राहुलबाबा, आधी घरात बघा!

 

 

राहुल गांधींनी भारतीय स्त्रियांना पितृसत्तेविरुद्ध उभे राहण्याचे आवाहन करण्यापूर्वी, आपल्या मुख्यमंत्र्यांना एकदा एवढेच विचारावे की, ‘तुमच्या मंत्रिमंडळात स्त्रिया कुठे आहेत?’ कदाचित याचे उत्तरच त्यांना पितृसत्तेविरुद्धची पुढची सभा कुठे घ्यायची, याचे ठिकाणही सांगून जाईल. महिला आरक्षणाचा विरोध करणारी काँग्रेस, स्त्रीमुक्तीची पवाड गात आहे, हाच एक विनोद आहे! मोदी सरकारमध्ये निर्मला सीतारामन यांच्याकडे अर्थखाते आहे, अन्नपूर्णा देवींकडेही महत्त्वाचे खाते देण्यात आले आहे. तेव्हा काँग्रेसने आता महिलांना सल्ले देण्याचा उद्योग कमी करून, स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील खुर्च्या त्यांच्यासाठी सोडाव्यात. कारण, ज्या पक्षाच्या सरकारात महिला मंत्री शोधण्यासाठी दुर्बीण लागते, त्या पक्षाने देशाला महिला सशक्तीकरणावर ज्ञान देणे, म्हणजे दुसर्‍याच्या डोळ्यातील कुसळ बघण्याचाच उद्योग आहे. महिलांना खुर्च्या द्याव्यात, अधिकार द्यावेत, निर्णय घेण्याची संधी द्यावी आणि हे करण्याची हिंमत नसेल, तर राहुल गांधींच्या भाषणांचे आयोजन आधी स्वतःच्या मंत्रिमंडळाच्या दाराबाहेरच करावे!

 

 

डिजिटल क्रांतीचा परिणाम मोजताना आपल्या डोळ्यांसमोर प्रामुख्याने ‘यूपीआय’चे आकडे येतात. मोबाईलवरून काही सेकंदांत होणारा पैशांचा व्यवहार हे डिजिटल भारताचे दृश्य रूप. पण, या क्रांतीचा आणखी एक दूरगामी परिणामही आहे. भारतीयांचा पैसा आता केवळ बँकेच्या बचत खात्यात पडून राहात नाही; तो म्युच्युअल फंड, शेअर बाजार आणि अन्य वित्तीय साधनांकडे वळत आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान हाती आल्याने भारतीयांच्या हातात केवळ व्यवहाराचे साधनच दिले नाही, तर पैशाबाबत निर्णय घेण्याची संधीही दिली आहे. म्युच्युअल फंडातील डायरेट प्लॅनकडे वाढणारा कल त्याचे महत्त्वाचे उदाहरण. मार्च २०२१ मध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांची डायरेट प्लॅनमधील गुंतवणूक १.६ लाख कोटी रुपये होती. मार्च २०२६ मध्ये ती जवळपास सात लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या एकूण म्युच्युअल फंड मालमत्तेत, डायरेट प्लॅनचा वाटाही २१.४ टक्क्यांवरून तब्बल ३६.७ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

 

या आकड्यांमागे गुंतवणुकीच्या पद्धतीत झालेला मूलभूत बदलही कारणीभूत आहे. पूर्वी गुंतवणूकदाराला मध्यस्थाची मदत अपरिहार्य वाटे. आता मोबाईल अ‍ॅप, ऑनलाईन केवायसी, डिजिटल पेमेंट, तत्काळ माहिती आणि विविध वित्तीय प्लॅटफॉर्ममुळे, गुंतवणूकदार स्वतः निर्णय घेऊ शकतो. स्वस्त इंटरनेट आणि स्मार्टफोनच्या प्रसारामुळे, ही सुविधा आज महानगरांच्याही पलीकडे गेली आहे. त्यामुळे आर्थिक सहभागाची दारे अधिकच व्यापक झाली. डायरेट प्लॅनमध्ये मध्यस्थ नसल्याने खर्च तुलनेने कमी असतो, दीर्घकाळाच्या गुंतवणुकीत खर्चातील ही बचतही महत्त्वाची ठरते. मात्र, डिजिटल प्रवेश म्हणजे आर्थिक ज्ञान नव्हे. आज एका लिकवर गुंतवणूक करता येणे सोपे आहे; योग्य गुंतवणूक निवडणे, जोखीम समजून घेणे आणि बाजारातील अस्थिरतेत संयम राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. डिजिटायझेशनमुळे हे ज्ञानही सामान्य माणसाला आज उपलब्ध आहे. म्हणूनच, ‘डिजिटल इंडिया’चे यश केवळ किती व्यवहार ऑनलाईन झाले, याने मोजता येणार नाही. डिजिटल गुंतवणुकीने भारतीयांची आर्थिक मानसिकताच बदलण्यास सुरुवात केली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’चे हेही एक यश आहे!