बिश्केक ते नवी दिल्ली : ‘एससीओ’ आणि ‘ब्रिक्स’च्या पाठोपाठ परिषदांतून भारताची नवी बहुध्रुवीय कूटनीती

 

 

 

‘एससीओ’ची स्थापना २००१ मध्ये शांघाय येथे झाली, तेव्हा त्यामागे मुख्यतः मध्य आशिया आणि युरेशियातील सुरक्षा, दहशतवाद, फुटीरतावाद आणि प्रादेशिक स्थैर्य हे प्रमुख प्रश्न होते. परंतु, आजची परिस्थिती २००१ पेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. युरोपातील युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या विस्कळीत झाल्या आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे ऊर्जामार्ग आणि सागरी वाहतूक धोक्यात आली आहे. अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ’ धोरणामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर नव्याने प्रश्न उपस्थित झाले. डॉलरकेंद्रित आर्थिक व्यवस्थेवरील अवलंबित्व, जागतिक पुरवठा साखळ्या आणि ऊर्जासुरक्षेचे प्रश्न आता केवळ आर्थिक प्रश्न राहिलेले नाहीत; तर ते राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्रश्न बनले आहेत.

 

याचमुळे ‘एससीओ’ किंवा ‘ब्रिक्स’सारख्या मंचांचे महत्त्व आज त्यांच्या स्थापनेच्या काळापेक्षा अधिक आहे. तातडीने एखादा मोठा आर्थिक किंवा सामरिक निर्णय या मंचांमधून होईलच, असे नाही. परंतु, चीन, रशिया, भारत, इराण, मध्य आशियातील देश आणि इतर भागीदारांना एकाच मंचावर आणण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. यातून तत्काळ परिणामांपेक्षा भविष्यातील पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याची शक्यता अधिक महत्त्वाची आहे.

 

भारतासाठी ‘एससीओ’चे सर्वांत मोठे महत्त्व म्हणजे, मध्य आशिया व व्यापक युरेशियामध्ये भारताची उपस्थिती संस्थात्मक करणे. मध्य आशिया हा ऊर्जा, खनिजसंपत्ती, वाहतूकमार्ग आणि भू-राजकीय स्थानाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश आहे. चीन आणि रशियाचा या प्रदेशातील आर्थिक व सामरिक प्रभाव भारतापेक्षा मोठा आहे. तरीही, भारताने या प्रदेशात स्वतःसाठी वेगळी जागा निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

ही जागा केवळ व्यापाराच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचा प्रयत्न नाही. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय), आरोग्य, शिक्षण, औषधनिर्मिती, स्टार्टअप्स, क्षमता-विकास, ‘कनेटिव्हिटी’ आणि सांस्कृतिक संबंध अशा विविध क्षेत्रांत भारत आपला सहभाग वाढवत आहे. किंबहुना, या क्षेत्रांत भारताने स्वतःचे असे एक स्थानही निर्माण केले आहे. दुसरीकडे मध्य आशियाई देशही एक प्रबळ पर्याय म्हणून भारताकडे डोळे लावून बसले आहेत.

 

बिश्केकमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एससीओ’च्या पुढील २५ वर्षांसाठी भारताचा दृष्टिकोन तीन शब्दांत मांडला, ‘सियुरिटी’ (सुरक्षा), ‘कनेटिव्हिटी’ (संपर्कता) आणि ‘ऑपर्च्युनिटी’ (संधी). मागील वर्षी भारताने मांडलेल्या या तीन स्तंभांना आता ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर करण्याची गरज पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केली. त्याचबरोबर त्यांनी सामायिक भूगोलापासून सामायिक संधींपर्यंत आणि सरकारप्रणीत सहकार्यापासून जनाधारित भागीदारीपर्यंत असा पुढील प्रवास सुचवला.

 

हाच दृष्टिकोन भारताचे ‘एससीओ’संबंधी धोरण स्पष्ट करतो. भारत या संघटनेकडे केवळ एक सुरक्षा मंच म्हणून पाहत नाही, तर याद्वारे यातील विकास, ‘कनेटिव्हिटी’ आणि लोकांमधील संपर्काचे जाळे मजबूत करायचे आहे आणि हा आपल्या व्यापक ‘कनेट सेंट्रल एशिया’ धोरणाचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये या देशांशी संबंध सर्वदृष्ट्या दृढ होणे अभिप्रेत आहे.

