‘जीडीपी’ची आकडेवारी आणि आकड्यांपलीकडचे आर्थिक वास्तव

 

 

 

अमेरिका-इराण युद्धाचा महागाईवरील संभाव्य परिणाम, ‘एल निनो’चा संभाव्य धोका, कृषी क्षेत्रातील अस्थैर्य आणि मागणीतील अनिश्चितता, या पार्श्वभूमीवर भारतात राष्ट्रीय उत्पन्नवाढीचा वेग कमी राहील आणि अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात साधारण सात टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज अगदी रिझर्व्ह बँक आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी नोंदवलेला असताना, देशाच्या अर्थ-सांख्यिकी विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या आकडेवारीनुसार देशाची अर्थव्यवस्था ७.८ टक्क्यांनी वाढत असून, ही वाढ जगातील कुठल्याही अर्थव्यवस्थेपेक्षा अधिक असून, देश वेगाने घोडदौड करत आहे, हे स्पष्ट झाले. साहजिकच, हे सत्य समोर आल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आणि यातून अनेकविध चर्चा सुरू झाल्या. एकेकाळी ‘हिंदू ग्रोथ रेट’ म्हणून कुख्यात असणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर तथाकथित महासत्तांना मागे टाकून सरस कामगिरी करत आहे, हे आश्चर्यकारक आहे. म्हणूनच, या ताज्या ७.८ टक्के वाढीच्या आकडेवारीभोवती निर्माण झालेल्या वादाचे चिकित्सक विश्लेषण करणे गरजेचे ठरते.

 

या आकडेवारीवर माजी अर्थसचिव सुभाषचंद्र गर्ग, रघुराम राजन यांच्यासह काही अर्थतज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्याच वेळी सरकारकडून या आकडेवारीचे समर्थन करण्यात आले आहे. अर्थात, सरकारी आकडेवारी आणि त्यावर माजी नोकरशहा आणि अर्थतज्ज्ञांनी केलेली टीका हे आपल्या देशात आता नित्याचेच. सरकारी खुर्चीवर बसून आकडेवारीचे समर्थन करणे आणि त्या व्यवस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर यंत्रणांवर टीका करणे, हा ‘रडीचा डाव’ अनेकजण खेळताना दिसतात. पण, त्यातून सामान्यांची दिशाभूल होते आणि लोकांचा सरकारी संस्थांवरील विश्वास कमी होत जातो, हे दुर्दैवी आहे. अर्थात, हा वाद ‘सरकार विरुद्ध टीकाकार’ अशा सोप्या चौकटीत पाहणे तार्किकदृष्ट्या चुकीचे ठरेल. म्हणून देशांतर्गत मागणी, रोजगार, वस्तू व सेवा उत्पादन, गुंतवणूक आणि दरडोई उत्पन्न या निकषांवर आर्थिक कामगिरीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे आहे.

 

