हरित इंधनासाठी भारतीय बंदरांची तयारी; शून्य-उत्सर्जन नौवहनाकडे भारताची वाटचाल

 

 

मुंबई : (India Green Fuel Ports Zero Emission Shipping 2026) सागरी वाहतूक क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताने शून्य-उत्सर्जन नौवहनाच्या दिशेने पावले वेगाने टाकण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी गुरुग्राम येथील ‘द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट’च्या ग्वाल पहाडी परिसराला भेट देत प्रस्तावित हरित नौवहन मार्गिका आणि पर्यायी इंधनांसाठी बंदरांची तयारी यांचा आढावा घेतला.

 

जागतिक सागरी क्षेत्र हरित ऊर्जेकडे वळत असताना भारत या परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज असल्याचे सोनोवाल यांनी यावेळी स्पष्ट केले. भविष्यात वापरल्या जाणाऱ्या हरित इंधनांसाठी देशातील बंदरांनी आतापासूनच आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणे गरजेचे असल्यावर त्यांनी भर दिला. दीनदयाळ बंदर प्राधिकरण, पारादीप बंदर प्राधिकरण आणि व्ही. ओ. चिदंबरनार बंदर प्राधिकरणाने हरित इंधनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या इंधन भरणा केंद्रांच्या प्रगतीची माहिती मंत्र्यांना दिली. पर्यायी आणि पर्यावरणपूरक सागरी इंधनांच्या वापरासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना सुरू आहेत. (India Green Fuel Ports Zero Emission Shipping 2026)

 

दरम्यान, कामराजर बंदराने आपल्या कोळसा हाताळणी केंद्रांवर किनारी वीजपुरवठा सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे बंदरात उभी असताना जहाजांना स्वतःची इंजिने सुरू ठेवण्याऐवजी थेट जमिनीवरून वीज घेता येणार आहे. यामुळे इंधनाचा वापर आणि जहाजांमधून होणारे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होणार आहे. ‘रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूट’ने कमी आणि शून्य-उत्सर्जन असलेल्या नौवहन मार्गिकांच्या विकासाबाबत सुरू असलेल्या कामाची माहिती दिली. तसेच, हरित बंदरे आणि नौवहनासाठी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्राने पर्यायी इंधनांच्या पायाभूत सुविधांसह भारताच्या सागरी क्षेत्रातील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा आढावा सादर केला. (India Green Fuel Ports Zero Emission Shipping 2026)

 

भारताच्या या प्रयत्नांमध्ये हरित इंधनाची पायाभूत सुविधा, जहाजांसाठी इंधन भरण्याची व्यवस्था, किनारी वीजपुरवठा आणि बंदरांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करणे या बाबींवर विशेष भर देण्यात येत आहे. पारादीप बंदरातील ७९७.१७ कोटी रुपयांच्या हरित हायड्रोजन जेट्टी प्रकल्पासह दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाने हरित हायड्रोजन निर्मितीसाठी १ मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्पही कार्यान्वित केला आहे. (India Green Fuel Ports Zero Emission Shipping 2026)

 

याशिवाय हरित हायड्रोजन आणि हरित अमोनिया निर्मात्यांसाठी सुमारे ३,४०० एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सागरी वाहतूक क्षेत्राचे २०५० पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ई-मिथेनॉल आणि ई-अमोनियासारख्या कमी-कार्बन पर्यायी इंधनांचा वापर वाढविण्यावर भारताचा भर आहे. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय बंदरे जागतिक हरित सागरी वाहतुकीतील महत्त्वाचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. (India Green Fuel Ports Zero Emission Shipping 2026)