युवराजांचे दळभद्री ‘उद्योग’

 

सध्या ‘टाटा समूहा’त काही अंतर्गत बाबींवरून मतभेद असताना, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नाहक त्या वादात उडी घेत नेहमीप्रमाणे निराधार, तसेच बिनबुडाचे आरोप करत स्वतःचेच हसे करून घेतले. "टाटा’ समूहाचा गुन्हेगारी पद्धतीने विध्वंस केला जात आहे आणि सरकारला भारतीय व्यापारविश्व हे मोदी आणि शाहंचे खेळणे बनवायचे आहे,” असे अत्यंत बेजबाबदार विधान राहुल गांधींनी केले. मुळात ‘टाटा’ कंपनीचा हा अंतर्गत प्रश्न असून, यात सरकारने हस्तक्षेप करण्याचे मुळी कारणच नाही. पण, राहुल गांधी म्हणतात तसे देशातील अन्य बड्या उद्योजकांच्या लाभासाठी म्हणे ‘टाटा समूहा’ला नेस्तनाबूत करण्याचा सरकारचा डाव आहे. आता राहुल गांधींच्या या आरोपावर शेंबडे पोरही म्हणा विश्वास ठेवणार नाही, अशी स्थिती. कारण, ‘टाटा समूहा’सारख्या करोडो भारतीयांचा अभिमान असलेल्या, देशाच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा करभरणा करणार्‍या, लाखोंना रोजगार देणार्‍या आणि सामाजिक उपक्रमांतून देशाच्या उभारणीत अनन्यसाधारण योगदान देणार्‍या उद्योगसमूहाला केंद्र सरकार संकटात का आणेल? त्यामुळे देशाची संपत्ती असलेल्या कंपनीला सरकार संपवते आहे, हा राहुल गांधींचा आरोपच अज्ञानातून उगवलेला आणि हास्यास्पद असाच! खरं तर ‘टाटा समूह’च जेव्हा यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देईल, तेव्हा राहुल गांधी पुन्हा एकदा तोंडावर आपटलेले असतील, हे निश्चित!

 

मुळातच राहुल गांधींच्या या बेताल आरोपांमागील राजकीय हेतू अत्यंत स्पष्ट आहे. त्यांना सातत्याने देशातील उद्योजक, विशेषतः अंबानी आणि अदानी यांच्याविरोधात रान पेटवायचे असते. त्यांच्यावरही आता आरोप करून काहीएक साध्य होत नसल्याने, भारतीयांच्या मनात ज्यांच्याबद्दल नितांत आदर आणि विश्वास आहे, त्या ‘टाटा समूहा’च्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकार आणि अदानी-अंबानी असे तिघांना एकत्रित लक्ष्य करण्याचा हा सगळा कुटील डाव! केंद्र सरकार हे अंबानी आणि अदानींच्या बाजूने असून, ‘टाटा’सारख्या विश्वासू समूहाला जाणीवपूर्वक संपवत आहे, असे खोटे ‘नॅरेटिव्ह’ जनतेच्या मनात पेरण्याचा हा सगळा खटाटोप अत्यंत निंदास्पद असाच. यातून जनतेच्या मनात अंबानी-अदानी आणि पर्यायाने सरकारविषयी रोष निर्माण व्हावा, अशीच राहुल गांधींची भाबडी आशा! त्यासाठी राहुल गांधींनी कोणती वेळ निवडली, तर ‘जिओ’च्या ‘आयपीओ’चे शेअर बाजारात ‘लिस्टिंग’ सुरू होते, नेमया त्याच वेळी त्यांनी हे धादांत खोटे, बिनबुडाचे आरोप करत भारतीय शेअर बाजाराला आणि एका मोठ्या आर्थिक घडामोडीला अपशकुन करण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय उद्योजकांचे नुकसान व्हावे, अर्थव्यवस्थेत गोंधळ निर्माण व्हावा आणि विदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम पसरावा, अशी ही देशविरोधी राजकीय भूमिका. पण, आज टाटांबद्दल पुतना मावशीचे प्रेम उफाळून आलेल्या काँग्रेसने स्वतःच्या सत्ताकाळात टाटांसह सर्वच भारतीय उद्योजकांची कशी गळचेपी केली होती, याचा काळा इतिहास राहुल गांधींना माहीत नसावा किंवा ते सोयीस्करपणे विसरले असावेत. यानिमित्ताने का होईना, त्याचे स्मरण करुन देणे हे अगत्याचेच!