आकडेवारीचा परामर्श घेण्यापूर्वी मुळात राष्ट्रीय उत्पन्न/‘जीडीपी’ याचे मोजमाप कसे केले जाते, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. ‘जीडीपी’ म्हणजे एका आर्थिक वर्षात देशात निर्माण झालेल्या वस्तू आणि सेवांचे पैशातील मूल्य होय. वस्तूंच्या उत्पादन खर्चात अप्रत्यक्ष करांचे मूल्य मिसळून ‘जीडीपी’ मोजला जातो. हे मोजमाप करत असताना चालू आर्थिक वर्षातील किमती आधार मानून ‘नॉमिनल जीडीपी’ किंवा देशाचे नाममात्र उत्पन्न मोजता येते. परंतु, या मोजमापातून ‘जीडीपी’तील तुलनात्मक वाढ अथवा घट आणि मागील आर्थिक वर्षातील ‘जीडीपी’तील चढ-उतार लक्षात येत नाहीत म्हणूनच, हा बदल लक्षात घेण्यासाठी ‘आधारभूत वर्ष’ निश्चित करून त्या आर्थिक वर्षातील किमतीच्या आधारे चालू वर्षातील ‘जीडीपी’चे मोजमाप केले जाते. म्हणूनच, राष्ट्रीय उत्पन्नाचे मोजमाप हे नेहमी ‘सापेक्ष’ असते. ते कधीही ‘कालनिरपेक्ष’ असू शकत नाही. चालू वर्षातील ‘जीडीपी’च्या वाढीचा वार्षिक दर हा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर मानला जातो. आर्थिक वाढ मोजण्यासाठी ‘जीडीपी’चा दर हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्देशक आहे; परंतु तो देशाच्या आर्थिक विकासाचा एकमेव निकष अथवा आरसा नाही. याशिवाय, ‘जीडीपी’ वाढीच्या दराशी महागाईवाढीचा दर समायोजित केल्यानंतर ‘वास्तविक जीडीपी वृद्धिदर’ मोजला जातो. ताज्या आकडेवारीनुसार, ‘जीडीपी’चा वास्तविक वृद्धिदर ७.८ टक्के एवढा आहे. अप्रत्यक्ष कराचा दर, घाऊक आणि किरकोळ बाजारातील वस्तूंच्या किमती या सर्वांचा ‘जीडीपी’च्या वृद्धिदरावर परिणाम होत असल्याने आधारभूत वर्ष आणि किमती अद्ययावत करत राहणे क्रमप्राप्त ठरते. किमान दहा वर्षांच्या अंतराने आधारभूत वर्ष अद्ययावत करावे आणि राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी नव्याने मांडावी, असा संकेत आहे. त्यानुसार, २०११-१२ हे आधारवर्ष बदलून २०२१-२२ हे आधारवर्ष राष्ट्रीय लेखे तयार करण्यासाठी वापरणे अपेक्षित होते. परंतु, त्याकाळात आलेल्या ‘कोविड’ महामारीच्या कारणास्तव २०२२-२३ हे आता ‘आधारभूत वर्ष’ म्हणून गणले जात आहे. तसेच २०१५ साली देशाच्या सांख्यिकी विभागाने केलेल्या संज्ञात्मक आणि संरचनात्मक बदलांमुळे ‘सकल राष्ट्रीय उत्पन्न’ किंवा ‘जीडीपी’ या निर्देशांकापेक्षा ‘देशांतर्गत सकल मूल्यवर्धन’ ही संज्ञा व्यापक प्रमाणावर पुढे आली आहे. या नवीन पद्धतीनुसार मोजमाप केल्यास देशांतर्गत वास्तविक मूल्य-वृद्धिदर ७.८ टक्के आहे, हे स्पष्ट होते.

 

जगातील इतर देशांशी तुलना करता, हा वृद्धिदर अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक असून, त्यातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील आंतरिक बलस्थाने अधोरेखित होतात, हे नक्की. या घडीला इतर देशांशी तुलना करता, अमेरिकेचा वाढीचा दर २.१ टक्के असून, इंग्लंड १.२ टक्के, जपान ०.५ टक्के, जर्मनी ०.५ टक्के, फ्रान्स ०.८ टक्के आणि चीन ४.५ टक्के या दराने वाढत आहेत. जागतिक अस्थिरता, युद्धसदृश्य परिस्थिती, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अनिश्चितता या सर्व घटकांच्या प्रभावामुळे जगातील सर्व मोठ्या अर्थव्यवस्थांना फटका बसलेला आहे. त्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था संयतपणे विकासाची गती कायम राखताना दिसून येत आहे.

 

 

