बादरायण संबंधांचा ठाकरी नमुना

 

 

 

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दि. ६ सप्टेंबर रोजी, ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे आयोजित पक्षाच्या पदाधिकारी मेळाव्यात विविध विषयांवर भाष्य केले. आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी मांडलेले विचार, सण-उत्सवांचे बदललेले स्वरूप, पंतप्रधानांच्या छायाचित्रांचा मुद्दा आणि देशाच्या आर्थिक स्थितीवर केलेले ताशेरे यांमुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली. राज ठाकरे हे प्रभावी वक्ता म्हणून ओळखले जात असले, तरी त्यांच्या या भाषणातील मुद्दे आणि विशेषतः अर्थकारणाविषयीचे त्यांचे आकलन पूर्णपणे दिशाभूल करणारेच आहे. राज ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे कोणताही तांत्रिक वा आर्थिक अभ्यास न करता, वेगवेगळ्या विषयांचा बादरायण संबंध जोडत, जनतेत संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्नच यातून केला. त्यांच्या या विधानांमागील फोलपणा आणि राजकीय अपरिपक्वता उघडी पाडणे, अत्यंत आवश्यक असेच.

 

देशाच्या ‘जीडीपी’बाबत राज ठाकरेंनी केलेला सवाल हा बालिश आणि थक्क करणाराच. "देशाचा ‘जीडीपी’ ७.८ टक्क्यांनी वाढत असेल, तर नागरिकांनी विदेशांत प्रवास करू नये आणि सोनेखरेदी टाळावी, असे आवाहन का केले जाते,” असा त्यांचा प्रश्न. "घरामध्ये चणचण असते, तेव्हाच काटकसर सुरू होते ना?” असा उपरोधही त्यांनी केला. हा प्रश्न ऐकायला आकर्षक वाटूच शकतो; पण अर्थकारणाच्या दृष्टीने तो दिशाभूल करणारा असाच. ‘जीडीपी’ म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन, सेवा, गुंतवणूक आणि आर्थिक व्यवहारांचे एकूण मूल्य. तो देशाच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि बाजारातील गतिशीलता दर्शवतो. मात्र, विदेशी गंगाजळी, आयात-निर्यात संतुलन आणि व्यापारतूट हे पूर्णपणे स्वतंत्र आर्थिक घटक आहेत. देशातील नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर विदेशवारी केली, तर आपले मौल्यवान विदेशी चलन खर्च होते. तसेच, सोन्याची मोठ्या प्रमाणावर आयात झाली, तरी देशाच्या विदेशी गंगाजळीवर ताण येतो. त्यामुळे ‘जीडीपी’ वाढत असताना, अनावश्यक विदेशी खर्च टाळण्याचे, देशांतर्गत पर्यटनाला प्राधान्य देण्याचे किंवा सोन्याची आयात कमी करण्याचे आवाहन सरकार करूच शकते. यात कोणताही विरोधाभास नाही. आर्थिक स्थिती सुधारली, म्हणून विवेक सोडून बेसुमार उधळपट्टी करायची नसते. ‘जीडीपी’ आणि विदेशी चलन या दोन भिन्न संकल्पनांची सरमिसळ करून, सरकारच्या आवाहनाची खिल्ली उडवणे, ही शब्दांची निव्वळ राजकीय कसरत आहे.

 

गणेशोत्सवातील संभाव्य दंगलींच्या संदर्भातही अशीच निराधार वातावरणनिर्मिती करण्यात आली. लालबाग-परळ येथे धर्मांधांना चोख प्रत्युत्तर देण्याचे काम घडले होते. तेथे घडलेली घटना ही दंगलीचे संकेत देणारी नव्हती. तरीही, राज ठाकरे यांनी "मुंबईसह देशभरात दंगली घडतील,” अशी निराधार भीती व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील जनता गणेशोत्सव सलोख्याने आणि शांततेला प्राधान्य देऊन साजरी करते. त्या सलोख्याला बळ देण्याऐवजी, संभाव्य दंगलींची भीतीची छाया निर्माण करणे, म्हणजे प्रश्न सोडवणे नव्हे; उलट शांततापूर्ण वातावरणात जाणीवपूर्वक विखार पसरवणेच होय. राज ठाकरेंना प्रशासनाला इशारा द्यायचा असेल, तर तो अचूक तथ्यांवर आणि ठोस सूचनांवर आधारित असायला हवा. निव्वळ भीती निर्माण करणारे संकेत देणे, हा समाजहिताचा भाग होऊ शकत नाही.

