सामाजिक प्रश्न आणि नागरिकांची संघाकडून प्रतिक्रियांची अपेक्षा!

 

 

 

फेसबुकवर किंवा इतर काही सोशल मीडिया चॅनेल्सवर हे बघतो की, सामान्य नागरिक अशी किंवा एखादा संघविरोधी व्यक्ती, त्यांनासुद्धा संघाकडून अपेक्षा असते की, संघाने प्रत्येक गोष्टीवर काही न काही प्रतिक्रिया द्यावी. तसा त्याचा बर्‍याच वेळेस आग्रहच असतो. तसे बघितले, तर ही चांगलीच गोष्ट आहे की, त्यांना संघाचे मत घ्यावे किंवा किमान अंशी ते विचारावे, असे वाटते. हरकत नाही. कारण, गेल्या १०० वर्षांत संघाचा आवाज एवढा निश्चितच वाढला आहे की, तो अपेक्षित ठिकाणी पोहोचतो आणि त्याची दखलसुद्धा घ्यावीशी वाटते.

 

असो. सांगायचे होते की, कालच एक ‘पोस्ट’ वाचली की, हे संघवाले लाठ्याकाठ्या घेऊन शिस्तीत संचलन करतात; पण महागाई, बेरोजगारी, पेपरफुटी, युद्ध या अशा गोष्टींवर कधीच का नाही बोलत?

 

ती ‘पोस्ट’ वाचून दोन गोष्टी समजल्या. पहिली म्हणजे, त्या सामान्य नागरिकांनी किंवा संघविरोधी लोकांनी कदाचित नीट वाचले नसेल किंवा नीट अभ्यास केलेला नसेल. सरकार कुठलेही असो, कोणाचेही असो; पण संघाच्या अधिकार्‍यांनी किंवा संघाच्या कार्यकर्त्यांनी चालविलेल्या संस्थांनी वेळोवेळी सामान्य जनतेला भेडसावणार्‍या प्रश्नांवर कायमच प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत. त्याची वानगीदाखल काही उदाहरणे पाहूया.

 

महागाई आणि वाढत्या किमतींवर संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी दि. २४ जुलै २०२२ रोजी प्रतिक्रिया दिली होती. होसबाळे यांनी वाढत्या महागाईबद्दल चिंता व्यक्त करत अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तू सर्वसामान्यांना परवडणार्‍या किमतींत मिळायला हव्यात, असे स्पष्टपणे म्हटले होते. मात्र, किमती कमी करण्याचा भार शेतकर्‍यांवर टाकू नये आणि शेतकर्‍यांना हमीभावाचा लाभ मिळाला पाहिजे, यावरही त्यांनी भर दिला. (संदर्भ : The Indian Express : Curb inflation, lower prices but don't hurt farmers)

 

 

बेरोजगारी, गरिबी आणि रोजगार या विषयांवरही सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी दि. २ ऑक्टोबर २०२२ रोजी ‘स्वदेशी जागरण मंचा’च्या ‘स्वावलंबी भारत’ अभियानाशी संबंधित ‘वेबिनार’मध्ये बेरोजगारी, गरिबी आणि आर्थिक विषमता या देशासमोरील गंभीर समस्या असल्याचे सांगितले. त्यांनी त्यावेळी मांडलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे २० कोटी लोक दारिद्य्ररेषेखाली होते आणि २३ कोटी लोकांची दररोजची कमाई ३७५ रुपयांपेक्षा कमी होती, असे त्यांनी नमूद केले. गरिबीला त्यांनी ‘राक्षसी आव्हान’ असे संबोधले. त्याच वेळी केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भरता’ आणि इतर योजनांचाही उल्लेख केला. (संदर्भ : NDTV : RSS leader raises alarm on poverty and joblessness)

 

 

सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनी दि. ५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुंबईतील एका सार्वजनिक कार्यक्रमात "बेरोजगारीचे एक कारण म्हणजे, श्रमाला पुरेसा सामाजिक सन्मान न मिळणे,” असे मत व्यक्त केले. शारीरिक श्रम, बौद्धिक काम आणि कौशल्याधारित काम या सर्वांना समान प्रतिष्ठा मिळायला हवी, असे त्यांनी सांगितले होते.