जगभरात अस्थिरता असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेत मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत वस्तू उत्पादन, सेवा क्षेत्र, गुंतवणूक, भांडवलनिर्मिती अशा सर्व घटकांचा वाढीस हातभार लागलेला दिसून येतो. चालू आर्थिक वर्षात कारखानदारी क्षेत्रातील वृद्धिदर ९.२ टक्के (२०२५-२६ मध्ये हा दर ८.३ टक्के एवढाच होता), तर सेवा क्षेत्राच्या वाढीचा दर दहा टक्के एवढा नोंदवला गेला. कृषी क्षेत्रातील नेहमीच्या समस्या लक्षात घेता, कृषी क्षेत्रातील वाढीचा दर हा ३.६ टक्के एवढाच मर्यादित राहिला. याशिवाय, खासगी उपभोग क्षेत्राची मागणी ७.१ टक्के वाढली. ग्रामीण, तसेच शहरी भागातील मागणी हा विकासाचा फार मोठा पूरक घटक ठरत असून, ‘प्रधानमंत्री किसान योजना’, आधारभूत किंमत धोरणातील सकारात्मक बदल आणि खतांच्या परवडणार्‍या किमती यातून ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळत आहे. तसेच देशांतर्गत भांडवलनिर्मितीचा दर सातत्याने वाढत असून, या तिमाहीत गुंतवणुकीचा दर ५.८ टक्क्यांवरून ११.९ टक्क्यांवर गेला आहे. दुपटीपेक्षा जास्त असणारी ही वाढ ‘जीडीपी’च्या ३४.३ टक्के एवढी आहे. ही बाब अनेक अर्थाने समाधानकारक असून, देशात गुंतवणुकीचा अभाव आहे, हा टीकाकारांचा दावा फोल ठरतो. अर्थात, युद्धजन्य परिस्थितीत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारे चढ-उतार आणि इतर घटकांच्या प्रभावाने पुरवठा विस्कळीत होण्याची भीती असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेतील बलस्थाने सुदृढ आहेत, हे अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे आहे.

 

 

ताज्या आकडेवारीचा वाद मुख्यतः ‘जीडीपी’ मोजण्याच्या पद्धतीशी संबंधित आहे. २०२६ मध्ये राष्ट्रीय लेख्यांसाठी नवी तालिका प्रसारित करण्यात आली असून, आधार वर्ष आणि काही गणना पद्धती बदलण्यात आल्या आहेत. या बदलांमुळे अर्थव्यवस्थेची सध्याची रचना अधिक अचूकपणे समजून घेता येते. या नव्या पद्धतीनुसार उत्पादन, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील बदल समजून घेण्यासाठी अधिक तपशीलवार डेटा आणि सुधारित किंमत-सूचकांचा वापर करण्यात आला आहे. या नव्या पद्धतीनुसार हाती आलेल्या ताज्या आकडेवारीवरील मुख्य आक्षेप असे आहेत -

 

१. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा प्रत्यक्षातील दर हा २.६ टक्के एवढाच असून, ७.८ टक्के हा वाढीव विकासदर आकडेवारीत फेरफार करून समोर आलेला आहे. आधारभूत वर्ष आणि मापन पद्धतीतील बदल केल्याने हा बदल दिसून येत आहे. प्रत्यक्षातील वाढ ही कमी दराने होत असून, राजकीय लाभासाठी खोटी आकडेवारी प्रसृत केली जात आहे.

 

२. मागील वर्षाच्या ‘जीडीपी’च्या पातळीत मोठी घट दाखवण्यात आल्याने चालू वर्षातील वाढ अधिक मोठी दिसत आहे. जुन्या आकडेवारीनुसार, २०२५ साली ‘जीडीपी’चे पैशातील मूल्य ८६.१ ट्रिलियन डॉलर एवढे होते. नव्या पद्धतीनुसार सरकारने या वर्षीचे मूल्य ८०.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत खाली आणून चालू वर्षीचा विकासदर वेगाने वाढत असल्याचा आभास निर्माण केला आहे.

 

३. ७.८ टक्के वाढीच्या दाव्याशी रोजगार, गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेतील सामान्य परिस्थिती यांचा मेळ कितपत बसतो, याची पडताळणी करून अर्थव्यवस्थेतील गुणात्मक सुधारणा यावर भर द्यायला हवा.

 

४. एकूण उत्पन्न जवळपास आठ टक्क्यांनी वाढत असले; तरी रोजगार, गुंतवणूक आणि खासगी मागणी मात्र वाढताना दिसत नाही.

