लष्कराच्या डावाला राजकीय शह!

    19-Nov-2026

Pakistan Provincial Division Proposal
 
पाकिस्तानच्या इतिहासात लष्कराने राजकारणात हस्तक्षेप केला नाही, असा एकही मोठा कालखंड नाही. लोकनियुक्त सरकारे बरखास्त करणे, निवडणुकांच्या निकालांवर प्रभाव टाकणे आणि सत्तासमीकरणे जुळवणे, यात लष्कराची भूमिका निर्णायक राहिली आहे. पाकिस्तानातील लोकशाहीच्या मर्यादा अनेकदा लष्करच ठरवते. याच पार्श्वभूमीवर फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांनी पाकिस्तानचे चार प्रांत १६ प्रांतांत विभागण्याची कल्पना पुढे आणली होती. देशाचा राजकीय भूगोल बदलण्याच्या बहाण्याने सत्तेची गणिते बदलण्याचीच ती एक चाचपणी होती. मात्र, राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी आणि पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी संसदेच्या मंजुरीची अट पुढे करून लष्कराच्या डावाला शह दिला आहे.
 
पाकिस्तानात पंजाबचे लोकसंख्येतील वर्चस्व, सिंधमधील भुट्टो घराण्याचा प्रभाव, बलुचिस्तानमधील असंतोष आणि खैबर पख्तूनख्वामधील राजकीय अस्थिरतेतूनच त्या देशातील सत्तासंघर्ष आकार घेतो. या प्रांतांचे विभाजन झाल्यास, राजकीय शक्तींचे विद्यमान स्वरूपही बदलण्याची भीती होती. मोठ्या प्रांतांच्या बळावर केंद्राशी संघर्ष करणारे पक्ष आणि नेते अनेक लहान घटकांत विभागण्याचेही भय होते. स्थानिक नेतृत्वाची ताकद क्षीण होऊन केंद्राच्या हस्तक्षेपासाठी अधिक वाव निर्माण झाला असता. अर्थात, शासकीय कार्यक्षमतावृद्धीचा युक्तिवाद मुनीर आणि लष्कराने केलाच होता; पण त्यातून निर्माण सत्तासमीकरण कोणाच्या पथ्यावर पडेल, याचा विचार राजकीय आघाडीने केल्याचे दिसते.
 
मुनीर यांच्या प्रस्तावामागचे राजकीय परिणाम तपासल्यास, त्यामागील संभाव्य हेतू समजून घेता येतो. पाकिस्तानी लष्कराला राजकीय पक्षांचे अस्तित्व संपवण्याची आवश्यकता नाही; त्यांची स्वतंत्र निर्णयक्षमता आणि सत्तेला आव्हान देण्याची ताकद मर्यादित ठेवणेच अधिक उपयुक्त ठरते. मोठे प्रांत आणि त्यांचे राजकीय नेतृत्व हे केंद्रासाठी अनेकदा स्वतंत्र शक्तिकेंद्र ठरतात. त्यांचे विभाजन झाल्यास राजकीय नेतृत्वाचे तुकडे होतील, स्थानिक सत्ताधार्‍यांची केंद्रावरील अवलंबित्वाची गरज वाढेल आणि लष्कराला या नव्या सत्ताकेंद्रांमध्ये हस्तक्षेप करणे तुलनेने सोपे होईल. म्हणजेच, प्रांतांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावातून प्रत्यक्षात राजकीय नेतृत्वाची ताकद कमी करून, लष्करी प्रभावाचा परीघ वाढवण्याचीच संधी साधण्याचा मनसुबा लष्कराचा होता. मुनीर यांना केवळ संस्थात्मक वर्चस्व नव्हे, तर स्वतःच्या सत्ताकेंद्राची दीर्घकालीन पकडही अधिक मजबूत करायची होती, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
 
या प्रस्तावातील सर्वांत मोठा राजकीय अडथळा सिंधमध्येच होता. सिंध विधानसभेने प्रांताच्या विभाजनाविरोधात ठराव संमत केला. अशा स्थितीत राष्ट्रपती झरदारी यांनी मुनीर यांच्या विभाजनवादी कल्पनेला अनुकूल भूमिका घेतली असती, तर त्यांच्या स्वतःच्या पक्षाच्या जनाधारालाच तडा गेला असता. शाहबाज शरीफ यांच्यासाठीही लष्कराच्या इच्छेनुसार प्रत्येक निर्णय घेणे राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचेच ठरले असते. लष्कराच्या आधारावर सत्ता टिकवायची आणि त्याच वेळी लष्कराला सर्वाधिकार देण्याचे टाळायचे, अशी कसरत पाकिस्तानातील राजकीय नेतृत्वाला सातत्यानेच करावी लागते. यावेळी झरदारी आणि शाहबाज यांनी त्याच राजकीय अपरिहार्यतेतून संयुक्त भूमिका घेतली.
 
नव्या प्रांतांच्या निर्मितीसाठी घटनात्मक तरतुदींचे पालन करणे आणि जनमतसंग्रहासाठी संसदेची मंजुरी घेणे, या अटींमुळे मुनीर यांच्या प्रस्तावाचा निर्णय लष्करी इच्छेवर आता सोडता येणार नाही. सरकारने यातून स्वतःच्याच राजकीय अधिकारांची आठवण मुनीर यांना करून दिली असली, तरी त्याला लोकशाहीचा मोठा विजय समजणे चुकीचेच ठरेल. कारण, पाकिस्तानच्या सत्ता व्यवस्थेत लष्कराचे स्थान केवळ एका संस्थेपुरते मर्यादित नाही. राजकारण, परराष्ट्र धोरण, संरक्षण आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या निर्णयांमध्ये त्यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे एका प्रस्तावाला झालेल्या विरोधामुळे लष्कराची राजकीय महत्त्वाकांक्षा संपली, असे म्हणता येणार नाही.
 
असीम मुनीर यांचा हा प्रयोग फसला असला, तरी त्यातून पाकिस्तानच्या सत्ता व्यवस्थेतील खरा संघर्ष पुन्हा उघड झाला आहे. पाकिस्तानमध्ये मात्र सत्तेची खरी सीमा संविधान ठरवते की लष्कराची इच्छा, हा प्रश्नही अद्याप कायमच आहे.
 
लेखक- कौस्तुभ वीरकर
 




संबंधित मजकूर