शाश्वत भविष्याला चालना देण्यासाठी संसदीय सहकार्य

 

 

 

 

‘ब्रिक्स’ संघटनेची स्थापना झाल्यापासून, दोन दशकांत ती ‘ग्लोबल साऊथ’अंतर्गत देशांचा एक प्रभावशाली आधारस्तंभ म्हणून विकसित झाली. ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार संस्थापक सदस्यांपासून सुरू झालेला हा गट, आज ११ सदस्यांपर्यंत विस्तारला. या ११ उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचा जगाच्या लोकसंख्येत सुमारे ४९.५ टक्के वाटा असून, जागतिक जीडीपीमध्ये तो जवळपास ४० टक्के आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात २६ टक्के आहे. भारताने २०२६ मध्ये लवचीकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वततेसाठीची उभारणी या संकल्पनेअंतर्गत, ‘ब्रिक्स’चे अध्यक्षपद स्वीकारले. यातून ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ ही नागरी संस्कृतीची मूल्ये भारताने समोर आणली. याअंतर्गतच्या बहुपक्षीय कार्यक्रमपत्रिकेला मानवता प्रथम आणि लोककेंद्रित विकासाच्या चौकटीची दिशाही दिली.

 

‘ब्रिक्स’ देशांमधील वाढत्या सहभागामुळे ‘ब्रिक्स संसदीय मंचा’च्या माध्यमातून, या गटाच्या संसदीय पैलूंनाही बळकटी मिळाली. २०११ मध्ये सेऊल इथे ‘जी-२०’ सदस्य देशांतील संसदेच्या अध्यक्षांची बैठक झाली. त्याला समांतर संसदीय संवादांचेही आयोजन केले होते. त्याच्याच आधारे ही प्रक्रिया पुढे गेली आणि दि. ८ जून २०१५ रोजी, मॉस्कोतील ‘ब्रिक्स संसदीय मंचा’च्या पहिल्या बैठकीत ती पूर्णत्वाला गेली. तेव्हापासून या मंचाने पीठासीन अधिकारी आणि खासदारांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. भारतानेही या संसदीय सहभागाला पुढे नेण्यात सक्रिय भूमिका बजावली. ऑगस्ट २०१६ मध्ये भारताने जयपूर इथे ‘ब्रिक्स महिला खासदार मंचा’चे यजमानपद भूषवले.

 

आता १२व्या ‘ब्रिक्स संसदीय मंचा’चे यजमानपद भारतीय संसदेकडे असून, त्याचे नवी दिल्लीत आयोजन होणार आहे. ‘लोककेंद्रित विकासासाठी संसदांचे संवर्धन’ ही त्याची संकल्पना. आपली कायदेमंडळे समान आंतरराष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांचे नागरिकांसाठी फलनिष्पत्तीत रूपांतर कशी करू शकतात, यावर मंथन करण्यासाठी हा मंच महत्त्वाचा आहे. ’लवचीकता’, ’नवोन्मेष’, ’सहकार्य’ आणि ’शाश्वतता’ हे १२व्या ‘ब्रिक्स संसदीय मंचा’चे मार्गदर्शक स्तंभ. हे चार स्तंभ भारताच्या २०२६च्या ‘ब्रिस’च्या कार्यक्रमपत्रिकेशी गुंफले आहेत. १८व्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेत स्वीकारल्या गेलेल्या, नवी दिल्ली जाहीरनाम्यात याच प्राधान्यक्रमांभोवतीचा धोरणात्मक आराखडा मांडला आहे. आता होणार्‍या १२व्या ‘ब्रिक्स संसदीय मंचा’च्या माध्यमातून, या वचनबद्धतांचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करण्यासाठी आवश्यक कायदेनिर्मितीशी संबंधित यंत्रणांवर भर दिला जाणार आहे. यासाठी चार पूर्ण सत्रांचे आयोजन केले जाणार आहे. त्यात शिखर परिषदेत दिसून येणार्‍या एकमताचे, देशांतर्गत धोरणांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी संसद योगदान देऊ शकतात, याचा ऊहापोह केला जाईल.

 

यातील पहिली संकल्पना म्हणजे, संस्थात्मक लवचीकता. लोकशाही प्रशासन टिकवण्यासाठी आणि अधिक लिष्ट होत चाललेल्या जागतिक परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी भक्कम आणि परिस्थितीशी जुळवून घेणार्‍या संस्था महत्त्वाच्या असतात. जागतिक प्रशासनाची व्यवस्था दुसर्‍या महायुद्धानंतर आकाराला आली. आजच्या नव्या आंतरराष्ट्रीय आव्हानांचा सामना करताना, ही व्यवस्था संघर्ष करते. जागतिक विकासासाठीची वचनबद्धता आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील दरीवरून, तिच्या मर्यादा ठळक दिसतात. संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांविषयीच्या २०२६च्या अहवालानुसार, शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांपैकी, केवळ ३६ टक्के लक्ष्यांचीच योग्य दिशेने वाटचाल सुरू आहे. तर, दुसरीकडे विकसनशील देशांना शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांच्या गुंतवणुकीत दरवर्षी चार ट्रिलियन अमेरिकी डॉलरच्या तफावत सहन करावी लागते. 