 

 

वरील आक्षेपांचे मुद्दे लक्षात घेता, रोजगार आणि खासगी मागणीचा प्रश्न हा जटिल असून, त्यात सुधारणा होणे खूप महत्त्वाचे आहे; यावर कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. जगातील सर्वांत तरुण देश असणार्‍या भारतात श्रमबाजारात संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ होणे, हे लोकसंख्येचा लाभांश मिळवण्यासाठी आवश्यक आहे. पण, म्हणून सुभाषचंद्र गर्ग आणि इतर टीकाकारांचे बाकीचे मुद्दे बरोबर आहेत, असे म्हणता येत नाही. आकडेवारीवरील आक्षेपात्मक मुद्दे मुळातच चुकीचे असून, ही आकडेवारी साधार आहे, हे दाखवता येऊ शकते. त्यासाठी पुढील घटकांचा विचार करायला हवा -

 

१. नव्या आकडेवारीनुसार, देशातील नाममात्र ‘जीडीपी’ वृद्धिदर १०.३ टक्के एवढा, तर वास्तविक वृद्धिदर हा ७.८ टक्के एवढा आहे. टीकाकारांच्या मते, या दोन्हींतील फरक साधारण २.६ टक्के एवढा असून, तोच देशाचा ‘अस्सल’ विकासदर आहे. परंतु, इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, वास्तविक विकासदर म्हणजे नाममात्र विकासदर व वास्तविक वृद्धिदर यातील फरक नसून, नाममात्र वृद्धीचा दर महागाईच्या दराशी समायोजित करून वास्तविक वृद्धिदर मोजला जातो. मागील वर्षी किरकोळ महागाईदर बर्‍याच अंशी नियंत्रणात राहिल्याने (वार्षिक सरासरी तीन टक्के) वास्तविक ‘जीडीपी’तील वाढ ही ७.८ टक्के एवढी आहे, हे निश्चित.

 

२. आधारभूत वर्षात बदल झाल्याने उत्पन्नाचा आकडा ८६.१ ट्रिलियन डॉलरवरून ८०.३ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत खाली आणला गेला, याचा अर्थ या वर्षातील वृद्धिदर वाढवून दाखवता येतो, असे होत नाही, तर याउलट टीकाकारांनी एकाच आकडेवारीसाठी दोन वेगवेगळ्या आधारभूत वर्षांची (२०११ - १२ आणि २०२२-२३) सरमिसळ केली आहे आणि त्यातून हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. अर्थ-सांख्यिकी मंत्रालयानेदेखील आधारभूत वर्ष बदलण्याचे कारण आणि मोजमापाच्या पद्धतीतील बदलाची आवश्यकता यावर सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. मुळात आधार वर्ष बदलणे ही नियमित प्रक्रिया असून, त्यात वावगे काहीच नाही. त्यातून सांख्यिकी फेरफार होण्याची शयता फार कमी आहे. कारण, या दोन्ही आधारभूत वर्षांची आकडेवारी समोर घेऊन तुलनात्मक निष्कर्ष काढणे सहजशय आहे.

 

३. अर्थ-सांख्यिकी विभागाच्या मते, २.६ टक्के हा विकासदराशी संबंधित निष्कर्ष जुन्या आणि नव्या ‘जीडीपी’ तालिकेतील आकडे एकत्र करून काढला आहे. त्यामुळे तो सांख्यिकीयदृष्ट्या योग्य तुलनेवर आधारित नाही.

 

४. नवीन आधार वर्षामुळे अर्थव्यवस्थेतील बदल, नवीन क्षेत्रे आणि अधिक अद्ययावत माहितीचा आकडेवारीत अधिक प्रभावीपणे समावेश करता येतो.

 

५. देशांतर्गत मागणी (शहरी आणि ग्रामीण), भांडवलनिर्मितीचा दर आणि गुंतवणुकीचा मागील वर्षातील दर लक्षात घेता, विकासाचे मूलभूत कारक घटक सुस्थितीत असून, त्याचा योग्य तो चांगला परिणाम रोजगाराची संख्यात्मक आणि गुणात्मक पातळी, पुरवठा साखळीचे नियमन आणि करसंकलन या घटकांवर दिसून येईल, असे खात्रीलायकरीत्या म्हणता येते.

 

त्यामुळे जुन्या आणि नव्या मालिकेतील आकडेवारीची सरळ तुलना करून ‘निव्वळ वाढ फक्त २.६ टक्के आहे’ असा निष्कर्ष काढणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नाही, हे ठामपणे सांगता येते.