 

 

‘एससीओ’मध्ये भारतासाठी दुसरा महत्त्वाचा विषय म्हणजे दहशतवाद. बिश्केकमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाच्या संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’वर प्रहार करण्याची गरज मांडली. त्यामध्ये दहशतवादाचा वित्तपुरवठा, भरती, कट्टरतावाद आणि सुरक्षित आश्रयस्थाने या सर्वांचा एकत्रितपणे मुकाबला करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे हा संदेश पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ उपस्थित असताना देण्यात आला.

 

ही भारताची भूमिका केवळ पाकिस्तानविरोधी राजकीय वक्तव्यापुरती मर्यादित नसून, त्यातून भारताने एक व्यापक मुद्दा मांडला आहे. दहशतवादाबाबत कोणतेही दुटप्पी धोरण असू शकत नाही, तसेच ‘एससीओ’ने दहशतवाद, कट्टरतावाद, संघटित गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांचे जाळे, यांसारख्या प्रश्नांवर संस्थात्मक सहकार्य वाढवावे, हा भारताचा प्रयत्न आहे.

 

 

बिश्केकमधील मोदींच्या वक्तव्यांमधील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे, युद्धांबाबत भारताचा दृष्टिकोन. पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी संवाद आणि कूटनीती हाच संघर्ष सोडविण्याचा मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले. पश्चिम आशियातील युद्धाचा परिणाम ऊर्जा, समुद्री वाहतूक आणि जागतिक पुरवठा साखळ्यांवर होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

 

याच भूमिकेचे स्पष्ट उदाहरण म्हणजे, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी झालेली भेट, ज्यामध्ये मोदींनी पुतीन यांना ‘एंडलेस वॉर’मधून ‘एंड ऑफ वॉर’कडे जाण्याचे आवाहन केले. यापूर्वीही, समरकंद ‘एससीओ’ परिषदेत मोदींनी पुतीन यांना, ‘हा युद्धाचा काळ नाही,’ असे खडे बोल सुनावले होते. "भारत शांततेसाठीच्या प्रत्येक प्रयत्नाला पाठिंबा देत राहील,” असे मोदींनी नेहमीच म्हटले आहे. ही भूमिका भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एका मूलभूत वैशिष्ट्याकडे निर्देश करते- भारत कोणत्याही एका गटाला पाठिंबा देण्याऐवजी प्रत्येक महत्त्वाच्या शक्तिकेंद्राशी संवाद ठेवतो.

 

 

‘एससीओ’च्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने त्याच्या समांतर होणार्‍या द्विपक्षीय बैठकांमध्येही अनेकदा अधिक ठोस परिणामांची बीजे असतात. अशा काही बैठका यंदाही पार पडल्या. मोदी-पुतीन भेटीत भारत-रशिया संबंध, ऊर्जा, संरक्षण, व्यापार आणि युक्रेन युद्धावर चर्चा झाली. दोन्ही देशांनी ‘विशेष आणि विशेषाधिकारप्राप्त धोरणात्मक भागीदारी’ पुढे नेण्याची भूमिका कायम ठेवली. याच भेटीत पुतीन यांच्या आगामी भारतभेटीची आणि नवी दिल्लीतील ‘ब्रिस’ परिषदेची पार्श्वभूमीही तयार झाली.

 

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी मोदींचा बिश्केकमध्ये झालेला संक्षिप्त संवादही प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा होता. २०२० नंतर भारत-चीन संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संवाद सुरू ठेवणे, हे महत्त्वाचे आहे. गेल्यावर्षीच्या तियानजिन परिषदेतही असाच संवाद पाहायला मिळाला होता.

