अमेरिकेच्या अरेरावीवर भारतीय ‘तैलबुद्धी’ची मात!

 

 

 

अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबियो सध्या भारतात आले असले, तरी हा त्यांचा अधिकृत सरकारी दौरा नव्हे. पण, या दौर्‍याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, रुबियो हे दिल्लीत न येता मुंबईत आले आणि आता ते गुजरातमधील जामनगर येथे गेले आहेत. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्याचे जामनगरसारख्या औद्योगिकनगरीत काय काम? असा प्रश्न कोणालाही पडेल. पण, अमेरिका दुहेरी कात्रीत सापडली आहे. येत्या दि. ३ नोव्हेंबर रोजी अमेरिकेत सिनेट व प्रतिनिधिगृहाच्या निवडणुका होत आहेत. पण, इराण आणि रशिया यांच्या युद्धामुळे, आखाती प्रदेशातून येणार्‍या तेलात प्रचंड कपात झाली आहे. अमेरिकेतही पेट्रोल व डिझेलचे भाव फारच मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यातही डिझेलचा तुटवडा मोठाच भासत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेने नीच्चांक गाठला असून, इंधन दरवाढीसाठीही जनता ट्रम्प यांनाच दोष देत आहे. इंधनाचे दर परवडण्यायोग्य ठेवले नाहीत, तर ट्रम्प यांच्या पक्षाला मोठाच झटका बसणार आहे. त्यासाठीच ट्रम्प यांना सारा मान-अभिमान गिळून, रशियाशी डिझेल आयातीचा करार करावा लागला.

 

गेल्या ५० वर्षांत अमेरिकेत एकही नवा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभा राहिला नाही, ही गोष्ट अनेकांनाच आश्चर्यकारक वाटेल. पण, आखाती देश आणि अन्य ठिकाणांहून अमेरिका आपल्या गरजेची इंधने स्वस्तात आयात करीत होती. त्यामुळे मुद्दाम एक नवा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प देशात उभारण्याची गरजच अमेरिकेला भासली नाही. आता स्वत:च्याच कर्माने अमेरिकेने आखाती देशांतून मिळणार्‍या इंधनाचा मार्ग बंद केल्याने, त्यांनाही तयार इंधनाची चणचण भासू लागली. म्हणूनच, ट्रम्प यांनी रशियाशी डिझेल आयातीचा करार केला. ‘रिलायन्स’चे प्रमुख मुकेश अंबानी हे अमेरिकेच्या टेसास राज्यात, अमेरिकेतील आजवरचा सर्वांत मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारत आहेत. अमेरिकी सरकारच्या विनंतीवरूनच ते हा प्रकल्प उभारत असले, तरी तो ‘रिलायन्स’चा प्रकल्प नसेल. तो अमेरिकी कंपनीच्याच मालकीचा असेल. पण, तो उभारण्याचे तंत्रज्ञान केवळ ‘रिलायन्स’कडे आहे. ही भारतासाठी अभिमानाची गोष्ट!

 

युक्रेनने रशियाच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले करून, रशियाची शुद्धीकरणाची क्षमता जवळपास निम्म्याने घटविली. त्यामुळे रशियाही अमेरिकेला तिच्या गरजेपुरते तयार डिझेल देऊ शकत नाही. तेव्हा रशियाने आपल्याकडचे कच्चे तेल भारताकडे पाठविण्याचा सल्ला अमेरिकेला दिला. भारतात ‘रिलायन्स’कडूनच या कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करून, त्यापासून डिझेल तयार केले जाईल आणि तेच अमेरिकेला निर्यात केले जाईल. आता या कच्च्या तेलाची आयात-निर्यात, प्रक्रियेवरील खर्च, त्यात ‘रिलायन्स’चा वाटा, डिझेलचा दर, बॅरलचा दर वगैरे अनेक आर्थिक बाबींवर वाटाघाटी करण्यासाठी रुबियो तेथे गेले आहेत. जामनगरमधील कारखाना ही ‘रिलायन्स’ची संपत्ती असून, तेथे प्रसारमाध्यमांना प्रवेश नाही. त्यामुळे आत रुबियो काय करतात, किती दिवस राहतात आणि त्यांच्यात कोणता करार झाला, याची वाच्यता जगासमोर करण्याची गरज त्यांना भासणार नाही.

