सरकार एक पाऊल पुढे आले, आता जरांगेंनीही विचार करावा; जरांगेंचे समाधान करण्यासाठी आता पर्याय नाही - मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

मुंबई : (Maratha Reservation) जरांगे अजूनही आंदोलनावर ठाम असतील तर तो त्यांचा निर्णय आहे. शासनाकडून जे जे निर्णय करणे आवश्यक होते ते आपण केलेले आहेत. त्यात त्यांचे समाधान होत नाही. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुद्धा सुरू आहे. त्यात जरांगे पाटील समाधानी नाहीत. त्यामुळे आता माझ्याकडे असा काही पर्याय नाही, ज्यामुळे मी त्यांचे समाधान करू शकेल. सरकार एक पाऊल पुढे आले आहे, आता जरांगेंनीही विचार करावा, अशी प्रतिक्रिया जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

सरकारची भूमिका स्पष्ट मनोज जरांगे यांच्या उपोषणावर माध्यमांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, “५८ लाख नोंदी आम्ही ग्रामपंचायतीकडे डिस्प्ले केल्या आहेत. शेवटी लोकांनीही अर्ज केले पाहिजे. जरांगेंनी अर्ज करण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या आवाहनानंतर ५२२ अर्ज आले, त्यातील केवळ २२४ अर्ज दाखले काढण्यासंदर्भातील होते. जशी वस्तुस्थिती पुढे येईल, त्याचे दाखले मिळतील. जे कोणी दिले नाही ते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन नेत्यांनी पुढे येऊन काम केले आहे. ज्यांनी काम केले त्यांनाच तुम्ही नावे ठेवत असाल तर, मराठा समाजही ते मान्य करणार नाही. सरकार सकारात्मक नसेल तर भाग वेगळा होता. पण, मागच्या २५-३० वर्षात असे चांगले निर्णय झाले नाही, इतके निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतले आहेत.” (Maratha Reservation)

पुढील वाटचाल ते पुढे म्हणाले की, “सरकार नेहमीच एक पाऊल पुढे आले आहे आणि आता जरांगे पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले पाहिजे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे मराठा समाजाला न्याय देण्याची भूमिका झाली आहे. त्यांनी काय अल्टीमेटम द्यावा हा त्यांचा निर्णय आहे. सरकार म्हणून आम्ही जी निर्णय प्रक्रिया करायला पाहिजे होती, ती आम्ही केलेली आहे.” (Maratha Reservation)

सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगेच्या भेटीला जाणार? सरकारचे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे यांची उपोषणस्थळी भेट घेणार का? याबाबत विचारले असता मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, “शिष्टमंडळ कुठे जाणार नाही. आम्ही आमचे निर्णय केलेले आहेत. या निर्णयाप्रती त्यांनी सरकारला प्रतिसाद दिला पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यांनी आंदोलन स्थगित करावे. सरकारचे शिष्टमंडळ जाऊन आले. त्यांच्याशी चर्चा करून सगळ्या मुद्द्यांचे निरसन केले. आता सरकार एक पाऊल पुढे येत असेल तर त्यांनीही विचार केला पाहिजे. आमच्याकडे जे पर्याय होते ते सगळे करून झाले आहेत. यात राजकारण आणायचे नाही, प्रश्न सुटला पाहिजे, ही भूमिका आहे. आज न्यायमूर्ती शिंदे संभाजीनगरमध्ये आहेत आणि त्यांच्याकडून या नोंदणी शोधल्या गेल्या आहेत, आता मार्ग जरांगे पाटील काढतील,” असेही ते म्हणाले. (Maratha Reservation)