राहुल गांधी हे देशातील विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व करतात. पण, ते स्वत:ला ‘भारतविरोधी’च नेता मानतात, असे वाटते. आता ते अमेरिकेत असून, तेथेही त्यांनी नेहमीप्रमाणे भारताची बदनामी करण्याचे कार्य सुरू ठेवले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर कोणत्याही पुराव्याविना बेछूट विधाने करणार्या या नेत्याला आमंत्रित करणार्या संस्थांचीही चौकशी झाली पाहिजे.
भारतीय शास्त्रीय संगीतात ‘देश’ नावाचा राग आहे. भारतातील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना, भारतीय शास्त्रीय संगीताबद्दल किंवा कोणत्याही संगीताबद्दल विशेष प्रेम असल्याचे दिसलेले नाही. पण, त्यांना बहुधा ‘देश’ राग आवडत नसावा. कारण, ते जे बोलतात, त्याला ‘देशविरोधी राग’ म्हटले जाते. राहुल गांधी सध्या अमेरिकेत गेले असून, तेथे कोलंबिया विद्यापीठात बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा आपला ‘देश(विरोधी)’ राग आळविला आहे. नेहमीप्रमाणेच आपल्या वक्तव्याला आधार म्हणून त्यांनी, कोणतीही आकडेवारी वा पुरावा दिलेला नाही. त्यांच्या वक्तव्यातील प्रमुख मुद्दे असे की, भारत हा आर्थिक संकटाकडे वाटचाल करीत आहे. कारण, देशात बेरोजगारी आणि शिक्षणाचा अभाव मोठ्या प्रमाणावर आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही ‘मृतप्राय’ आहे. भारतीय तरुणांना देशात आपले भवितव्यच दिसत नाही. भारतात पारदर्शक आणि निष्पक्ष निवडणुका घेतल्या जात नाहीत वगैरे वगैरे वगैरे...
राहुल गांधी यांच्या वरीलपैकी एकाही विधानाला वस्तुस्थितीचा आधार नाही. जागतिक बँक असो की, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी की, अमेरिकेतील प्रथम दर्जाच्या गुंतवणूकदार संस्था; म्युच्युअल फंड असोत की, खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्या, यांपैकी प्रत्येकाने भारताच्या वेगवान आर्थिक विकासाबद्दल, सरकारची प्रशंसाच केली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात सध्या सर्वाधिक वेगाने विकास पावणारी बलाढ्य अर्थव्यवस्था आहे. ‘अॅपल’, ‘मायक्रोसॉफ्ट’, ‘गुगल’, ‘मेटा’ वगैरे अनेक कंपन्यांनीही भारतात ‘डेटा’ केंद्रे सुरू केली आहेत किंवा त्यासाठी गुंतवणूक केली आहे. भारतावर जर आर्थिक संकट आले असेल किंवा भारताची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली असेल, तर या कंपन्या भारतात इतकी मोठी गुंतवणूक का करीत आहेत? देशातील ‘जीएसटी’ या कराच्या संकलनाचे आकडे दर महिन्याला वाढते आहेत. अमेरिका-इराण युद्ध आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जग सध्या मोठ्या आर्थिक अस्थैर्यातून जात आहे. अनेक देशांत पेट्रोल-डिझेल, नैसर्गिक वायूंसारख्या इंधनांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारला, इंधन दरवाढीचाच फटका सहन करावा लागला आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमधील ‘रिपब्लिकन’ पक्षाचे बहुमत नष्ट झाले. भारतात मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आजही उच्च आहे. भारतात कोठेही कोणत्याही प्रकारच्या इंधनाचा तुटवडा भासत नाही की, इंधनाचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढलेले नाहीत. या युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील इंधन किमतीत झालेली किरकोळ वाढ अटळ मानली पाहिजे. युरोपातील फ्रान्स, इटली आणि अन्य प्रगत देशांच्या प्रमुख शहरांमध्ये भीषण दंगली आणि जाळपोळ-लुटालूट सुरू आहे. पण, भारतात कोठेही दंगल झालेली नाही.