 

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांच्याशी झालेली बैठक तर वर्तमान भू-राजकारणाच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची होती. पश्चिम आशियातील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी संवाद आणि कुटनीती, नागरिकांचे संरक्षण, समुद्रमार्गांचा मुक्त वापर आणि निर्बाध व्यापार यांचा मुद्दा उपस्थित केला. भारतासाठी इराणचे महत्त्व केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरते नाही; चाबहार आणि व्यापक युरेशियन संपर्कतेच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे आहे.

 

याशिवाय, आर्मेनियाचे पंतप्रधान निकोल पाशिन्यान आणि किर्गिझस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष सदिर झापारोव यांच्याशीही मोदींच्या स्वतंत्र बैठका झाल्या. आर्मेनियाबरोबर संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, अंतराळ, शिक्षा, आरोग्य आणि औषधी या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्याची दिशा निश्चित करण्यात आली; तर किर्गिझस्तानबरोबर संरक्षण, व्यापार आणि प्रादेशिक सहकार्यावर चर्चा झाली. ताजिकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष इमोमाली रहमान यांच्याशीही सहकार्याच्या विविध क्षेत्रांवर चर्चा झाली.

 

 

बिश्केकपूर्वी मोदींचा उझबेकिस्तान दौरा हा या संपूर्ण प्रवासाचा वेगळा आणि महत्त्वाचा भाग होता. दि. २९-३० ऑगस्टला ताश्कंदमध्ये राष्ट्राध्यक्ष शावकत मिर्झियोयेव यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर भारत-उझबेकिस्तान संबंधांना व्यापक सामरिक भागीदारीचा दर्जा देण्यात आला. २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार पाच अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. ‘डीपीआय’, ‘एआय’, ‘क्रिटिकल मिनरल’, ऊर्जा, संरक्षण आणि इतर क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

 

या दौर्‍यातील काही निर्णय भारताच्या ‘कनेट सेंट्रल एशिया’ धोरणाचे स्वरूप स्पष्ट करतात. उझबेकिस्तानमध्ये भारतीय देयक प्रणालीद्वारे (यूपीआय) स्थानिक ‘यूझेडयूआर’ संकेतचिन्हाचा वापर करून व्यवहार करता यावेत, यासाठी भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळाच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाचा आणि उझबेकिस्तानच्या राष्ट्रीय आंतरबँक व्यवहार केंद्राचा करार झाला. यातून भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत व्यवस्था केवळ देशांतर्गत यश न राहता, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे प्रभावी माध्यम बनत असल्याचे दिसून येते.

 

त्याचबरोबर ‘फयाझ तेपा’ आणि ‘कारा तेपा’ या प्राचीन बौद्धस्थळांच्या संवर्धनासाठी सहकार्य, संस्कृत अध्ययनासाठी अध्यासनाची स्थापना, लालबहादूर शास्त्री यांच्या नावाने १०० शिष्यवृत्ती, आयुर्वेद, उच्चशिक्षण, अभिलेखांचे जतन आणि खनिजसंपत्ती अशा विविध क्षेत्रांतही सहकार्याचे करार झाले. अराल समुद्र परिसरात वृक्षलागवड आणि पर्यावरण पुनर्स्थापनेसाठी भारताने दहा लाख डॉलरची मदत जाहीर केली. म्हणजेच, मध्य आशियातील भारताचे धोरण केवळ व्यापार किंवा संपर्कतेपुरते मर्यादित नाही; त्यात तंत्रज्ञान, संस्कृती, शिक्षण आणि विकास-सहकार्य यांनाही तितकेच महत्त्व आहे.

 

बिश्केकहून नवी दिल्लीकडे पाहिले, तर या संपूर्ण घटनाक्रमाचा आणखी मोठा अर्थ स्पष्ट होतो. ‘एससीओ’ आणि ‘ब्रिस’ची निर्मिती वेगवेगळ्या ऐतिहासिक संदर्भांत झाली. ‘एससीओ’चा केंद्रबिंदू प्रादेशिक सुरक्षा आणि सहकार्य होता, तर ‘ब्रिस’ची सुरुवातच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या वाढत्या आर्थिक वजनाला अधोरेखित करणार्‍या कल्पनेतून झाली. २००१ मध्ये ‘गोल्डमैन सॅच्स’च्या जिम ओ’निल यांनी ‘ब्रिक’ हा शब्द वापरला आणि २००९ मध्ये पहिली ‘ब्रिक’ शिखर परिषद झाली. नंतर यात ‘साऊथ आफ्रिका’ जोडली गेल्याने ‘ब्रिस’ गट अस्तित्वात आला. आज मात्र दोन्ही मंचांचे महत्त्व त्यांच्या मूळ कल्पनेपेक्षा खूप पुढे गेले आहे.

