‘इस्रो’ला ग्रहण लावण्याचे षड्यंत्र!

 

 

 

नुकतेच ‘इस्रो’च्या नऊ कर्मचारी संघटनांनी अंतराळ विभाग आणि ‘इस्रो’च्या अध्यक्षांकडे पाठविलेल्या पत्रातून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ‘पीएसएलव्ही’, ‘एलव्हीएम-३’ आणि ‘एसएसएलव्ही’ यांसारख्या प्रक्षेपण वाहनांची रचना, विकास, एकत्रीकरण, चाचणी आणि प्रक्षेपण ही कामे भविष्यात ‘इस्रो’च्या अखत्यारित राहणार का, असा त्यांचा प्रश्न. सार्वजनिक निधीतून विकसित झालेले तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्राकडे हस्तांतरित करताना पारदर्शकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार आणि उत्तरदायित्व यांची काळजी घेतली जाईल का, याबाबतही या कर्मचारी संघटनांनी स्पष्टीकरण मागितले. भविष्यातील भरती, पदोन्नती, कर्मचारीसंख्या, ‘कॅडर’ची पुनर्रचना आणि विद्यमान कर्मचार्‍यांच्या भूमिकांबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर करावी, अशी त्यांची एकूणच मागणी. आता या पत्रात खासगी क्षेत्राच्या सहभागाला सरसकट विरोध नसून, ‘इस्रो’ला केवळ संशोधन-विकास संस्थेपुरते मर्यादित करून त्याची मूळ प्रक्षेपण क्षमता कमी करण्यास विरोध असल्याचे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे. मुळात, कर्मचार्‍यांच्या या चिंता दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. कारण, ‘इस्रो’ ही सामान्य सरकारी संस्था नाही. भारताच्या अंतराळ विज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, तंत्रज्ञान विकास आणि वैज्ञानिक आत्मविश्वासाचा तो पाया आहे. त्यामुळे संस्थेच्या कार्यपद्धतीत किंवा जबाबदार्‍यांत मोठा बदल करण्यापूर्वी कर्मचार्‍यांना विश्वासात घेणे, अधिकृत धोरण जाहीर करणे आणि प्रत्येक टप्प्याची स्पष्ट माहिती देणे आवश्यकच. एवढेही खरे की, या प्रश्नांवर प्रथम अंतर्गत चर्चेतून तोडगा काढता आला असता. तसेच काही कर्मचारी संघटनांनी मांडलेले प्रश्न म्हणजे संपूर्ण ‘इस्रो’ची भूमिका, असा निष्कर्ष इतक्यात काढणे कदापि योग्य ठरणार नाही. यावर ‘इस्रो’चे अध्यक्ष आणि ‘इन-स्पेस’च्या प्रमुखांनी ‘इस्रो’चे खासगीकरण होणार नसल्याचे स्पष्टही केले. ‘इस्रो’ची धोरणात्मक, वैज्ञानिक आणि अत्याधुनिक संशोधनाची भूमिका कायम राहील, असेही त्यांनी नमूद केले. या खंडनानंतरही गैरसमज कायम ठेवले जात असतील, तर त्यामागील कारणांचा निश्चितच शोध घ्यावा लागेल.

 

याच ठिकाणी काँग्रेसच्या भूमिकेवरही पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. शनिवार, दि. ५ सप्टेंबरच्या ‘अंतराळद्रोहाचा काँग्रेसी चेहरा’ या अग्रलेखातूनही आम्ही काँग्रेसची यासंदर्भात पोलखोल केली होती. जयराम रमेश यांनी ‘इस्रो’च्या कथित खासगीकरणाबाबत पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत कर्मचारी संघटनांचे हे पत्र समोर येते, हा घटनाक्रम म्हणजे एक योगायोग आहे का, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होतो. कर्मचारी संघटनांशी काँग्रेसचा आधीपासून संपर्क होता का, त्यांच्या वैध प्रश्नांना राजकीय दिशा देण्यात आली का किंवा या अस्वस्थतेचा केंद्र सरकारविरोधात प्रचारासाठी पद्धतशीरपणे वापर केला जात आहे का, याची स्वतंत्र आणि तथ्याधारित चौकशी ही झालीच पाहिजे. एकूणच घटनाक्रमाच्या आधारे कटकारस्थानाचा निष्कर्ष काढता येणार नाही; परंतु त्या शक्यतेकडे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही.