याउलट, जागतिक लष्करी खर्च २०२५ मध्ये विक्रमी २.८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरवर पोहोचला. यातूनच बहुपक्षीय संस्थांमध्ये सुधारणेची गरज अधोरेखित होते.

 

याच संदर्भाने, संयुक्त राष्ट्र आणि ‘ब्रिटन वुड्स इन्स्टिट्यूशन’सह, जागतिक प्रशासनविषयक संस्थांमध्ये व्यापक सुधारणेची गरज आहे, हेच ‘ब्रिक्स’चे मत आहे. २०२१ मध्ये १३व्या ‘ब्रिक्स’ शिखर परिषदेत स्वीकारलेल्या नवी दिल्ली घोषणापत्रातही हीच वचनबद्धता दिसली होती. राष्ट्रीय पातळीवर संस्थात्मक लवचीकता बळकट करण्यात संसदेची भूमिका काय असते, हे भारताच्या अनुभवावरून अधोरेखित होते.

 

कायदेनिर्मिती, चर्चा, आर्थिक चिकित्सा आणि देखरेख यांद्वारे संसद ही भूमिका बजावू शकते. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय, भारत निवडणूक आयोग आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांसारख्या संस्था यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ‘कोविड-१९’ महामारीच्या काळात सार्वजनिक संस्थांच्या प्रतिसादातून संस्थात्मक क्षमतेचे महत्त्वही दिसले. समाजातील दुर्बल घटकांचे रक्षण करण्यात, ही क्षमता महत्त्वाची ठरली होती.

 

‘नवोन्मेष’ हा आपला दुसरा स्तंभ. आपण एका अभूतपूर्व डिजिटल क्रांतीच्या केंद्रस्थानी असल्याची दखल यात घेतली गेली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे विकासाच्या प्रचंड शयता समोर आहेत. तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीला प्रोत्साहन देऊ शकतील आणि त्याच वेळी मूलभूत हक्कांचे रक्षणही करू शकतील, अशी जागतिक नियमावली निर्मितीची जबाबदारी संसदेवर आली आहे. यासोबतच कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली पारदर्शक आणि उत्तरदायी राहतील, तसेच ती मानवी देखरेखीखाली राहील, याची सुनिश्चितीही आपल्यालाच केली पाहिजे. या आव्हानाबाबत भारताचा दृष्टिकोन हा व्यावहारिक आणि मानवकेंद्रित आहे. विविध क्षेत्रांत सुरक्षित, विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ताधारीत नवोन्मेष साकारले जावेत, यासाठी भारताने सात सूत्रांवर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासन आराखड्याचा अवलंब केला. भारताची ही वचनबद्धता अलीकडच्या ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर परिषद २०२६’मध्ये दिसली. दुसरीकडे भारतीय संसदेने स्वतःचे उदाहरणही जगासमोर ठेवले. कामकाजातील सुलभता वाढवण्यासाठी, भारतीय संसदेने डिजिटल परिवर्तनाचा अंगीकार केला. डिजिटल संसद उपक्रमातून भारताने एकात्मिक, सुरक्षित आणि कागदविरहित परिसंस्थेकडे स्थित्यंतर केले. भारताची संसद ‘संसद भाषिणी’ उपक्रमाअंतर्गत, भाषणाचे वास्तव वेळेत मजकुरात रूपांतर आणि भाषांतर करते. तसेच, संसदेतील ऐतिहासिक चर्चांचे ‘डिजिटायझेशन’ करण्यासाठीही, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर होतो आहे.

 

आपला तिसरा स्तंभ म्हणजे सहकार्य. बदलत्या काळातील जागतिक संस्थांची व्यवस्था, सत्तेचे संतुलन दर्शवणारी नाही. आज ‘ग्लोबल साऊथ’ अंतर्गत देशांचा, क्रयशक्ती समतेच्या दृष्टीने जागतिक अर्थव्यवस्थेत ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. जागतिक आर्थिक वाढीत त्यांचे योगदान जवळपास ८० टक्के आहे. यातून एक गोष्ट अधोरेखित होते की, आंतरराष्ट्रीय निर्णय प्रक्रियेत विविध दृष्टिकोन आणि विकास प्राधान्यक्रमांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याचे महत्त्व वाढत आहे. ‘ब्रिक्स’ जगातील प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे. विकसनशील आणि अल्पविकसित देशातील सहकार्य बळकट करण्यासाठी ‘ब्रिस’ महत्त्वाचे आहे. यात संसदेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाचीच.

