केंद्र सरकारकडे १२५८ अनुसूचित जाती आणि २४८३ केंद्रीय ओबीसींचीच अधिकृत नोंद; सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडून याद्यांची घटनात्मक मर्यादा स्पष्ट!

नवी दिल्ली: (India Caste Census 2027) आगामी डिजिटल जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर जातीनिहाय माहिती नोंदविण्याच्या प्रक्रियेबाबत केंद्र सरकारच्या अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआय) आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्रालयाने आपल्या घटनात्मक आणि प्रशासकीय मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत. संविधानाच्या आदेशानुसार, सामाजिक न्याय मंत्रालय केवळ १,२५८ नोंदी असलेली अनुसूचित जातींची अधिकृत यादी आणि २,४८३ नोंदी असलेली केंद्रीय इतर मागासवर्गीयांची यादी राखण्यास बांधील आहे.

 

या दोन प्रवर्गांशिवाय देशातील इतर सामान्य किंवा खुल्या प्रवर्गातील जातींची स्वतंत्र यादी ठेवण्याचा कोणताही घटनात्मक जनादेश मंत्रालयाकडे नाही, असे लेखी स्पष्टीकरण मंत्रालयाने गृहमंत्रालयांतर्गत येणार्‍या आरजीआय कार्यालयाला दिले आहे.(India Caste Census 2027)

 

केंद्र सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे २०२७ मध्ये होणार्‍या आगामी डिजिटल जनगणनेत जातींची नोंद कशी करावी, यावर आता नवीन तांत्रिक खल सुरू झाला आहे. जर केंद्र सरकारकडे इतर जातींची प्रमाणित राष्ट्रीय सूची नसेल, तर जनगणनेदरम्यान नागरिक जी जात सांगतील, ती नोंदवण्यासाठी सॉफ्टवेअरमध्ये ’ओपन कॉलम’ म्हणजेच मोकळी जागा ठेवावी लागेल. (India Caste Census 2027)

 

मात्र, यामध्ये एकाच जातीचे देशभरात शेकडो वेगवेगळे उच्चार किंवा प्रादेशिक नावे असू शकतात, ज्यामुळे डेटाचे वर्गीकरण करणे अत्यंत कठीण ठरेल, अशी भीती जनगणनेशी संबंधित तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारच्या अंतर्गत विभागांमधील हे स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. संविधानाने दिलेल्या मर्यादेत राहून केवळ आरक्षित घटकांचा डेटा सांभाळणे ही केंद्र सरकारची कायदेशीर जबाबदारी आहे, हे या निर्णयामुळे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील सर्व जातींची गणना करायची असल्यास गृह मंत्रालयाला जनगणनेच्या नियमावलीत आणि सॉफ्टवेअर रचनेत मोठे बदल करावे लागतील, असे संकेत मिळत आहेत. (India Caste Census 2027)