परिवर्तनाची दोन भिन्न रूपे...

 

 

या निकालांकडे केवळ दोन देशांतील सत्ताबदल म्हणून पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. राजकीय ध्रुवीकरण, आर्थिक असुरक्षितता, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि आंतरराष्ट्रीय महासत्तांच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांनी घेतलेल्या निर्णयांचा व्यापक अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यातून लोकशाहीच्या भवितव्याविषयी आशा निर्माण होते; परंतु त्याच वेळी निवडणुकीतील विजयाचे रूपांतर सुशासनात करणे किती महत्त्वाचे असते, याची जाणीवही होते.

 

ब्राझीलमध्ये डाव्या विचारसरणीचे नेते लुला दा सिल्वा यांनी चौथ्यांदा सत्ता मिळवत, पुन्हा एकदा सिद्ध केले की, ब्राझीलची जनता कोणत्याही परकीय दातृत्वाखाली जगण्यास तयार नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लॅटिन अमेरिकेत बोल्सोनारो कुटुंबाला उघड पाठिंबा दिला होता. फ्लावियो बोल्सोनारो यांचा पराभव हा थेट ट्रम्प यांच्या साम्राज्यवादी आणि हस्तक्षेपाच्या राजकारणाला बसलेला एक मोठा हादराच म्हणावा लागेल. लुला यांच्या विजयाने ब्राझीलने अमेरिका असो वा चीन, कोणत्याही महासत्तेवर आपले संपूर्ण अवलंबित्व ठेवणार नाही, हा स्पष्ट संदेश दिला. ब्राझीलच्या स्वाभिमानाशी तडजोड केली जाणार नाही, हेच या निवडणुकीच्या निकालावरून सिद्ध झाले, असे म्हणता येईल.

 

दुसर्‍या बाजूला, सर्बियामध्ये २०१४ पासून सत्तेची सूत्रे घट्ट पकडून बसलेले अलेझांडर व्हुचिच यांच्या राजवटीचा अंत झाला. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेले शांततापूर्ण आंदोलन अखेर निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आणि रविवारी रात्री व्हुचिच यांना पराभव स्वीकारावा लागला. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, त्याला कोणताही एक ठरावीक चेहरा नव्हता. विद्यार्थी, प्राध्यापक, अभिनेते आणि शेतकरी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरले. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांचे खंदे समर्थक मानल्या जाणार्‍या व्हुचिच यांच्या पोकळ सत्तेला या तरुणशक्तीने पत्त्याच्या महलाप्रमाणे उद्ध्वस्त केले. पण, या विजयाची पार्श्वभूमी समजून घेतल्याशिवाय त्याचे महत्त्व लक्षात येणार नाही. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सर्बियातील नोवी साद रेल्वे स्थानकावरील छताचा भाग कोसळून १६ जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर बांधकामातील त्रुटी, सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून देशभरात संताप व्यक्त करण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाची धुरा सांभाळली. विद्यापीठांमधील निदर्शने, रस्त्यांवरील मोर्चे आणि सरकारकडून उत्तरदायित्वाची मागणी, यांमुळे आंदोलनाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले. एखाद्या प्रस्थापित राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेले हे आंदोलन नव्हते. विद्यार्थी, प्राध्यापक, व्यावसायिक आणि विविध सामाजिक घटक त्यात सहभागी झाले.

 

ब्राझील आणि सर्बियामधील हे राजकीय फेरबदल दोन भिन्न मार्ग दाखवतात. ब्राझीलमध्ये बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाला सुरुंग लावला गेला, तर सर्बियामध्ये तळागाळातील विद्यार्थी आणि जनसामान्यांच्या दोन वर्षांच्या अहोरात्र संघर्षाने एकाधिकारशाहीला गुडघे टेकण्यास भाग पाडले. दोन्ही देशांच्या निकालांनी हे सिद्ध केले आहे की, जनता आता पारदर्शक कारभार, देशांतर्गत सुधारणा आणि बाह्य हस्तक्षेपापासून मुक्ती या मुद्द्यांवर तडजोड करण्यास तयार नाही. जागतिक लोकशाहीच्या नकाशावर हे बदल भविष्यातील मोठ्या परिवर्तनाची पायाभरणी करणारे ठरू शकतात. नव्या सर्बियन नेतृत्वासमोर शिक्षण सुधारणा, भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन आणि देश चालवण्याचे मोठे आव्हान असले; तरी एका गोष्टीने मात्र जगाला पुन्हा एकदा दाखवून दिले की, जनता हीच खरी सत्तेची मालक!