निवडणुकीत कोण जिंकले, यापेक्षा मतदारांनी त्यांना का निवडले? हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा. ब्राझीलच्या राजकारणात लुला दा सिल्वा यांच्या विजयाकडे पाहताना हा विचार आपसूकच समोर येतो. कामगार चळवळीतून आलेल्या लुला यांनी, यापूर्वीही ब्राझीलचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. ही त्यांची चौथी वेळ. त्यांची लोकप्रियता, राजकीय कारकीर्द आणि त्यांच्याभोवती निर्माण झालेले वाद या सगळ्यांचीच ब्राझीलला ओळख आहे. तरीही, मतदारांनी त्यांच्याकडे पुन्हा सत्ता सोपवली. यामुळे त्यांच्या राजकारणाचा स्वतंत्र विचार करावा लागेल.
ब्राझीलच्या निवडणुकीत अर्थव्यवस्था ही महत्त्वाची आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, शेती आणि औद्योगिक क्षमता असूनही देशात आर्थिक विषमता आहेच. आर्थिक प्रगतीचे आकडे आणि सामान्य नागरिकाच्या घरातील परिस्थिती यांत अंतर पडले की, राजकारणाला वेगळे वळण मिळते. लुलांनी गरिबीविरोधातील कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा आणि सामान्य कुटुंबांच्या आर्थिक अडचणी यांवरच भर दिला. कामगार चळवळीचा वारसा लाभल्याने लुलांनी सामान्य मतदारांच्या प्रश्नांचा आवाज होणे मान्य केले. त्याचबरोबर, त्यांनी बोल्सोनारो यांच्या पर्यायाविषयी साशंकताही व्यक्त केली.
लुलांचे प्रमुख विरोधक असलेल्या फ्लावियो बोल्सोनारो यांच्या उमेदवारीला त्यांचे वडील जैर बोल्सोनारो यांच्या राजकीय वारशाचा आधार होता. कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारीविरोधातील कठोर भूमिका आणि पारंपरिक मूल्यांचा पुरस्कार या मुद्द्यांवर त्यांनी, मतदारांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या टप्प्यातील मतदानात ते फ्लावियो बोल्सोनारो यांच्यापेक्षा पिछाडीवर होते. मात्र, दुसर्या टप्प्यात लुलांनी बाजी पलटवली. १९८९ मध्ये ब्राझीलमध्ये थेट राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदाच असे घडले आहे की, पहिल्या फेरीत दुसर्या क्रमांकावर असलेला उमेदवार अखेरीस राष्ट्राध्यक्ष झाला. जैर बोल्सोनारो यांच्या कार्यकाळातील वाद आणि लोकशाही संस्थांशी त्यांचे निर्माण झालेले तणाव, याचाही फटका फ्लावियो बोल्सोनारो यांना निवडणुकीत बसला.
या निकालाचा अमेरिकेशी असलेला संबंध अधिक गुंतागुंतीचा! बोल्सोनारो कुटुंबाचे अमेरिकेशी आणि त्यातल्या त्यात ट्रम्प यांच्याशी असलेले सख्य लपलेले नाही. या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी लुला यांच्याविरोधात उघडलेली अप्रत्यक्ष आघाडी जगाने पाहिली. फ्लावियो यांनी निवडून आल्यास ब्राझीलला अमेरिकेचा सर्वांत विश्वासू मित्र बनवण्याचे आणि ट्रम्प यांच्या ‘शील्ड ऑफ अमेरिका’मध्ये सामील होण्याचे आश्वासनही दिले होते. याचा नेमका फायदा उचलत, लुलांनी सार्वभौमत्वाचा मुद्दा पुढे आणला.
ब्राझीलचे महत्त्व त्याच्या अर्थव्यवस्थेपुरते मर्यादित नाही. कृषी उत्पादन, खनिजसंपत्ती, ऊर्जा आणि ‘अॅमेझॉन’च्या जंगलांमुळे जागतिक राजकारणात त्याचे स्थान महत्त्वाचे आहेच. लुलादेखील याला ब्राझीलचीच संपत्ती मानतात. ‘ब्रिक्स’साठी ब्राझीलमध्ये लुलांचे नेतृत्व महत्त्वाचेच. जागतिक व्यवस्थेत विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवणे आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे, हे सध्या या व्यासपीठावरील चर्चेचे महत्त्वाचे विषय आहेत. डॉलरचे प्राबल्य आंतरराष्ट्रीय व्यापार, कर्जव्यवहार आणि वित्तीय बाजारपेठांमध्ये दिसते. डॉलर्सविना व्यापार करण्यालाही लुला यांनी आग्रही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळेच लुलांचा विजय अमेरिकेसाठीही धक्काच मानला जातो.
लुला यांनी ‘मेटा’ कंपनीवर निवडणुकीत हस्तक्षेप करून, निवडणूक प्रभावित करण्याचा प्रयत्न केल्याची जाहीर टीका केली होती. ‘मेटा’ने नेहमीप्रमाणेच याचे खंडनही केले. निवडणूक जिंकल्यावर या कंपन्यांचे नियमन करण्याची गरज लुलांनी अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे भविष्यात ‘लुला सरकार विरुद्ध समाजमाध्यम कंपन्या’ असा संघर्ष निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. लुला शासनासमोर आजमितीला अनेक आव्हाने असणार आहेतच. तरीही, ब्राझीलच्या मतदारांनी लुलांना पुन्हा संधी दिली आहे; पण त्यांच्या विजयाचे यश शासनाच्या कामगिरीवर ठरेल. सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सार्वभौमत्व यांची सांगड घालण्यात ते किती यशस्वी होतात, यावर ब्राझीलची पुढील दिशा अवलंबून असेल. त्याचबरोबर जागतिक सत्तासंतुलनात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना किती स्वतंत्र जागा मिळू शकते, याचीही कसोटी लागेल.
-कौस्तुभ वीरकर