मैत्रीच्या ‘उद्या’ची चिंता!

 

 

या प्रश्नाचे उत्तर नेतान्याहू यांच्या वैयक्तिक राजकीय गणितापलीकडे आहे. इस्रायलच्या सुरक्षेची रचना अमेरिकेच्या लष्करी मदतीशी, राजनैतिक पाठबळाशी आणि मध्य-पूर्वेतील सामरिक हितसंबंधांशी घट्ट जोडलेली आहे. परंतु, अमेरिकेत नेतृत्वबदल झाल्यास, परराष्ट्र धोरणाच्या प्राधान्यक्रमांतही बदल होतात. नेतान्याहू यांची चिंता याच अनिश्चिततेतून निर्माण झाली आहे.

 

अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील संबंधांचा इतिहास या अनिश्चिततेची पार्श्वभूमी स्पष्ट करतो. १९४८ मध्ये इस्रायलला अमेरिकेने मान्यता दिल्यावर त्यांच्यातील सहकार्य विस्तारले. मध्य-पूर्वेतील अमेरिकेचे हितसंबंध आणि इस्रायलच्या लष्करी क्षमतेची सांगड या भागीदारीने घातली. २०१६च्या सामंजस्य करारानुसार, २०१९ ते २०२८ या दशकात इस्रायलला ३८ अब्ज डॉलरची लष्करी मदत देण्याचे अमेरिकेने मान्य केले. यामुळे इस्रायलच्या संरक्षण व्यवस्थेला बळ मिळाले आणि अमेरिकेच्या राजकीय निर्णयांचे महत्त्वही वाढले. या मैत्रीत मतभेद नव्हते, असे नाही. इराणी अणुकार्यक्रमावरून ओबामा प्रशासनाच्या २०१५च्या अणुकराराला नेतान्याहू यांचा तीव्र विरोध होता. त्यांच्या मते, यामुळे इराणच्या अण्वस्त्रनिर्मिती क्षमतेवर काहीही परिणाम होणार नव्हता. पुढे ट्रम्प यांनी २०१८ मध्ये अमेरिकेला त्यातून बाहेर काढून, नेतान्याहूंच्या भूमिकेशी अनुकूल निर्णय घेतला. या घटनेने जसे दोन्ही देशांतील संबंध अधोरेखित झाले, तसे एका अध्यक्षाचा निर्णय दुसर्‍याने बदलणे शक्य असेल, तर त्या धोरणावर आधारित सुरक्षा किती स्थिर मानायची? हा प्रश्नही निर्माण झाला.

 

गाझा युद्धाने हा प्रश्न अधिकच तीव्र केला. या युद्धात सुरुवातीला अमेरिकेने इस्रायलच्या सुरक्षेला पाठिंबा दिला. परंतु, युद्ध जसे लांबले, तशी गाझातील जीवितहानीविषयीची चिंता वाढली. अमेरिकेने बॉम्बचा पुरवठाही याकाळात रोखला होता. तसेच इस्रायलचे संरक्षण सहकार्य सुरू ठेवण्याची भूमिकाही अमेरिकेने स्पष्ट केली. यातून अमेरिकेची झालेली कोंडी जगाने पाहिली. याचे प्रतिबिंब अमेरिकेतील जनमतातही पडत आहे. एका संस्थेच्या अलीकडच्या सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेतील ६० टक्के नागरिकांनी इस्रायलबद्दल प्रतिकूल मत व्यक्त केले; २०२५ मध्ये हे प्रमाण ५३ टक्के होते. नेतान्याहू यांच्याबद्दल अमेरिकेच्या नागरिकांमध्ये अविश्वास वाढतो आहे. लोकशाहीत जनमत कायमच प्रभावी असते. यामुळेच आजचे धोरण उद्याही अपरिवर्तित राहील, असे गृहीत धरणे धोकादायकच. नेतान्याहू यांचे ट्रम्प यांच्याशी असलेले जवळचे संबंध इस्रायलसाठी राजनैतिक लाभ ठरतीलही; परंतु ते अमेरिकेच्या पुढील प्रशासनाची हमी देत नाहीत. म्हणूनच, इतर देशांशी संबंध वाढवणे आणि बाह्य मदतीवरील अवलंबित्व कमी करणे, या पर्यायांकडे इस्रायलला पाहावे लागत आहे.

 

या सगळ्याचा अर्थ, अमेरिकेचे जागतिक सामर्थ्य संपते आहे, असा नाही. प्रश्न खात्रीचा आहे. इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध एका दिवसात तुटण्याची शक्यता नाही. दोन्ही देशांचे सामरिक हितसंबंध, संरक्षणविषयक सहकार्य आणि प्रादेशिक सुरक्षेची गणिते या भागीदारीला आधार देतील. नेतान्याहू यांची चिंता अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांचे भवितव्य गृहीत धरता येत नसल्याची कबुली आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मैत्री टिकवण्याइतकेच महत्त्वाचे असते, ते तिच्या मर्यादा ओळखणे. इस्रायलसमोर आज नेमके हेच आव्हान उभे आहे.