 

‘इस्रो’च्या अध्यक्षांनी स्पष्ट शब्दांत केलेले खंडन, कर्मचारी संघटनांचे पत्र आणि काँग्रेसचे आरोप यांतील विसंगती दूर करण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारची आहे. ‘इस्रो’ची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन करण्याचा किंवा संस्थेबाबत अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो सर्वस्वी गंभीर विषय. ‘इस्रो’सारख्या राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या संस्थेतील अस्वस्थतेचा गैरफायदा देशविरोधी शक्तीही घेऊ शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे. नंबी नारायणन प्रकरणाने संशय, आरोप आणि संस्थात्मक निष्काळजीपणामुळे वैज्ञानिकांचे, तसेच देशाच्या कार्यक्रमांचे किती नुकसान होऊ शकते, हे दाखवून दिले होतेच. त्यामुळे हे प्रकरण अतिशय संयतपणे आणि संवादातून हाताळणे, त्यातून मार्ग काढणे हे क्रमप्राप्त.

 

मुळात खासगी क्षेत्राचा सहभाग हा ‘इस्रो’च्या विरोधात नसून, अंतराळ क्षेत्राच्या विस्तारासाठी पूरक असाच आहे. खासगी कंपन्यांमुळे भांडवल, उत्पादन क्षमता, तंत्रज्ञानातील नवोन्मेष, रोजगार, पुरवठा साखळी आणि जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धात्मकता वाढू शकते. ‘इस्रो’ने मूलभूत संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैज्ञानिक मोहिमा आणि गुंतागुंतीच्या अंतराळ प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करावे; तर परिपक्व तंत्रज्ञानाचे उत्पादन, व्यापारीकरण आणि मोठ्या प्रमाणावरील विस्तार खासगी क्षेत्राने करावा, अशी विभागणी भारतासाठी उपयुक्त ठरू शकते. तथापि, खासगी सहभागाच्या प्रक्रियेत आणखी एक धोका लक्षात घ्यावा लागेल. अंतराळ क्षेत्रातील संधी या काही मोजया दिग्गज उद्योगसमूहांपुरत्या मर्यादित राहता कामा नयेत. नवउद्योजक, लघू आणि मध्यम उद्योग, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था यांना समान संधी मिळाली, तरच या क्षेत्राचा व्यापक विकास होईल.

 

‘इस्रो’ने विकसित केलेले तंत्रज्ञान हस्तांतरित करताना त्याचे मूल्य, बौद्धिकसंपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक निधीचा हिशोब यात पारदर्शकताही असली पाहिजे. खासगी कंपनीकडून एखादी मोहीम अपयशी ठरल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची, सुरक्षा मानके कोण ठरवणार आणि अंतिम नियंत्रण कोणाकडे राहणार, याचे उत्तरही जनसामान्यांना मिळायला हवे. सरकारने ही रूपरेषा आधीच जाहीर केली असती, तर गैरसमज आणि राजकीय आरोपांना वाव मिळाला नसता. खासगी सहभागाच्या प्रक्रियेत मोजया उद्योगसमूहांचे वर्चस्व निर्माण होणार नाही, याचीही सरकारने काळजी घ्यावी. नवउद्योजक, लघुउद्योग, विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था अशा सर्व घटकांना समान संधी मिळाली पाहिजे. ‘इस्रो’च्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करताना बौद्धिकसंपदा, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक निधीचा हिशोब आणि अपयशाची उत्तरदायित्व व्यवस्था स्पष्ट असावी.

 

केंद्र सरकारने ‘इस्रो’ला दिलेले आर्थिक आणि धोरणात्मक पाठबळ, ‘इन-स्पेस’ची स्थापना, खासगी सहभागासाठी तयार केलेली चौकट आणि मोहिमांच्या यशापयशाच्या प्रसंगी पंतप्रधानांनी वैज्ञानिकांना वेळोेवेळी दिलेला आधार, यामुळे अंतराळ क्षेत्राला व्यापक दिशा मिळाली. यापूर्वी ‘इस्रो’तील काही कर्मचार्‍यांनी राजीनामे दिल्याचेही प्रकरण समोर आले होते. सरकारने त्यावेळीही त्याची तत्परतेने दखल घेतली होती. यापुढेही सरकारने ‘इस्रो’ आणि खासगी उद्योगांच्या भूमिकांची स्पष्ट रूपरेषा जाहीर करावी, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे पारदर्शक नियम करावेत, कर्मचारी संघटनांशी नियमित संवाद ठेवावा, भरती व पदोन्नतीबाबत स्पष्टता द्यावी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा व बौद्धिकसंपदेचे संरक्षण करावे. ‘इस्रो’चे संरक्षण म्हणजे खासगी क्षेत्राला दूर ठेवणे नव्हे, तसेच खासगी सहभाग म्हणजे ‘इस्रो’चे खासगीकरण नव्हे. ‘इस्रो’ची स्वायत्तता आणि मूलभूत क्षमता अबाधित ठेवून अंतराळ क्षेत्राचा विस्तार करणे, हीच भारताच्या हिताची दिशा!