काश्मिरी हिंदूंना अतिरेयांच्या नव्याने धमक्या !

 

 

 

 

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये असलेल्या दहशतवाद्यांचे पूर्णपणे उच्चाटन करण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू असतानाच, त्या केंद्रशासित प्रदेशात काही अतिरेकी संघटना अजून सक्रिय असल्याचे दिसून येते. ‘लष्कर-ए-तोयबा’शी संबंधित असलेल्या ‘युनायटेड लिबरेशन कौन्सिल’ या संघटनेने एक पत्र प्रसृत केले असून, त्या पत्राद्वारे काश्मिरी हिंदूंना आणि या प्रदेशात आलेल्या अन्य राज्यातील लोकांना धमकाविण्यात आले आहे. "येथून तुम्ही निघून न गेल्यास ‘बॉडी बॅग’मधून तुम्हाला बाहेर पाठवून देण्यात येईल,” असे त्या संघटनेने धमकाविले आहे. अतिरेयांकडून अशा धमक्या वरचेवर देण्यात येत आहेत. आता या नवीन धमकीची त्यात भर पडली आहे.

 

अतिरेकी संघटनेने काढलेल्या या कथित पत्रानंतर सुरक्षा दलांनी जम्मू-काश्मीरमधील बंदोबस्तात वाढ केली आहे. ज्या संघटनेने ही धमकी दिली, ती संघटना ‘लष्कर-ए-तोयबा’शी संबंधित असल्याचे सुरक्षा दलांकडून सांगण्यात आले. काश्मीरमध्ये अन्य राज्यांमधून आलेले कर्मचारी, तसेच जे काश्मिरी हिंदू परत आले आहेत, अशा सर्वांना या पत्राद्वारे धमया देण्यात आल्या आहेत. "या प्रदेशात जे कर्मचारी बाहेरून आले आहेत, ते दिल्लीची ‘प्यादी’ आहेत. ते काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्व प्रकारांमध्ये सहभागी झालेल्या सर्वांच्या विरुद्ध हिंसक कारवाई केली जाईल. तसे करताना कोणताही भेदभाव पाळला जाणार नाही. आमच्या विरुद्ध शस्त्रांचा वापर केल्यास याद राखा,” अशी धमकीही त्या पत्रात देण्यात आली आहे. "जे बाहेरून आले आहेत, त्यांची हत्या करण्यात येईल आणि त्यांचे मृतदेह ‘बॉडी बॅग’मधून त्यांच्या गावी पाठविण्यात येतील,” असेही या संघटनेने धमकाविले आहे. "स्थानिक जनतेने अशा लोकांना एकतर नाकारावे किंवा त्यांना राज्यातून बाहेर काढावे,” असेही या संघटनेने म्हटले आहे. मात्र, अशा ज्या धमया देण्यात आल्या आहेत, त्यामागे जनतेच्या मनात घबराट निर्माण करण्याचा हेतू असल्याचे वरिष्ठ गुप्तचर सूत्रांचे म्हणणे आहे. सरकारकडून जे पुनर्वसनाचे कार्य सुरू आहे, त्या कार्यात व्यत्यय आणणे, मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र बंदोबस्त ठेवण्यास भाग पाडणे, असा हेतू त्यामागे असल्याचे संबंधित सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

 

या पत्रासंदर्भात शासनाच्या विविध यंत्रणा तपास करीत आहेत. तसेच या पत्राची विश्वासार्हता पडताळून पाहात आहेत. या वर्षातील अशाप्रकारचा असा पहिलाच संदेश नाही. याआधी दि. ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी ‘युनायटेड लिबरेशन कौन्सिल’ने पाठविलेल्या पत्रामध्ये एका सरकारी खात्यात काम करीत असलेल्या सहा काश्मिरी हिंदूंचा तपशीलवार उल्लेख केला होता. त्यांचे फोन नंबर, त्यांच्या कुटुंबाची विस्तृत माहितीही त्या पत्रात देण्यात आली होती. तसेच जम्मू-काश्मीर पोलिसांनाही धमकाविण्यात आले होते. दि. २३ ऑगस्ट या दिवशी समाजमाध्यमांवर एक पोस्टर प्रकाशित करून सदर अल्पसंख्याक कर्मचारीवर्गाची माहिती देण्यात आली होती. ऑगस्ट महिन्यात अशाप्रकारच्या चार ऑनलाईन धमक्या देण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती तपास यंत्रणांच्या हाती लागली होती. या पत्रावरून चर्चा सुरू झाल्यावर जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांनी ते पत्र नेमके आले कुठून, अशी शंका उपस्थित केली होती. पण, असे वक्तव्य करून फारूक अब्दुल्ला हे अशा धमक्यांचे महत्त्व सौम्य करीत आहेत, असा आरोप विरोधकांनी त्यांच्यावर केला आहे.

 

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जगाचा जो जुना भौगोलिक नकाशा आहे, तो योग्य करण्याच्या दिशेने आमसभेने पाऊल उचलले आहे. ‘करेट द मॅप’ प्रस्ताव टोबो या देशाने मांडला आणि त्यास ‘आफ्रिकन युनियन’ने पाठिंबा दिला. या प्रस्तावास १६४ देशांनी पाठिंबा दिला. या प्रस्तावाच्या बाजूने भारतानेही मतदान केले. अमेरिकेने या प्रस्तावास विरोध केला. विरोध करणारा अमेरिका हा एकमात्र देश होता. तर, अन्य सहा देशांनी मतदानामध्ये भाग घेतला नाही. या प्रस्तावाद्वारे जो निर्णय घेण्यात आला, तो कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसला, तरी या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आज जगातील बहुतांश लोक जगाचा जो नकाशा पाहतात, तो १६व्या शतकात गेरार्दस मर्कटर याने विकसित केला होता. सागरीप्रवास निर्धोक व्हावा, या हेतूने त्याकाळात सदर नकाशा विकसित केला होता. भूभागाची काटेकोर मोजणी किंवा तुलना त्यामध्ये अपेक्षित नव्हती. नौकानयनासाठी तयार करण्यात आलेला हा जगाचा नकाशा मोठ्या प्रमाणात वापरला गेला. पण, नंतरच्या काळात या नकाशातील त्रुटी लक्षात आल्या. उदाहरणार्थ, त्या नकाशात आफ्रिका खंड आणि ग्रीनलॅण्ड यांच्या आकारातील विसंगती प्रकर्षाने दिसून आली. त्या नकाशात आफ्रिका आणि ग्रीनलॅण्ड यांचा आकार जवळजवळ सारखाच दाखविण्यात आला होता. पण, हा नकाशा पूर्णपणे चुकीचा होता असे नाही. ज्या हेतूसाठी हा नकाशा तयार करण्यात आला होता, त्या हेतूशिवाय अन्य हेतूंसाठी त्या नकाशाचा वापर केला जाऊ लागल्याने समस्या निर्माण होऊ लागल्या. नौकानयनासाठी सदर नकाशा उपयुक्त असला, तरी पृथ्वीवरील विविध प्रदेशांची तुलना करण्यासाठी तो उपयुक्त नव्हता. त्या नकाशातील या उणिवा दूर करण्याच्या हेतूने ‘करेट द मॅप’ प्रस्ताव मांडण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने गेल्या दि. ४ सप्टेंबर रोजी प्रचंड बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, सर्व जगाचा मक्ता आपणच घेतला आहे, असे समजत असलेल्या अमेरिकेची पाठराखण कोणी केली नाही.