४८ तासांपेक्षा अधिक काळ कोठडीत राहिल्यास सरकारी कर्मचार्‍याचे आपोआप निलंबन; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!

 

 

 

नवी दिल्ली (Supreme Court 48-Hour Suspension Rule) : गुन्हेगारी किंवा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत अटक झाल्यानंतर ४८ तासांपेक्षा जास्त काळ पोलीस अथवा न्यायालयीन कोठडीत राहणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍याचे निलंबन हे ’आपोआप’ लागू होते. त्यासाठी संबंधित विभागाने स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

 

या निर्णयामुळे निलंबनाची प्रक्रिया टाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर होणार्‍या दिरंगाईला आता कायमचा चाप बसणार आहे.न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने नुकताच हा महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. बिहारमधील समस्तीपूर येथील सदर रुग्णालयाचे प्रशासक विश्वजित सिंग यांच्या जामीन याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही स्पष्टोक्ती दिली. सिंग यांच्यावर लाचखोरीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अटकेनंतर ते सुमारे १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सेवा नियमांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला होता. (Supreme Court 48-Hour Suspension Rule)

 

अनेकदा सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी गंभीर गुन्ह्यांत अटक होऊन कोठडीत जातात. मात्र, संबंधित विभागाकडून निलंबनाचा औपचारिक आदेश निघण्यास विलंब होतो किंवा जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जाते. या तांत्रिक त्रुटीचा फायदा घेऊन अनेक कर्मचारी पुन्हा सेवेत रुजू होण्याचा प्रयत्न करतात. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने नागरी सेवा नियमांचा दाखला देत परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय नागरी सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण आणि अपील) नियमांनुसार, कोणताही शासकीय कर्मचारी ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ कोठडीत राहिल्यास, कोठडीत गेल्याच्या तारखेपासून तो आपोआप निलंबित मानला जातो. कायद्यातील या तरतुदीचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. (Supreme Court 48-Hour Suspension Rule)