 

पंतप्रधान मोदी यांच्या छायाचित्राचा मुद्दा तर हास्यास्पद आणि मनमानीपणाचाच आहे. पंतप्रधानांचे छायाचित्र विद्यापीठांच्या किंवा सार्वजनिक संस्थांच्या आवारात महापुरुषांच्या छायाचित्रांसोबत लावण्यावर आक्षेप असल्यास, त्यावर संबंधित विद्यापीठ, प्रशासन किंवा शासनाकडे कायदेशीर मार्गाने लेखी हरकत नोंदवता येते. मात्र, विद्यापीठाच्या आवारात जाऊन छायाचित्र हटवण्याचा अधिकार मनसेला कोणी दिला? यापूर्वीच्या काळात देशात इतर पंतप्रधानांची छायाचित्रे सरकारी कार्यालये, विद्यापीठे आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये लावली गेली, तेव्हा हाच निकष किंवा आक्षेप का वापरला गेला नाही? लोकशाहीत प्रत्येक घटकाला असहमतीचा अधिकार आहे; पण असहमतीच्या नावाखाली पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कायदा हातात घेऊन, संस्थांच्या आवारात राडा करणे, हा कधीही लोकशाही मार्ग असूच शकत नाही. संस्थात्मक प्रक्रियेला फाटा देऊन, थेट गुंडगिरीच्या जोरावर हस्तक्षेप करणे, हा कायदा, सुव्यवस्थेचा अवमानच.

 

एकीकडे गणेशोत्सवात दंगली होऊ नयेत, अशी चिंता जाहीरपणे व्यक्त करायची आणि दुसरीकडे स्वतःच्याच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना, सार्वजनिक संस्थांच्या आवारात जाऊन कायदा हातात घेण्यास अप्रत्यक्ष वातावरण उपलब्ध करून द्यायचे, हा विरोधाभास सामान्य जनतेच्या नजरेतून सुटणारा नाही. समाजात शांतता आणि कायदा सुव्यवस्था हवी असेल, तर नियम सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. निवडक घटनांवरून समाजात भीतीचे वातावरण तयार करायचे आणि स्वतःच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या बेकायदेशीर कृतींकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करायचे, ही सामाजिक जबाबदारी नव्हे; तर ती एक राजकीय सोय आहे. राज ठाकरेंच्या या संपूर्ण भाषणातील प्रत्येक मुद्द्यामागे एक समान आणि विघातक धागा स्पष्टपणे दिसतो. आर्थिक विषयात ‘जीडीपी’ आणि विदेशी चलन यांची हेतूतः केलेली सरमिसळ, सामाजिक विषयात असंबंधित आणि किरकोळ घटनांना दंगलींच्या भयंकर शयतेशी जोडणे आणि संस्थात्मक विषयात कायदेशीर प्रक्रियेऐवजी थेट पक्षीय हस्तक्षेप करणे, या सर्व गोष्टी निकोप चर्चेचा अवलंब करणार्‍या नव्हते. ती राज ठाकरे यांच्या सोयीची भाषा आहे.

 

जुनी आंदोलने असोत किंवा परप्रांतीयांच्या प्रश्नाचा सतत चघळलेला विषय असो; या सगळ्यांचा इतिहास पाहिला, तर ठाकरेंच्या भूमिकेचा फोलपणा सहज लक्षात येतो. वर्षानुवर्षे एकच मुद्दा भाषणांमध्ये लावून धरला जातो, पण त्यावर कोणताही रचनात्मक उपाय काढला जात नाही. राज ठाकरेंना सरकारवर, पंतप्रधानांवर टीका करण्याचा लोकशाहीने हक्क दिला आहे. मात्र, ती टीका तथ्याधारित असावी, घटनांचे संदर्भ अचूक असावेत आणि देशातील कायद्याच्या चौकटीचा आदर राखला गेला पाहिजे. महाराष्ट्राच्या सुजाण जनतेला आता भीती, संभ्रम आणि राजकीय उत्तेजना देणारे राजकारण नको आहे; तर तिला विकास, सुरक्षितता, सामाजिक सलोखा आणि खर्‍या अर्थाने जबाबदार राजकारण हवे आहे. राज ठाकरेंनी अर्थकारणावर बोलण्यापूर्वी देशाचे अर्थकारण समजून घेतले पाहिजे, दंगलींचा इशारा देण्यापूर्वी घटनांमधील फोलपणा तपासावा, छायाचित्र हटवण्यापूर्वी स्वतःचे कायदेशीर अधिकार पडताळून पाहावेत आणि भाषणांच्या पलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष उपाय लोकांसमोर मांडावेत. अन्यथा, त्यांचे हे भाषण म्हणजे राजकीय सोयीसाठी हवेत उडवलेली आरोपांची धूळ ठरेल.