पुढचे पाठ, मागचे सपाट!

 

 

 

त्यासाठी त्यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्राच्या विकासाचा व्यापक आराखडा म्हणून एक ‘ब्ल्यू प्रिंट’ही सादर केली. पण, राजकीय आणि सार्वजनिक स्तरावर त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. आज १२ वर्षांनंतर ती ‘ब्ल्यू प्रिंट’ कुठे आहे? आणि असलीच, तरी तिला वर्तमान आणि भविष्यातील गरजांची जोड दिली गेली का, हाच खरा प्रश्न. उदा. २०१४ साली ‘एआय’ तंत्रज्ञान प्रचलित नव्हते. आज हे तंत्रज्ञान केंद्रस्थानी आहे. भविष्यात तर या तंत्रज्ञानाची भूमिका अधिक व्यापक असेल. मग राज ठाकरेंनी त्यांची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ ‘एआय’ केंद्रस्थानी ठेवून ‘नवनिर्माण’ केले का? ‘ब्ल्यू प्रिंट’चे सोडा, राज ठाकरेंनी यंदाच्या गुढीपाडव्याला झालेल्या मेळाव्यात ‘महाराष्ट्र नेक्स्ट’ उपक्रम जाहीर केला. राज्यातील तज्ज्ञ आणि सामान्यांकडूनही त्यांनी महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकासासाठी नवीन सूचना व आराखडे मागवले. उपक्रम स्तुत्य असला, तरी त्याला किती प्रतिसाद मिळाला? आणि मिळाला असेल, तर या उपक्रमाचा वारंवार उल्लेख करणे, त्यातील सूचनांची चर्चा करणे, आणखीन लोकांना त्यासाठी उद्युक्त करणे, असे काहीच मनसेकडून होताना का दिसत नाही? २०२० मध्ये मनसेने मविआची सत्ता असताना सरकारच्या कामावर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘शॅडो कॅबिनेट’ जाहीर केले. या कॅबिनेटच्या दबावामुळे मविआने एक तरी निर्णय बदलला का? आज ही ‘शॅडो कॅबिनेट’ कुठे आहे? सांगायचा मुद्दा एवढाच की, ठाकरेंचे राजकीय भूमिकाबदल क्षणभर बाजूला ठेवले तरी, ‘ब्ल्यू प्रिंट’, ‘महाराष्ट्र नेक्स्ट’, ‘शॅडो कॅबिनेट’ यांसारख्या पक्षीय उपक्रमांचेही पुढे काय झाले, ते राज्यात सत्ता द्या, असे आवाहन करण्याआधी राज ठाकरेंनी महाराष्ट्राला एकदा सांगावेच!

 

 

सत्ता नसली की, ती अगदी हवीहवीशी वाटते आणि सत्ता हाती आली की, तो काटेरी मुकुटही ठरतो. पण, सत्ता अशीच येत नाही, ती येते एक मोठी आणि नैतिक जबाबदारी घेऊन. जसे की, स्वपक्षीय, मित्रपक्ष यांच्या कुरबुरी, नेत्यांचे हेवेदावे, महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे हजारो प्रश्न, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांशी संपर्क आणि सुसंवाद, प्रशासकीय कौशल्य आणि अर्थनियोजनाचे ज्ञान, केंद्र सरकारशी संपर्क आणि समन्वय, विकासाचे व्हिजन, प्रकल्पांची गतिमानता, परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, अनपेक्षित नैसर्गिक आपदांचे संकट, कायदा-सुव्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष, सर्वधर्म-जाती समभावाने न्याय्य भूमिका, समाजाची-कर्मचार्‍यांची आंदोलने आणि मागण्या, तरुणांचे प्रश्न आणि रोजगाराची समस्या, राज्य कारभारासाठी दैनंदिन बैठका, सह्यांसाठी फायलींचा निपटारा; पक्षीय, तसेच अन्य कार्यक्रमांना हजेरी, सततचे दौरे, राज्यकारभाराबरोबर पक्षीय कारभारावरही नियंत्रण वगैरे वगैरे अशी ही खरेतर लांबलचक यादीच! तेव्हा, ‘महाराष्ट्र माझ्या हाती सत्ता कधी देतोय, याची मी वाट बघतोय’ असे टाळ्यांसाठी विधान करणार्‍या राजसाहेबांनी, सत्तेसोबत येणार्‍या अशा असंख्य जबाबदार्‍या त्यांच्या खांद्यांना सक्षमपणे पेलवतील का, याचा क्षणभर तरी विचार करून बघावाच!

 

म्हणजे, निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक पक्षसंघटन, मित्रपक्षांसोबतच्या वाटाघाटी, राज्यातील जातीय समीकरणे असे सगळे निर्णायक घटक, निकषही चला साहेबांसाठी बाजूला ठेवूया. फक्त ‘सत्तेचे दायित्व’ या एकाच पैलूने विचार केला, तरी राज ठाकरे या जबाबदार्‍यांचे ओझे पेलू शकतील का? बाळासाहेबांनी युतीच्या शासनकाळात मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. धोरणासंबंधी, प्रकल्पांसंबंधी जोशींना वेळोवेळी सूचनाही केल्या. पण, आज राज ठाकरेंनीही प्रत्यक्ष सत्तासूत्रे हाती न घेता, राज्यकारभार हाकायचा म्हटलाच, तर मनसेत ‘मनोहर जोशी’ कोण? शिवाय त्यांच्याच चुलत बंधूंनी अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात काय दिवे लावले? त्यामुळे ‘मला सत्ता द्या’ म्हणणे जितके सहजसोपे, तितकी प्रत्यक्षात सत्ता हाती आलीच; तर राज ठाकरे, त्यांचा एकूणच स्वभाव, जीवनशैली लक्षात घेता, सत्तारुपी जगन्नाथाचा रथ खेचून ‘महाराष्ट्राचे नवनिर्माण’ ते खरंच करू शकतील का?