 

अमेरिकेच्या ‘टॅरिफ’ धोरणामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेतील अनिश्चितता वाढली आहे. युक्रेन युद्धामुळे ऊर्जामार्ग आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे तेल, समुद्री वाहतूक आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गांबाबत नवी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत जगातील देशांना केवळ पारंपरिक पश्चिमकेंद्रित आर्थिक व्यवस्थेवर अवलंबून राहण्याचे पर्याय पुन्हा तपासावे लागत आहेत.

 

याचा अर्थ असा नाही की, ‘एससीओ’ किंवा ‘ब्रिक्स’ उद्या डॉलरला पर्याय असतील किंवा नवी जागतिक व्यवस्था तातडीने उभी करतील. अशी अपेक्षा करणे घाईचे ठरेल. मात्र, विविध राजकीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था आणि भू-राजकीय हितसंबंध असलेल्या देशांना एकत्र आणणारे मंच म्हणून त्यांचे महत्त्व वाढत आहे आणि याच ठिकाणी भारताची भूमिका वेगळी ठरते.

 

भारत ‘जी-७’मधील विकसित अर्थव्यवस्थांशी संवाद साधतो आहे. ‘एससीओ’च्या माध्यमातून रशिया, चीन, इराण आणि मध्य आशियाशी संवाद ठेवतो आहे आणि ‘ब्रिक्स’च्या माध्यमातून ‘ग्लोबल साऊथ’च्या आर्थिक आणि राजकीय आकांक्षांमध्ये सक्रिय भूमिका घेतो आहे. हे विरोधाभास नाहीत. ही धोरणात्मक स्वायत्ततेची अधिक परिपक्व आवृत्ती आहे. भारताला कोणत्याही एका गटामध्ये बंदिस्त व्हायचे नाही. भारत प्रत्येक गटामध्ये स्वतःची जागा निर्माण करत आहे.

 

बिश्केकने भारताला मोठी कूटनीतिक दृश्यमान्यता दिली आहे. ‘एससीओ’च्या पुढील २५ वर्षांसाठी भारताने ‘सियुरिटी’ (सुरक्षा), ‘कनेटिव्हिटी’ (संपर्कता) आणि ‘ऑपर्च्युनिटी’ (संधी) हे तीन स्तंभ मांडले आहेत. आता त्यांचे ठोस प्रकल्प, संस्थात्मक सहकार्य आणि आर्थिक परिणाम दिसणे आवश्यक आहे.

 

कारण, ‘एससीओ’ आणि ‘ब्रिक्स’चे खरे सामर्थ्य त्यांच्या घोषणांमध्ये नाही, तर ते ज्या विविध देशांना एकत्र आणतात, त्यात आहे. आज या मंचांमधून मोठे आर्थिक किंवा सामरिक परिणाम तातडीने मिळतीलच, असे नाही. पण, बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत पर्यायी संवादमार्ग, पर्यायी भागीदारी आणि पर्यायी आर्थिक-सामरिक शक्यता निर्माण करण्यासाठी त्यांची भूमिका पुढील दशकात अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. बिश्केकमधील मोदींच्या भूमिकेचा सारांश एका वायात करायचा झाला; तर तो असा की, भारताची परराष्ट्रनीती ही गट-निवडीची नव्हे; तर विविध शक्तिकेंद्रांमध्ये स्वतःचे हितसंबंध आणि प्रभाव यांचे स्वतंत्र स्थान निर्माण करण्याची रणनीती आहे आणि बिश्केकनंतर नवी दिल्लीतील ‘ब्रिक्स’ परिषद ही भारताच्या भूमिकेसाठी पुढचा महत्त्वाचा टप्पा असेल.