 

ते पुढे जाऊन असेही म्हणाले होते की, "प्रत्येकाला नोकरी देणे कोणत्याही समाजाला शक्य नसते आणि लोकांनी केवळ नोकरीच्या मागे धावू नये.” (संदर्भ : The Indian Express : Don't chase govt jobs, respect dignity of labour, says Bhagwat)

 

 

पेपरफुटी, ‘नीट’, ‘यूजीसी-नेट’ आणि परीक्षा व्यवस्थेतील गैरप्रकार या विषयांवर दि. १०-११ जून २०२४ रोजी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे (एबीव्हीपी)ने ‘नीट-यूजी २०२४’च्या निकालातील कथित अनियमितता आणि गुणांबाबतच्या वादानंतर संपूर्ण प्रकरणाची ‘सीबीआय’ चौकशी करण्याची मागणी केली. ‘एनटीए’ स्वतःच्या कामकाजाची चौकशी करत असल्याने त्या चौकशीच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. (संदर्भ : The Indian Express : ABVP demands CBI probe into NEET row)

 

तसेच नुकतेच दि. १२-१३ मे २०२६ ‘एबीव्हीपी’ आणि संघाशी संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी ‘नीट-यूजी २०२६’मधील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणात निष्पक्ष आणि कालमर्यादित चौकशीची मागणी केली. राष्ट्रीय परीक्षा व्यवस्थेतील पारदर्शकता, प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला.

 

‘एबीव्हीपी’चे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी यांनी ‘एनटीए’च्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. शिक्षण क्षेत्रातील संघाशी संबंधित ‘शिक्षण संस्कृती उत्थान न्यासा’च्या प्रतिनिधींनी पेपरफुटीला संघटित गुन्हेगारीच्या स्वरूपात हाताळण्याची मागणी केली. ‘एनटीए’च्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची मागणीही पुढे आली. (संदर्भ : The Indian Express : ABVP demands probe into alleged NEET-UG 2026 paper leak, The Indian Express : RSS-linked bodies slam NEET paper leak and demand NTA reforms)

 

 

सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी दि. २-३ जून २०२२ रोजी रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत भारताने संतुलित भूमिका घेतल्याचे म्हटले होते. भारताने रशियाच्या हल्ल्याला समर्थन दिले नाही, तसेच युक्रेनला युद्धासाठी मदत न करता इतर मदत केली आणि दोन्ही देशांनी चर्चेतून मार्ग काढावा, असे भारताचे प्रयत्न होते, अशी त्यांनी भूमिका मांडली. (संदर्भ : NDTV : RSS chief Mohan Bhagwat on Russia-Ukraine war)

 

संघामध्ये ‘सरसंघचालक’ आणि ‘सरकार्यवाह’ ही सर्वांत मोठी अधिकाराची आणि जबाबदारीची पदे आहेत. जेव्हा त्यांच्यासारख्या व्यक्ती एखादे मत प्रदर्शित करतात, तेव्हा ते काही फक्त त्यांचे वैयक्तिक मत नसते; तर प्रत्येक गोष्टीवर शाखेतील साधा कार्यकर्ता ते वरपर्यंत या गोष्टींवर वेळोवेळी बैठका, चर्चा, विषयावर प्रबोधन आणि निर्णय घेतले जातात. सरकार्यवाह किंवा सरसंघचालक जेव्हा हे निर्णय सांगतात, तेव्हा ते संघाचे मत म्हणून धरले जाते.

 

त्यामुळे संघ सामाजिक प्रश्नांवर काहीच कसा बोलत नाही, असा समज करून घेणे चुकीचे आहे. संघाच्या प्रतिक्रिया प्रत्येकाला आवडतात, असेही नाही. संघविरोधी लोकांना नाहीच; पण संघाबद्दल आपुलकी असणार्‍या लोकांनाही काही प्रतिक्रिया आवडत नाहीत.