 

या चर्चेतील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा हा 'GDP double deflator' म्हणजेच, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दुहेरी अस्फितीकारक घटकाचा आहे. वास्तविक ‘जीडीपी’ वृद्धिदर काढताना नाममात्र वृद्धिदरातून किंमतवाढीचा परिणाम वजा केला जातो. अलीकडच्या आकडेवारीत वापरलेला ‘जीडीपी’ अस्फितीकारक तुलनेने कमी राहिल्याने वास्तविक वृद्धिदर नाममात्र वृद्धिदराशी जवळपास सारखा असल्याचे दिसून येते. काही अभ्यासकांच्या मते, यामुळे वास्तविक वाढीचा आकडा असामान्यरीत्या वाढला आहे. हे समजून घेण्यासाठी महागाईदर मोजण्याची पद्धत, उत्पादन संरचनेतील बदल आणि विविध क्षेत्रांसाठी वापरले जाणारे अस्फितीकारक यांचा एकत्रित परिणाम अभ्यासणे आवश्यक आहे. मुळात अशाप्रकारच्या अस्फितीकारकाचा समावेश करणे हे ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’, ‘जागतिक बँक’ यांच्या मानकानुसार आवश्यक होते. त्यादृष्टीने भारताच्या संदर्भात पहिल्यांदाच ही पद्धत अमलात आली असून, त्यातून आकडेवारी अधिक निर्दोष आणि पारदर्शक होण्यास मदत होते. या नव्या पद्धतीत अमलात आणले गेलेले दुहेरी अस्फितीकरण (Double Deflation) म्हणजे, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या मोजमापात उत्पादनाचे मूल्य आणि उत्पादनासाठी वापरलेल्या भांडवली वस्तू व सेवांच्या खर्चाचे मूल्य स्वतंत्रपणे किंमत निर्देशांकाच्या साहाय्याने स्थिर किमतींमध्ये रूपांतरित करून वास्तविक स्थूल मूल्यवर्धन (Real GVA) मोजण्याची पद्धत होय. या पद्धतीत वास्तविक उत्पन्नातून भांडवली वस्तूंवरील उपभोग खर्च वजा करून वास्तविक मूल्यवर्धन निश्चित केले जाते. त्यामुळे उत्पादनाच्या किमतीतील बदलांचा परिणाम कमी करून अर्थव्यवस्थेतील प्रत्यक्ष उत्पादनवाढ अधिक अचूकपणे मोजता येते. उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची चालू आर्थिक वर्षात पैशातील किंमत १०० रुपये एवढी असेल आणि उत्पादन खर्च ३५ रुपये एवढा असेल; तर एकूण मूल्यवर्धन हे ६५ रुपये एवढेच असते. परंतु, आधारभूत वर्षातील किंमत निर्देशांकानुसार वस्तूची चालू वर्षातील किंमत आणि उत्पादन खर्च याचे स्वतंत्रपणे समायोजन केले जाते. त्यानुसार, जर त्याच वस्तूसाठी भाववाढीचा दर मागील वर्षात चार टक्के एवढा गृहीत धरला, तर निव्वळ मूल्यवर्धन १६.२५ रुपये एवढेच होईल. यामध्ये उत्पादन आणि भांडवली उपभोगाच्या किमती स्वतंत्रपणे समायोजित केल्या जातात. उत्पादनाचे मूल्य आणि भांडवली उपभोग खर्चाचे मूल्य त्यांच्या संबंधित किंमत निर्देशांकांच्या आधारे स्वतंत्रपणे स्थिर किमतींमध्ये रूपांतरित करून, त्यानंतर वास्तविक भांडवली उपभोग खर्च वजा करून वास्तविक उत्पादन मूल्यवर्धन (Real GVA) मोजले जाते. म्हणून, या पद्धतीला ‘दुहेरी चलन फुगवटा समायोजन’ किंवा ‘दुहेरी अस्फितीकरण’ (Double Deflation) असे म्हणतात. आश्चर्य म्हणजे, या दुहेरी समायोजन पद्धतीमुळे ‘जीडीपी’चा आकार कमी झाल्याचे दिसते आहे (८६ ट्रिलियन डॉलरवरून ८० ट्रिलियन डॉलर). त्यामुळे ‘जीडीपी’चा वृद्धिदर हा कृत्रिमरीत्या वाढवून दाखवला जात आहे, हा दावा पोकळ ठरतो.

