मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - अतिदुर्मिळ आणि गंभीरपणे संकटग्रस्त माळढोक पक्ष्याच्या संवर्धनासाठी महाराष्ट्रातील ७.४९ टक्के भूभाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अनुकूल असल्याचे नव्या शास्त्रीय संशोधनातून समोर आले आहे (Great Indian Bustard Conservation). दख्खनच्या पठारावरील महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या चार राज्यांमध्ये माळढोकसाठी अनुकूल असलेल्या अधिवासाचे प्रमाण केवळ ६.६ टक्के आहे (Great Indian Bustard Conservation). त्यामुळे महाराष्ट्रातील माळराने, पडिक जमिनी आणि पारंपरिक कोरडवाहू शेतीचे संवर्धन या पक्ष्याच्या भवितव्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. (Great Indian Bustard Conservation)

 

 

भारतीय वन्यजीव संस्थानचे (डब्लूआयआय) संशोधक डॉ. शाहीर खान, डॉ. गौतम तालुकदार आणि डॉ. बिलाल हबीब यांच्या संशोधनानुसार, दख्खनच्या पठारावरील एकूण ७ लाख २० हजार चौ.किमी क्षेत्रापैकी सुमारे ४८ हजार चौ.किमी भूभाग माळढोकसाठी अनुकूल आढळला. या चार राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा विशेष महत्त्वाचा असून, महाराष्ट्राच्या अभ्यासक्षेत्रातील ७.४९ टक्के भूभाग माळढोकच्या संभाव्य अधिवासासाठी योग्य असल्याचे दिसून आले. महाराष्ट्रातील धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये अनुक्रमे ६६.९७ टक्के आणि ५०.९१ टक्के भूभाग हा अनुकूल आढळला. हा निष्कर्ष केवळ एखाद्या पक्ष्याच्या अस्तित्वापुरता मर्यादित नाही. माळढोक ज्या खुल्या नैसर्गिक परिसंस्थांवर अवलंबून आहे, त्या परिसंस्थांचे महाराष्ट्रातील उरलेले तुकडे किती महत्त्वाचे आहेत, हे या अभ्यासातून स्पष्ट होते. त्यामुळे ७.४९ टक्के भूभागाचे संवर्धन म्हणजे माळढोकच्या संभाव्य अधिवासाचे संरक्षण, त्यातील परस्पर जोडणी टिकवणे आणि भविष्यातील पुनरुज्जीवनासाठी जागा राखणे, असा या संशोधनाचा व्यापक अर्थ आहे.

 

महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या अभ्यासाच्या सर्वेक्षणादरम्यान माळढोकचे प्रत्यक्ष दर्शन झाले नाही. मात्र १ हजार ४०१ स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नावली सर्वेक्षणातून ७२ जणांनी मागील सहा महिन्यांत आपल्या परिसरात माळढोकचा वावर असल्याचे सांगितले. अभ्यासातील प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये आटपाडी आणि सांगोला परिसर, तसेच फलटण आणि पिंपरी परिसर यांचा समावेश होतो. आटपाडी-सांगोला क्लस्टरमधील १४४ चौ.किमी क्षेत्रात चालू पडिक जमीन ७०.४ टक्के आणि माळरान/वेस्टलँड १३.१ टक्के आढळले. फलटण-पिंपरी क्लस्टरमधील १४४ चौ.किमी क्षेत्रात पडिक जमीन ५२.८ टक्के आणि माळरान/वेस्टलँड ३४.१ टक्के होते. फलटण-पिंपरी क्लस्टरमध्ये वीजवाहिन्यांची लांबी शून्य किमी नोंदवली गेली. मात्र, या भागांना ‘माळढोकचे अंतिम आश्रयस्थान’ असे संबोधताना एक महत्त्वाची शास्त्रीय नोंद लक्षात घेणे आवश्यक आहे. संशोधनाने या क्षेत्रांना संभाव्य आणि प्राधान्य संवर्धन क्षेत्रे म्हणून ओळखले आह. त्यांना पक्ष्यांची सध्याची सर्वाधिक संख्या असलेली ठिकाणे किंवा निश्चित पुनर्वसन स्थळे म्हणून घोषित केलेले नाही. या अभ्यासाचा उद्देश भविष्यातील संवर्धनासाठी योग्य अधिवास ओळखणे हा आहे.