 

देशाच्या विमानवाहतुकीचा पाया रचणार्‍या जे.आर.डी. टाटा यांच्याकडून ‘एअर इंडिया’ बळजबरीने हिरावून घेत, त्याचे राष्ट्रीयीकरण कुणी केले होते? स्वातंत्र्यानंतर ‘लायसन्स राज’ लागू करत, उद्योजकांना परवानग्यांसाठी चपला झिजवायला लावणारे सरकार कुणाचे होते? याचे उत्तर आधी राहुल गांधींनी शोधावे. टाटांना मोटारनिर्मितीच्या क्षेत्रात रोखण्यासाठी, तसेच संजय गांधी यांचे ‘मारुती’चे स्वप्न साकार करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी राजकीय वजन कसे वापरले, हेसुद्धा जगापासून लपून राहिलेले नाही. पश्चिम बंगालमधील सिंगूर येथे टाटांच्या ‘नॅनो’ प्रकल्पाला राजकीय विरोध करून त्यांना तिथून हाकलून लावण्यात काँग्रेस आणि डाव्यांचाच मोठा वाटा होता. ममता बॅनर्जी यांचे सरकार हे केवळ निमित्त होते.एकूणच काय तर व्यावसायिक नव्हे, तर राजकीय पातळीवरही काँग्रेसने टाटांना कधीच पूर्णपणे मोकळीक दिली नव्हती. १९५९ मध्ये सी. राजगोपालाचारी यांनी काँग्रेसच्या हुकूमशाहीला पर्याय म्हणून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला, तेव्हा जे.आर.डी. टाटा यांनी लोकशाही बळकट करण्यासाठी, त्या पक्षाला आर्थिक मदतही देऊ केली. यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी टाटांना बोलावून अत्यंत कठोर शब्दांत विरोधही दर्शविला होता. कारण, गांधी-नेहरू घराण्यापेक्षा देशात कोणताही उद्योगसमूह मोठा होऊच नये, काँग्रेसच्या अनिर्बंध सत्तासनाला उद्योजकांनी आव्हान देऊ नये, यासाठी काँग्रेस सरकारने पद्धतशीरपणे उद्योजकांचे पंख छाटण्याचेच ‘उद्योग’ केले. ही विदारक परिस्थिती १९९१ साली नरसिंहराव यांच्या काळात काहीशी बदलली आणि त्यानंतरच खर्‍या अर्थाने उद्योगांना मोकळा श्वास घेता आला. आज अंबानी, अदानी किंवा टाटा समूह मोठे झालेले दिसतात, त्यांच्या उद्योगधंद्यांची बीजे काँग्रेसच्याच काळात रोवली गेली आहेत, ते २०१४ नंतर एकाएकी मोठे झालेले नाहीत. त्यामुळे आता देशातील उद्योजकांना क्षुल्लक राजकीय स्वार्थासाठी लक्ष्य करून भारतीय अर्थव्यवस्थेला नख लावण्याचा राहुल गांधींचा हा डाव हाणून पाडायला हवा.

 

शेवटी ‘टाटा समूहा’ने त्यांच्या अंतर्गत रचनेबाबत काय निर्णय घ्यावा, हा त्यांचा स्वतंत्र व्यावसायिक अधिकार. पण, भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर वेगाने वाढत असताना, नाहक वादांना तोंड फोडून राहुल गांधी विविध उद्योगसमूहांमध्येच परस्पर कटुता निर्माण करण्याचे पाप करत आहेत. यामुळे देशाची प्रतिमाही डागाळली जाते आणि भारताच्या आर्थिक प्रगतीवर टपून बसलेल्या विघ्नसंतोषी विदेशी शक्तींनाही बळ मिळते, जे कोणत्याही स्थितीत देशहिताचे नाहीच! सरकार आणि उद्योग हे देशाच्या विकासरथाची दोन महत्त्वाची चाके. स्वतःला ‘भावी पंतप्रधान’ म्हणून मिरवणार्‍या राहुल गांधींनाही हे चांगलेच ठाऊक असायला हवे. असे असतानाही, आपल्या क्षुद्र राजकीय लाभासाठी ते देशाच्या विकासाचे एक चाक वारंवार खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून सरकारही ढळमळीत होईल. तथापि, या द्वेषाच्या राजकारणात त्यांना विसर पडलेला दिसतो की, या कुंभाडामुळे सरकारपेक्षा देशाचे आणि कोट्यवधी सामान्य भारतीयांचेच सर्वाधिक नुकसान होत आहे. पण, काँग्रेसला जनसामान्यांशी आधीही देणेघेणे नव्हते आणि आजही नाहीच! म्हणूनच राहुल गांधी देशातील उद्योगसमूहांची अशी नाहक बदनामी करुन, त्यांच्या अस्तित्वावरच घाव घालायला टपून बसले आहेत. परंतु, भारतीय जनता, गुंतवणूकदार सुज्ञ आहेत. ‘जिओ’च्या ‘आयपीओ’ला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद, ही म्हणूनच राहुल गांधींसाठीही एक सणसणीत चपराक ठरावी!