 

मुळात ज्या देशात वस्तू उत्पादन, भांडवलनिर्मिती दर आणि सेवा क्षेत्र सरासरी दहा टक्क्यांनी वाढत आहे; त्या देशात उत्पन्नाचा वृद्धिदर २.६ टक्के आहे, असा दावा करणे हेच हास्यास्पद आहे, तर दुसरीकडे वृद्धिदरावर संशय घेताना सकारात्मक संकेतांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. ऑटोमोबाईल विक्री, बँक कर्जवाढ, कर महसूल आणि औद्योगिक उत्पादन निर्देशक आर्थिक विकासाला हातभार लावत आहेत.

 

अपेक्षेइतकी वेगवान रोजगारनिर्मिती, नवीन नोकर्‍या निर्माण होणे, शेतीतील उत्पन्न, शहरी मध्यमवर्गाचा खर्च, लघुउद्योगांची स्थिती आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांची क्रयशक्ती या देशाच्या विकासातील मूलभूत समस्या असून, वृद्धिदरातील मोजमापात होणारे संरचनात्मक आणि नियमित बदल हा मुद्दा मुळात किरकोळ आहे.

 

आकडेवारीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी नवीन मालिकेत कोणते बदल करण्यात आले, कोणते स्रोत वापरले, अनौपचारिक क्षेत्राची कामगिरी मोजण्यासाठी कोणते निकष वापरले आणि जुन्या मालिकेशी नवी आकडेवारी कशी जोडली, या सर्व बाबींचे स्पष्ट स्पष्टीकरण सार्वजनिकरीत्या अर्थ-सांख्यिकी मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर विनाशुल्क उपलब्ध आहे. यातच या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेचे गमक आहे. आकडेवारीची विश्वासार्हता केवळ सरकारच्या स्पष्टीकरणावर टिकत नसते आणि म्हणूनच, ती सर्वसामान्य आणि तज्ज्ञ लोकांच्या परीक्षणासाठी खुलेपणाने उपलब्ध करून दिली गेली आहे. या निकषावर पाहिले असता, या आकडेवारीवर अविश्वास व्यक्त करून ‘टीकेसाठी टीका’ आणि ‘अनाठायी संशयाचे वातावरण’ तयार करून आपल्याच देशातील यंत्रणांचे यातून खच्चीकरण होते आहे, हे कटू सत्य स्वीकारावेच लागेल. कारण, आकडेवारीची अचूकता प्रभावी धोरणनिर्मितीसाठी आवश्यक असली; तरी राष्ट्रीय उत्पन्न मापनातील सुधारणांचा मार्ग हा अधिकाधिक योग्य, पारदर्शक आणि अचूक विदेवर अवलंबून असतो, हेतुपूर्वक आणि अयोग्यरीत्या केलेल्या टीकेवर नाही. त्यातून केवळ समाजाची दिशाभूल होते.

 

मुळात ‘राष्ट्रीय उत्पन्न’ अर्थात, ‘जीडीपी’ हा अर्थव्यवस्थेचा आवश्यक; पण अपुरा निर्देशक आहे. ‘जीडीपी’च्या वाढीतून त्याचे सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानावरील परिणाम याबाबत अधिक पारदर्शक आणि साधकबाधक चर्चा आवश्यक आहे. कारण, अंतिम प्रश्न असा आहे की, या वाढीतून किती रोजगार निर्माण झाले, दरडोई उत्पन्न किती वाढले, गुंतवणूक किती वाढली आणि सामान्य भारतीयांचे जीवन किती सुधारले? या प्रश्नांचे प्रभावी उत्तर मिळवण्यासाठी सातत्यपूर्ण आर्थिक सुधारणा करत राहणे आणि ‘जीडीपी’च्या पलीकडे जाऊन मानवकेंद्रित विकास साध्य करण्यासाठी धोरणे आखणे आवश्यक आहे. तेच शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासाचे अंतिम परिमाण आहे.

 

 - अपर्णा कुलकर्णी