राहुल गांधी यांच्या दाव्याप्रमाणे जर भारताची स्थिती झाली असेल, तर देशात यंदा झालेल्या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत दोन राज्यांत बिगर-भाजप पक्षांची सरकारे कशी निवडून आली? त्यात काँग्रेसच्या सरकारचाही समावेश आहे. तरीही, भारतात लोकशाही अस्तित्वात नाही आणि पंतप्रधान मोदी हे हुकूमशहा आहेत, असे मानायचे का? इतया सार्या अनुकूल गोष्टी घडत असतानाही, राहुल गांधी यांना भारतात काहीच कसे चांगले घडताना दिसत नाही? तसेच ते ज्या वाईट गोष्टींचे वर्णन करीत आहेत, त्यांचा अनुभव सामान्य भारतवासीयांना का येत नाही?
याचा अर्थ इतकाच की, राहुल गांधी यांनी ही विधाने हेतुत: भारताची बदनामी करण्यासाठीच केलेली आहेत. हा त्यांचा काही पहिलाच प्रयत्न नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रत्येक भारतविरोधी विधानालाही, राहुल गांधी यांनीच तत्काळ उचलून धरले होते. देशात काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी रस्त्यावर येऊन आंदोलने करत, पंतप्रधान निवासस्थानाला घेरण्याचाही प्रयत्न केला. तसेच विद्यार्थी आंदोलनाच्या नावाखाली देशात दंगेधोपे करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा पक्ष कोणतीही निवडणूक जिंकण्याच्या स्थितीत नसल्यानेच, त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. देशातील लाखो मतदारांची नावे मतदारयाद्यांतून वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला असला, तरी अशा वगळल्या गेलेल्या मतदारांना जनतेपुढे ते सादर करू शकलेले नाहीत किंवा सर्वोच्च न्यायालयातही ते आपला आरोप सिद्ध करू शकलेले नाहीत. किंबहुना, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावरच मोर्चा नेऊन, न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
इतकी बेलगाम आणि असत्यावर आधारित विधाने सातत्याने करणार्या या नेत्याला, व्याख्यानासाठी जगातील कथित नामवंत संस्था व विद्यापीठे कशी आमंत्रित करतात? हाच एक संशोधनाचा विषय आहे. राहुल गांधी हे कोणी नामवंत अर्थतज्ज्ञ नाहीत की, कोणी प्राध्यापक किंवा संशोधकही नाहीत. ते एक राजकीय नेते आहेत. कोलंबिया विद्यापीठासारख्या जागतिक स्तरावर नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थांच्या चालकांना भारताची खरी आर्थिक स्थितीच ठाऊक नसेल, असे मानता येत नाही (जर ती ठाऊक नसेल, तर ते त्या पदासाठी लायक नाहीत, असेच म्हणावे लागते). मग, इतकी बेछूट आणि चुकीची विधाने कोणत्याही सबळ पुराव्याशिवाय सातत्याने करणार्या नेत्याला, या नामवंत संस्था अतिथी म्हणून कशासाठी आमंत्रित करतात? असा प्रश्न पडतो. की, या संस्थाही भारतविरोधी ‘डीप स्टेट’चाच भाग आहेत? इंग्लंड असो की अमेरिका, तेथील अनेक कथित नामवंत विद्यापीठांनी राहुल गांधी यांना, आजवर अनेकदा व्याख्यानासाठी निमंत्रित केले होते. पण, त्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांवर, श्रोत्यांपैकी कोणीच प्रश्न उपस्थित केल्याचे दिसले नाही. लोकशाहीत विरोधी नेत्याचे विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य मान्य केले, तरी तो विरोध असत्यावर आधारित असता कामा नये, हा सामान्य विवेक आहे. भारत किती आणि कशाप्रकारे प्रगती करीत आहे, ते सारे जगच पाहते आहे. तरीही, भारताबद्दल अशी चुकीची विधाने करणार्या नेत्याला, या बुद्धिजीवी वर्गापैकी कोणीच अडवत नाही? राहुल गांधींचे व्याख्यान भारताची बदनामी करण्याच्या जागतिक षड्यंत्राचा तर भाग नाही ना, या दिशेने या शैक्षणिक संस्थांचीही भारत सरकारने चौकशी केली पाहिजे.