 

भारताने कायमच मुत्सद्दी सहभाग आणि बहुपक्षीय सहकार्याच्या माध्यमातून समावेशक जागतिक प्रशासनाचा पुरस्कार केला. २०२३ मध्येही भारताच्या ‘जी-२०’ अध्यक्षपदाच्या काळात, हीच बाब ठळकपणे दिसली. त्यावेळी ‘आफ्रिकी युनियन’ला ‘जी-२०’चे कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून समाविष्ट केले गेले. ‘ब्रिक्स’च्या व्यवस्थेअंतर्गत सहकार्यामुळे ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँके’ची (एनडीबी) स्थापना झाली. ही बँक कोणत्याही एकतर्फी नकाराधिकाराशिवाय काम करते. या बँकेने जागतिक स्तरावर १३९ प्रकल्पांसाठी, ४३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा निधी मंजुर केला आहे. भारतात या बँकेच्या साहाय्याने ३२ प्रकल्प उभारले गेले असून, त्यांचे मूल्य ९.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर आहे. यात मध्य प्रदेशातील ग्रामीण रस्त्यांचे जाळे, मणिपूरमधील एक प्रमुख पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि दिल्ली मेरठ प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणालीचा समावेश आहे. बहुपक्षीय सहकार्यामुळे सामायिक प्राधान्यक्रमांचे प्रत्यक्ष विकासाच्या फलनिष्पत्तीत कशा रीतीने रूपांतर होते, हेच यावरून दिसते. हीच प्रक्रिया टिकवण्यासाठी संसद अविभाज्य घटक आहेत.

 

सरतेशेवटी आता अखेरच्या म्हणजेच, शाश्वतता या स्तंभाकडे वळूया. शाश्वतता म्हणजे एक असे वचन आहे, ज्याचे पुढच्या पिढीसाठी पालन करण्याकरता आपली पिढी कर्तव्यबद्ध आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाविषयीच्या २०२५च्या अहवालानुसार, केवळ ३५ टक्के लक्ष्यांच्या बाबतीतच योग्य दिशेने वाटचाल सुरू आहे. सुमारे ८०० दशलक्ष लोक अत्यंत गरिबीत आहेत आणि २.३ अब्ज लोकांना अन्न असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी हरित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने सुरू असलेले संक्रमण समावेशक असणे गरजेचेच. हवामानबदलांच्या अनुषंगाने राबवलेल्या कृती कार्यक्रमांमुळे, गरिबी कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये तडजोड होणार नाही याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. भारताने अवलंबलेला विकासाचा मार्ग हे याचे ठळक उदाहरण.

 

आर्थिक प्रगती आणि पर्यावरणाचे व्यवस्थापन यांची अडथळ्याशिवाय सुलभतेने सांगड घालता येते, हे भारताने दाखवून दिले. २०१३-१४ ते २०२२-२३ या काळादरम्यान, २४.८२ कोटी लोकांना बहुआयामी गरिबीतून बाहेर काढण्याचे अभूतपूर्व काम भारताने केले. ‘जल जीवन मिशन’च्या माध्यमातून एक यशोगाथा भारताने मांडली. २०१९ पर्यंत ३.२३ कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचलेली ही सुविधा, २०२६ पर्यंत १५.९१ कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचली. या अभियानामुळे भारताच्या ग्रामीण भागांतील पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेत सुधारणा झाली. याला समांतरपणेच, हरित संक्रमणाच्या दिशेची भारताची वाटचालही ऐतिहासिकच. जुलै २०२६ मध्ये भारताची एकूण वीजनिर्मिती क्षमता सुमारे ५५२ गिगावॅट वर पोहोचली. यात जीवाश्म स्रोतांचा वाटा आता ५४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

 

हवामानबदलांशी संदर्भातील एक मोठे ध्येय आपण निर्धारित कालमर्यादेच्या पाच वर्षे आधीच साध्य केले. स्वाभाविकपणे यात संसदेची भूमिका मोलाचीच आहे. भारताच्या संसदेने ‘ऊर्जासंवर्धन (सुधारणा) अधिनियम, २०२२’सारखे परिवर्तनात्मक कायदे संमत केले. ‘मिशन लाईफ’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून भारत सामूहिक जागृतीचे आवाहनही करत आहेच.

 

आपापल्या देशांच्या संसद म्हणजे, लोकांच्या लोकशाही संस्कृतीला दिशा देणार्‍या प्रशासनाच्या नैतिक चौकटी आहेत. याच अनुषंगाने मी भारतातील माझ्या देशबांधवांसह, १२व्या ‘ब्रिस संसदीय मंचा’कडे एक ऐतिहासिक संधी म्हणून पाहतो. कारण, कोणत्याही स्थितीत जागतिक प्रशासन हे जगातील प्रत्येक नागरिकाचेच असले पाहिजे, ही ठाम भूमिका मांडण्याची ही एक संधी आहे. आपण अधिक न्याय्य आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या निर्मणासाठी प्रयत्नशील आहोत. अशा वेळी नागरिकांनी आपल्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचा आदर करूया. त्याच वेळी आपल्या सामायिक भविष्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या लवचीकता, नवोन्मेष, सहकार्य आणि शाश्वततेच्या तत्त्वांचे अधिक उमेदीने पालन करण्यासाठी स्वतःला वचनबद्धही करूया.