‘आप’ची ‘बी-गँग’

 

 

 

मनीष ब्रह्मभट्ट यांचा या आंदोलनाशी संबंध नवीन नाही. ‘सीजेपी’च्या विद्यार्थी नेतृत्वाखालील मोहिमांमध्ये ते सुरुवातीपासून सक्रिय होते. दिल्लीच्या जंतरमंतरवरील आंदोलनातही त्यांनी सहभाग घेतला. त्यामुळे आज त्यांनी केलेले बंड हे बाहेरून आलेले नसून, संघटनेच्या आतून उभे राहिलेले आव्हान आहे. त्यांच्या मते, आंदोलन वाढत असताना तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संघटनेच्या राष्ट्रीय नेतृत्वात स्थान मिळाले नाही. काही निवडक व्यक्तींनी संघटनेवरील नियंत्रण आपल्या हातात घेतले आणि आंदोलनाचा मूळ आत्माच बदलला. ‘सीजेपी’ आता केजरीवालांच्या निकटवर्तीयांकडून होणार्‍या मनमानी कारभाराचे केंद्र बनली आहे. ‘आप’ची ‘बी-गँग’ म्हणून काम करत आहे; असा आरोप मनीष यांनी केला आहे. मध्यंतरी एका मुलाखतीदरम्यान अभिजित दीपकेने आपण राजकीय पक्ष स्थापन करणार नसल्याचे म्हटले होते. जेव्हा एखाद्या संघटनेत एकाधिकारशाही वाढू लागते किंवा काही ठरावीक लोकांची पकड घट्ट होते, तेव्हा तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ लागते. त्यामुळे दीपकेला कदाचित याबाबत पुसटशी कल्पना असून, स्वतःची भूमिका बचावात्मक ठेवण्यासाठी त्यांनी पक्ष न काढण्याचे विधान केले असण्याची दाट शक्यता आहे. भारतातील आंदोलनांचा इतिहास पाहिला, तर सुरुवातीला ‘आम्ही राजकारण करणार नाही’ असा दावा आंदोलकांकडून केला जातो. नंतर आंदोलन मोठे झाल्यावर नेतृत्वामध्ये सत्ता आणि निर्णय प्रक्रियेवरून मतभेद सुरू होतात. एक गट मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांच्या जवळ जातो, तर दुसरा गट ‘आम्हीच मूळ विचारांचे पाईक आहोत’ असे सांगून वेगळा होतो.

 

 

मनीष ब्रह्मभट्ट यांनी वेगळी चूल मांडून ‘सीजेपी-डी’ची स्थापना करणे हे दर्शवते की, दीपकेंच्या त्या विधानावर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर सहकार्‍यांचा अजिबात विश्वास उरला नव्हता. जर दीपके खरोखरच बिगर-राजकीय राहून काम करणार होता; तर मग १२ सदस्यांची टीम बनवून निर्णय घेण्याचे अधिकार मूठभरांच्या हातात का केंद्रित झाले असावे? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच. ‘सीजेपी-डी’ची स्थापना हे स्पष्ट संकेत देते की, मूळ ‘सीजेपी’मध्ये लोकशाही आणि संवादाचा अभाव होता. जेव्हा आंदोलनातील प्रमुख नेत्यांनाच असे वाटू लागते की, मुख्य नेतृत्व मूळ उद्दिष्टांपासून भरटकले आहे आणि एका विशिष्ट राजकीय पक्षाची ‘बी-गँग’ बनत आहे, तेव्हा अशाप्रकारची फूट अनिवार्य ठरते.

 

जंतरमंतरवर जेव्हा आंदोलन झाले, तेव्हा काही पालक आणि काही मुले हे खरोखरच ‘नीट’ पेपरफुटी प्रकरणाला विरोध दर्शवण्यासाठी आले होते. मात्र, तिथे आंदोलनाआडून घडत असलेल्या गोष्टींची चाहूल लागताच त्यांनी ‘सीजेपी’च्या भूमिकेविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली. झारखंडमध्ये झालेले विद्यार्थी आंदोलन हे त्यांच्यासाठी आदर्श बनले. कारण, ते विद्यार्थ्यांच्या मूळ मुद्द्यांना धरून होते. त्यामुळे ‘सीजेपी-डी’ ‘जेन-झी’ची बाजू सरकारसमोर मांडू शकेल का, हा मुद्दा आहे. ब्रह्मभट्ट यांनी लोकशाही मूल्यांची आणि तळागाळातील कार्यकर्त्यांना स्थान देण्याची भाषा करत नवीन गट स्थापन केला असला, तरी त्यांच्यासमोर काही आव्हाने आहेत. मग तो विश्वासार्हतेचा प्रश्न असेल किंवा मूळ ‘सीजेपी’वर ‘आप’ची ‘बी-गँग’ असल्याचा ठपका ठेवत असताना, ‘सीजेपी-डी’ स्वतःची स्वतंत्र वैचारिक ओळख कशी जपणार आणि इतर राजकीय प्रभावांपासून दूर राहून विद्यार्थ्यांचे प्रश्न कसे मांडणार, हे पाहावे लागेल.

 

त्याचबरोबर ‘जेन-झी’च्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि तांत्रिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ठोस धोरण असणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे. युवांना राजकीय गटबाजी किंवा कोणाची ‘बी-गँग’ नको आहे; त्यांना त्यांचे प्रश्न सरकारसमोर ठामपणे मांडणारे खंबीर, पारदर्शक नेतृत्व हवे आहे. त्यामुळे ‘सीजेपी-डी’ तरुणांचा आवाज बनेल की, तोही एक केवळ राजकीय स्टंट ठरून इतिहासजमा होईल, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.