नुकतेच, डॉ. मोहनजी भागवत यांनी दि. २९ ऑगस्ट २०२६ मधील एका 'One World : One Humanity Faith Leaders' Summit' या कार्यक्रमात, भारतीय मुस्लिमांबद्दल केलेले विधान चर्चेत आले होते. त्यांनी मुस्लिमांना भारतातून बाहेर काढण्याच्या विचाराला स्पष्टपणे विरोध केला. त्यानंतर भारतात विरोधी पक्षांनी त्यांच्या विधानांवर टीका केली आणि त्याच प्रकारचा संदेश त्यांनी भारतातही द्यावा, अशी मागणी केली. सरसंघचालकांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना तीन विषयांवर भर दिला.

 

१. धार्मिक विविधतेचा आदर : भारतातील विविध धर्म आणि श्रद्धांना संरक्षण व सन्मान मिळायला हवा.

 

२. मुस्लिमांबाबत भेदभाव नको : गरजू व्यक्तींना मदत करताना त्यांचा धर्म पाहिला जात नाही, असे त्यांनी संघाच्या सेवाकार्याबद्दल सांगितले.

 

३. हिंदूराष्ट्राचा अर्थ मुस्लिमांना वगळणे नाही : मुस्लीम समुदायाच्या सदस्यांनी २०१८ मध्ये विचारलेल्या प्रश्नाचा संदर्भ देत त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. (संदर्भ : एनडीटीव्ही ः मुस्लिमांबद्दलच्या प्रश्नावर भागवत यांचे उत्तर.)

 

India Today : That's not Hindutva : भागवत यांचे विधान यावर, भारतात त्यांच्यावर टीकाही झाली.

 

दि. ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, ‘एआयएमआयएम’ आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, भागवत यांनी अमेरिकेत धार्मिक सहअस्तित्वाबद्दल दिलेला संदेश भारतातही तितयाच स्पष्टपणे द्यावा.

 

परंतु, त्यांनी सोयीस्कररीत्या कानाडोळा केला की, डॉ. मोहनजी भागवत यांनी अमेरिकेत जाण्यापूर्वीही भारतात मुस्लिमांच्या स्थानाबद्दल आणि हिंदू-मुस्लीम संबंधांबद्दल अनेकदा भाष्य केले होते. त्यांची विधाने पाहिली, तर एकीकडे मुस्लिमांना भारतात राहण्याचा अधिकार नाही, असे म्हणणे हिंदुत्वाच्या विरोधात आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली; तर त्याला जोडूनच दुसरीकडे सर्व भारतीयांची सांस्कृतिक ओळख हिंदू आहे, असेही सांगायला ते विसरले नाहीत.

 

आरक्षण याविषयीसुद्धा दि. ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी संघाची बाजू सांगताना मोहनजी म्हणाले की, "संविधानानुसार ‘एससी’, ‘एसटी’ आणि ‘ओबीसी’ घटकांना मिळालेल्या आरक्षणाला संघाचा पूर्ण पाठिंबा आहे आणि संघ कधीही आरक्षणाच्या विरोधात नव्हता. जोपर्यंत समाजात जातिभेद आणि सामाजिक विषमता आहे, तोपर्यंत आरक्षणाची गरज कायम राहणार आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याही पुढे जाऊन त्यांनी लाभार्थींसाठी एक अतिशय महत्त्वाचे आवाहन की, ज्या लोकांची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यामुळे सुधारली आहे, त्यांनी मोठ्या मनाने आरक्षणाचा लाभ न घेता, तो आपल्याच समाजातील इतर गरजू लोकांना मिळवून देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. (संदर्भ : एबीपी माझा)

 

त्यामुळे संघ जिथे आवश्यक आहे, तिथे आणि जेव्हा आवश्यक असेल, तेव्हा योग्य प्रतिक्रिया देत असतो. त्या प्रतिक्रियेकडे सोयीस्करदृष्ट्या दुर्लक्ष करून संघविरोधी लोकांनी वारंवार तेच-तेच प्रश्न विचारल्याने काही संघाचे वेगळे असे उत्तर काही मिळणार नाही. सामान्य नागरिकांनीही यावर वाचन व अभ्यास केला, तर संघविरोधी पक्षांच्या खोट्या बातम्यांना ते भुलणार नाहीत.

 

बाकी संघाकडून अशा प्रश्नांची उत्तरे वेळोवेळी मिळतीलच. पण, तुम्हाला खरोखरच जर संघ जाणून घ्यायचा असेल, तर दररोज नियमित संघाच्या शाखेत या!