 

खनिज तेलाचेही प्रकार आहेत. रशिया, व्हेनेझुएलासारख्या देशांतील खनिज तेलात सल्फरचे प्रमाण अधिक असते. त्यामुळे त्याचे शुद्धीकरण ही जटिल प्रक्रिया असून, ती सर्वच देशांकडे उपलब्ध नाही. अशा जड खनिज तेलाचे शुद्धीकरण करण्याचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केवळ भारत आणि चीनकडे आहे. ‘सुपर पॉवर’ अमेरिकेकडेही हे तंत्रज्ञान नाही. पण, राजकीय कारणास्तव चीनकडून अमेरिका खनिज तेलाचे शुद्धीकरण करून घेऊ शकत नाही. त्यामुळे आता भारताचे पाय धरण्याची वेळ अमेरिकेवर आली आहे. कारण, ‘रिलायन्स’कडे अशा जड तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे.

 

अमेरिकेला भारताचा आलेला हा पुळका फारकाळ टिकणार नाही. पण, खुद्द अमेरिकाच रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल विकत घेत असल्याने, ट्रम्प यांना आता भारत किंवा चीन यांच्यावर रशियाकडून तेल विकत घेतल्याबद्दल निर्बंध लादता येत नाहीत. मात्र, त्यातही रशियाकडून तेलखरेदी करण्यासाठी अमेरिकेने भारताला ६० दिवसांची सवलत दिली असून, त्यानंतर अमेरिका या व्यवहारावर फेरविचार करेल, असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. एकदा दि. ३ नोव्हेंबरच्या संसदीय निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले की, अमेरिका पुन्हा पहिल्या वळणावर जाईल. त्याने भारताला फरक पडतच नाही. कारण, भारताने आपले बलस्थान काय आहे आणि राष्ट्रहिताच्या आड येणारा कोणताही निर्णय भारत घेणार नाही, ही गोष्ट अमेरिकेला दाखवून दिली आहे. अमेरिकेशी होणारा मुक्त व्यापारी करारही आपण अजून रेंगाळत ठेवला असून, भारताच्या अटींवरच तो पूर्ण होईल, हे भारताने अमेरिकेला दाखवले आहे.

 

रशियाने जणू भारताकडून येणार्‍या तेलखरेदीच्या पैशांच्या जोरावरच युक्रेनशी युद्धाचा डाव मांडला असल्यासारखे चित्र, अमेरिका आणि युरोपीय देश रंगवीत होते. रशियाकडून तेलखरेदी करणे, हे पाप असल्याचेच अमेरिका भासवीत होती. त्यासाठी भारतावर १०० टक्के आयातशुल्क लादण्याचा कायदाही अमेरिकेने केला. पण, हे ‘पाप’ स्वत:लाच करावे लागणार आहे, हे ट्रम्प यांच्या लक्षात आल्यावर रशियाकडून तेलखरेदी हे एकाएकी ‘पुण्यकर्म’ बनले. भारताला रशियाकडून तेलखरेदी करण्याची ‘मुभा’ देण्यात आली. मात्र, आता हे डिझेलही भारतालाच पुरवावे लागणार आहे, हे लक्षात आल्यावर रुबियो यांनी भारताची वाट धरली. इराकप्रमाणे इराणलाही महिन्याभरातच पराभूत करू आणि त्या देशाच्या तेलसाठ्यांवर कब्जा करू, या भ्रमात अमेरिका होती. पण, इराणने केलेल्या कडव्या प्रतिकारामुळे अमेरिकेचे सारे गणितच विस्कटून गेले. ‘करायला गेलो एक...’ अशी तिची अवस्था झाली आहे.