५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये होणार प्रसिद्ध; १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरे

मुंबई : (Maratha reservation) निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या तब्बल ५८ लाख कुणबी नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. या नोंदींच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रत्येक प्रश्नावर जिल्हा प्रशासनाने गांभीर्याने आणि समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर आणि जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकाऱ्यांसोबत विखे पाटील यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा जिल्हानिहाय आढावा घेण्यात आला. बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यात देण्यात आलेल्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, उपलब्ध कुणबी नोंदी आणि प्राप्त अर्जांची स्थिती याची माहिती घेण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर केला. (Maratha reservation)

परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या कुणबी नोंदी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर इतर जिल्ह्यांनीही उपलब्ध नोंदी नागरिकांसाठी प्रसिद्ध कराव्यात, असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान प्रमाणपत्रांसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष शिबिरे घेऊन त्याचे प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. (Maratha reservation)

  

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्यात आतापर्यंत साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याची माहिती देत पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. (Maratha reservation)

मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील समाजाच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करीत आहेत. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर सरकार त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत असून इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हा प्रश्न सोडविण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनाची भाषा करून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. “सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही आणि तशी सरकारची भूमिकाही नाही,” असे विखे पाटील म्हणाले. (Maratha reservation)

मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून, उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. (Maratha reservation)