील मोठाच आर्थिक अन्याय! एका संशोधनानुसार, १७६५ ते १९३८ या काळातील भारताच्या संपत्तीच्या निचर्‍याचे मूल्य पाच टक्के व्याजदराने मोजल्यास, सुमारे ९.२ लाख कोटी पौंड होते. ब्रिटिशांचे पांढरे पाय भूमीला लागले, तेव्हा भारताचा ‘जीडीपी’ २३ टक्के होता, जो ब्रिटिश जाताना तीन टक्क्यांवर आला. म्हणजेच, ब्रिटिशांनी भारताचे आर्थिक सामर्थ्यही हिरावून घेतले. आफ्रिकेतील केनिया, नायजेरिया, घाना आणि दक्षिण आफ्रिकेलाही याच धोरणांचे दुष्परिणाम भोगावे लागले. मग, ब्रिटिशांनी सत्ता सोडली, म्हणून त्यांनी केलेला हा अन्याय कसा नाहीसा होईल?

 

केनियाबाबतीत ब्रिटिश सरकारने १९५०च्या दशकातील ‘माऊ माऊ’ उठावादरम्यानच्या अत्याचारांची कबुली २०१३ मध्ये दिली. शिवाय, त्यातील ५ हजार २२८ पीडितांसाठी १.९९ कोटी पौंडांची नुकसानभरपाईही दिली. त्यावेळी प्रत्येक पीडिताला ३.५ ते ६ लाख रुपये मिळाले. मग नुकसानभरपाई देणे अशक्य आहे, असे म्हणण्याचे कारणच काय? केनियाला भरपाई आणि इतर राष्ट्रांना केवळ सहानुभूती, असा न्याय कोणत्या न्यायशास्त्रातला? भारताबाबतीत तर ब्रिटनची भूमिका अधिकच लज्जास्पद! जालियनवाला बाग हत्याकांडाबद्दल तर आजवर त्यांनी अधिकृत माफीही मागितलेली नाही. नाही म्हणण्यास डेव्हिड कॅमेरून यांनी खेद व्यक्त केला होता, राणी एलिझाबेथ यांनीही वेदना व्यक्त केल्या. पण, खेद आणि माफीतील अंतर ब्रिटिशांना कळत नाही, असे कसे म्हणायचे? केवळ खेद व्यक्त करून अन्यायाची जबाबदारी संपणार नाही.

 

जबाबदारी टाळण्यासाठी आजच्या पिढीला पूर्वजांच्या अपराधाबद्दल शिक्षा देऊ नये, असे ब्रिटिश सांगतात. मग, पूर्वजांच्या लुटीचा लाभ आजच्या राष्ट्राने का घ्यावा? हा प्रश्नही त्याच तर्काने उभा राहतो. साम्राज्याने निर्माण केलेल्या संपत्तीवर अधिकार सांगायचा आणि तिच्या निर्मितीमागील अन्यायाची जबाबदारी नाकारायची, ही सोय कोणत्याही तत्त्वात न बसणारीच.

 

ब्रिटिशांनी माफी मागावी की नाही, हा मुख्य प्रश्न नाही. अन्याय मान्य केल्यानंतर त्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची त्यांची तयारी आहे काय, हाच खरा प्रश्न आहे. माफी हा न्यायाचा पर्याय नाही. अन्यायाची कबुली प्रायश्चित्ताचा आरंभ असतो; समाप्ती नव्हे. गुन्हा आमचा, कबुली आमची; पण नुकसान हे फक्त तुमचेच, ही भूमिका म्हणजे न्यायाची निव्वळ थट्टाच! साम्राज्य गेले, सत्ता गेली; पण अन्याय करूनही त्याची किंमत चुकवण्यास नकार देणारी मानसिकता कायम असेल; तर ब्रिटिश साम्राज्यवादाचा अंत झाला, असे म्हणण्याचे धाडस कोण करणार?