देशव्यापी मोहिमेत ३,८०० बालमजुरांची मुक्तता; ५७५ जणांवर गुन्हे दाखल

 (चित्र - एआय)

 

नवी दिल्ली : (Child Labour Rescue) बालमजुरीच्या विळख्यातून लहान मुलांना बाहेर काढण्यासाठी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने देशपातळीवर एक मोठी आणि ऐतिहासिक मोहीम फत्ते केली आहे. या विशेष शोध मोहिमेअंतर्गत संपूर्ण भारतातून तब्बल ३,८०० हून अधिक बालमजुरांची यशस्वी सुटका करण्यात आली आहे. लहान मुलांकडून बेकायदेशीरपणे काम करून घेणार्‍या मालक, कंत्राटदार आणि दलालांविरुद्ध प्रशासनाने कडक पावले उचलली असून, देशभरात ५७५ हून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने नुकताच या मोहिमेचा अधिकृत अहवाल आणि आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.

 

 

केंद्रीय मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ही विशेष देशव्यापी मोहीम १२ जून २०२६ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या अडीच महिन्यांच्या कालावधीत राबवण्यात आली. १२ जून रोजी असलेल्या ’जागतिक बालमजुरी विरोधी दिनाचे’ औचित्य साधून या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली होती. यामध्ये राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने विविध राज्यांचे पोलीस दल, कामगार विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने एक व्यापक जाळे तयार केले होते. हॉटेल, ढाबे, वीटभट्ट्या, गॅरेज, बांगड्यांचे कारखाने आणि घरगुती कामाच्या ठिकाणी गुप्तपणे छापे टाकून ही मोठी कारवाई करण्यात आली. (Child Labour Rescue)

 

 

राज्यांमध्ये कडक कायदेशीर पावलेया मोहिमेदरम्यान केवळ मुलांची सुटका करण्यात आली नाही, तर बालमजुरीला खतपाणी घालणार्‍या गुन्हेगारांवर कडक कायदेशीर बडगा उगारण्यात आला. (Child Labour Rescue)

 

 

मुलांचे बालपण हिरावून घेणार्‍या प्रवृत्तींविरुद्ध ही मोहीम एक मोठा इशारा आहे. सुटका केलेल्या सर्व मुलांचे पुनर्वसन करणे हे आमचे पहिले ध्येय आहे," असे प्रतिपादन केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे. सुटका करण्यात आलेल्या सर्व ३,८०० हून अधिक मुलांना सध्या बालकल्याण समित्यांच्या देखरेखीखाली सुरक्षित स्थळी ठेवण्यात आले आहे. या मुलांना त्यांच्या पालकांकडे सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांतर्गत आर्थिक मदत आणि ’राईट टू एज्युकेशन’ अंतर्गत शालेय शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष पावले उचलली जात आहेत. (Child Labour Rescue)