विकासविरोधाचे पर्यावरण!

 

 

 

 

भारत जेव्हा प्रगतीची फार मोठी झेप घेण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा काही घटकांकडून पर्यावरण धोक्यात आल्याची कोल्हेकुई ठोकली जाते. पर्यावरणसंवर्धन नक्कीच महत्त्वाचे. पण, विकासालाच कायमची खीळ घालून राज्याला मागे खेचणे, हा कोणत्या प्रकारचा पर्यावरणवाद? भारतातील महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्प थांबविण्यासाठी, परदेशातून अब्जावधी रुपयांच्या देणग्या येतात. विशेष म्हणजे, ज्या देशांतून या देणग्या येतात, त्या देशांत अशाप्रकारच्या विकास प्रकल्पांना विरोध करणार्‍यांवर दहशतवाद्यांसारखी कठोर कारवाई होते. म्हणूनच, अमेरिका किंवा अन्य पाश्चिमात्य देशांत अशी आंदोलने कधीच होत नाहीत.

 

आजवर ज्या-ज्या प्रकल्पांना या कथित पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला, ते प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर सामान्य जनतेचाच मोठा फायदा झाल्याचे दिसले. तरीही, भारतातील विरोधकांची विकासविरोधाची मानसिकता काही बदलत नाही. मुंबईत वरळी ते बांद्रा इतक्या छोट्या अंतरासाठी सागरी सेतू बांधण्याचा संकल्प जाहीर झाला, तेव्हाही छोट्या मच्छीमारांच्या मासेमारीवर परिणाम होईल, असे भोंगळ कारण देऊन तो काहीकाळ प्रलंबित करण्यात आला. आज या सेतूवरून दररोज हजारो मोटारी जात असून, कोणत्याही मच्छीमारावर उपासमारीची वेळ आलेली नाही. पण, कोणत्याही प्रकल्पाला विरोधच करायचा, हीच मानसिकता झाली आहे. सध्या भीमाशंकर परिसरातील संभाव्य जलविद्युत प्रकल्पासाठी होणार्‍या वृक्षतोडीवरून नवा वाद उभा राहिला असून, या वादाचे मुद्दे हे वास्तवाशी पूर्णपणे फारकत घेणारे आहेत.

 

या प्रकल्पाच्या विरोधात पद्धतशीरपणे खोटी माहिती, दिशाभूल करणारे संदेश आणि खोटे व्हिडिओ तयार करून, वातावरण तापविण्याचा कुटिल डाव रचला जात आहे. ‘टॉरेंट’ समूहाचे संस्थापक सुधीर मेहता व समीर मेहता हे असून, त्यांच्या ‘टॉरेंट पॉवर’ कंपनीतर्फे हा प्रकल्प उभारला जात आहे. त्याचा उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. या वादाचा मुख्य मुद्दा असा की, या प्रकल्पाच्या वृक्षतोडीमुळे भीमाशंकर अभयारण्यातील हजारो एकर जंगल उद्ध्वस्त होणार आहे. हा आरोप पूर्णत: खोटा आहे.

 

‘टॉरेंट पॉवर’चा तीन हजार मेगावॅट क्षमतेचा ‘पंप्ड स्टोरेज’ जलविद्युत प्रकल्प, भीमाशंकरच्या अभयारण्याच्या आत किंवा राखीव क्षेत्रामध्ये उभारला जात नसून, या अभयारण्याच्या सीमाक्षेत्राबाहेर असलेल्या सह्याद्रीच्या डोंगरपट्ट्यातील सायडोंगर येथे उभारला जात आहे. त्यामुळे अभयारण्याच्या मुख्य जंगलाला त्याचा कसलाही धक्का लागत नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आणलेले सर्व विकास प्रकल्प हे पर्यावरणाच्या कसोटीवर काटेकोरपणे पारखूनच उभे केले जात आहेत. वाढवण या भव्य बंदराचा आणि त्याच्याशी संलग्न विमानतळ आणि रेल्वेमार्गाचे उदाहरण यासंदर्भात लक्षात घेता येते. मुंबईतील मेट्रो रेल्वे असो की, आताचा भीमाशंकर जलविद्युत प्रकल्प, ते सर्व कायद्यातील पर्यावरणसंवर्धनाचे सारे निकष सांभाळूनच उभे केले जात आहेत.

