पवारांचे ‘राजीनामा’ पुराण

 

 

 

विशेषतः ‘एमपीएससी’ प्रश्नपत्रिकाफुटीप्रकरणी आयोगाच्या अध्यक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "आपण दि. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेतली आणि दि. ३ मार्च २०२६ रोजी प्रत्यक्ष कार्यभार स्वीकारला,” असे त्यांनी सांगितले. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर परीक्षा व भरती प्रक्रियेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता अधिक मजबूत करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे रोहित पवारांनी या घटनेच्या कालावधीबाबत वस्तुस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याऐवजी रोहित पवार काहीही झाले की, उठता-बसता राजीनाम्याची मागणी करताना दिसतात. एखाद्या संस्थेतील प्रत्येक गैरप्रकाराची नैतिक जबाबदारी थेट त्या संस्थेच्या प्रमुखाच्या राजीनाम्याशी जोडणे कितपत योग्य आहे? गैरप्रकार नेमका कधी घडला, त्यामागे कोण जबाबदार आहे, प्रशासनातील कोणत्या पातळीवर त्रुटी झाली आणि त्यावर कोणती कारवाई झाली, याचा तपास होण्याआधीच राजीनाम्याची मागणी करणे म्हणजे, चौकशीच्या प्रक्रियेलाच बगल देण्यासारखे नाही का? राजकारणात सरकारला किंवा एखाद्या संस्थेला प्रश्न विचारणे आवश्यकच. मात्र, प्रश्न विचारणे आणि प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर ‘राजीनामा’ या एकाच मागणीत शोधणे यात फरक आहे. त्यामुळे केवळ राजीनाम्याच्या राजकारणापेक्षा वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे आणि दोषींना शिक्षा मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत सहकार्य करण्याची गरज अधिक आहे.

 

 

वाढत्या महागाईच्या मुद्द्यावरून राजकीय पक्षांकडून केंद्र आणि राज्य सरकारला लक्ष्य करण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली आहे. अलीकडेच शरद पवार गटाच्या महिला संघटनेच्या वतीने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत महागाईविरोधात आंदोलन करण्यात आले. सर्वसामान्यांच्या खिशावर वाढत्या महागाईचा भार पडत असल्याचे सांगत सरकारविरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली. मात्र, ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात वाढलेल्या महागाईच्या वेळी सुप्रियाताई कुठे होत्या? असा प्रश्नही उपस्थित होतो.

 

‘यूपीए’ सरकारच्या काळातही केंद्रात महागाईने उच्चांक गाठला होता. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमती, महागाईचा दर, कांदा, भाज्या आणि अन्य जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती यामुळे सामान्य जनता त्रस्त होती. मग त्या काळात महागाईविरोधात सुप्रिया सुळे यांची भूमिका काय होती? हा एक संशोधनाचा विषय आणि मुळात निवडणूक आयोगात प्रतिज्ञापत्र सादर करत असताना वारंवार आपल्या संपत्तीत वांग्याच्या शेतीचा उल्लेख करणार्‍या सुप्रियाताईंनी आज महागाईवर बोलणे हास्यास्पदच म्हणावे लागेल. शेती व कृषी उत्पन्नावर ‘इन्कम टॅस’ लागत नसल्यामुळे काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी अनेक नेत्यांनी आपल्याला शेतीतून एक कोटींहून अधिक रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याचे दाखवल्याचे एका अहवालातून प्रसिद्ध झाले होते. सुप्रिया सुळे यांनी तर वांग्याच्या शेतीतून ११३ कोटी रुपये कमावले असल्याचे दाखवल्याचे वृत्त होते. खरेतर, दहा एकर शेतीतून कोट्यवधींचे उत्पन्न मिळवणार्‍या सुप्रियाताई सध्या शेतकर्‍यांना नफ्याच्या शेतीचे धडे देण्याऐवजी आंदोलन करण्यात गुंतलेल्या दिसतात. त्यात सुप्रियाताईंचेच पिताश्री शरद पवार हेच ‘यूपीए’च्या दहा वर्षांच्या कालखंडात कृषिमंत्रीही होते. तेव्हा कधी सुप्रियाताईंनी महागाईचा मुद्दा घरच्या घरीच मांडला असेल कदाचित. असो. सत्तेत असताना एक भूमिका आणि विरोधात असताना दुसरी भूमिका, असे हे ताईंचे जुनेच राजकारण. भारताच्या जीडीपीवाढीचे कौतुक करण्याऐवजी त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करून विरोधक भलत्याच उद्योगात गुंतलेले दिसतात. कुठल्याही मुद्द्यावर राजकीय सोयीप्रमाणे भूमिका बदलण्याऐवजी विरोधकांनी सातत्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक भूमिका घेण्याची गरज आहे.