 

मात्र, राजकीय विरोधकांना केवळ आपला राजकीय स्वार्थ साधायचा असल्याने, ते बेछूट आरोप करीत ‘लाल झेंडा’ घेऊन उभे राहतात. भारतात तर अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. सर्वांत मोठे उदाहरण तर नर्मदा नदीवरील ‘सरदार सरोवर’ धरणाचे. पर्यावरण आणि पुनर्वसनाच्या नावाखाली अनेक वर्षे या प्रकल्पाला रखडविण्यात आले. मेधा पाटकर यांची राजकीय कारकीर्दच त्यावर उभी राहिली, त्यांनी काही आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारही मिळविले. पण, हा विरोध म्हणजे परया भारतविरोधी शक्तींचा डाव होता, हे हळूहळू उघड झाले. या प्रकल्पाच्या विरोधासाठी परदेशातून आर्थिक मदत होत होती. शेवटी काय झाले? यथावकाश मोदी यांनी अतिशय संयमाने आणि चिकाटीने हा प्रकल्प तडीस नेला. परिणामी, संपूर्ण गुजरातच नव्हे, तर महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतील काही जिल्ह्यांनाही पाणी मिळू लागले. इतकेच नव्हे, तर थेट राजस्थानमधील बारमेर या वाळवंटी प्रदेशातही या धरणाच्या पाण्यामुळे हिरवळ फुलली.

 

मुंबईतील भूमिगत मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचेही तेच. मुंबईत आरे कॉलनीत या मेट्रो रेल्वेसाठी कारशेड उभारण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा या कारशेडमुळे मुंबईचा ऑक्सिजनच संपेल आणि मुंबईकरांना श्वास घेणेही अवघड होईल, इतया टोकाची टीका झाली. आज ही मेट्रोसेवा प्रवाशांच्या उदंड प्रतिसादात सुरू असून, कफ परेड ते आरे कॉलनी यादरम्यान अनेकांनी मोटारीतून प्रवास करणेच सोडून दिले आहे. त्यामुळे दररोज लाखो लिटर इंधनाची बचत होत आहे. कापलेल्या झाडांपेक्षा हजारो पटीने अधिक पर्यावरणपूरक काम या प्रकल्पाने केले. आता ताजा संघर्ष मुंबईकरांना पिण्याचे वाढीव पाणी देण्यासाठी, मनोरी येथे उभारण्यात येणार्‍या ‘निक्षारीकरण’ (डिसॅलिनेशन) प्रकल्पासाठी उभा केला जात आहे. मात्र, तो प्रकल्पही निश्चितच उभा राहील, यात शंका नाही.

 

मुंबई आणि नवी मुंबई यांना जोडणार्‍या ‘अटल सेतू’लाही, पर्यावरणाच्या सबबीखाली विरोध करण्यात आला. विविध पर्यावरणीय परवानग्या आणि फ्लेमिंगो पक्ष्यांचे कारण देत, तब्बल ६० वर्षे हा प्रकल्प फायलींमध्ये दाबण्यात आला. आज या सेतूवरून दररोज हजारो मोटारी इंधनाची बचत करीत धावत असून, फ्लेमिंगो पक्षीही मोठ्या संख्येने तेथे येत आहेत. हे सारेच प्रकल्प सामान्य मुंबईकरांच्या हिताचे होते. ‘लवासा’सारखा प्रकल्प हा मूठभर श्रीमंतांसाठी उभारण्यात आला होता. आज या प्रकल्पाची काय अवस्था आहे, ते त्याचे समर्थक सांगतील का?

 

अशी कितीतरी प्रकल्पांची नावे घेता येतील. सर्वत्र एकच ‘मोडस ऑपरेंडी’ दिसते. नव्या प्रकल्पाला ‘पर्यावरण’ या एका शब्दाने विरोध करायचा. रत्नागिरीतील ‘अणुऊर्जा’ प्रकल्प याच कारणास्तव साकारला गेला नाही. निकोबार बेटांजवळ ७० हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीतून उभ्या राहणार्‍या राष्ट्रीय संरक्षण आणि सामुद्री वाहतूक प्रकल्पालाही, निव्वळ राजकीय कारणास्तवच विरोध होत आहे. ज्या आदिवासी समाजाबद्दल विरोधक कळवळा व्यक्त करतात, त्या आदिवासी समाजाला जगाच्या अंतापर्यंत आदिवासीच ठेवण्याचा या विकासविरोधी नेत्यांचा डाव आहे. पण, भारतात परदेशी पैशांच्या जोरावर एक मतलबी आणि तोतया पर्यावरणप्रेमी ‘इकोसिस्टम’ उभी राहिली आहे. पण, वस्तुस्थितीच्या कसोटीवर ती टिकणार नाही.