देश वेगळा, ‘टूलकिट’ तीच!

 

 

 

आता ‘अल्टरनेट पॉलिटिस’ किंवा ‘पर्यायी राजकारण’ हा प्रकार केवळ भारत किंवा आशियापुरता मर्यादित नसून, फ्रान्ससारख्या प्रदीर्घ लोकशाही परंपरा असलेल्या पाश्चात्य देशातही आज अत्यंत प्रभावीपणे कार्यरत असलेला दिसून येतो. दशकांपासून फ्रान्सच्या राजकारणावर ‘सोशलिस्ट पार्टी’ आणि ‘द रिपब्लिकन्स’ या दोन मुख्य पक्षांचे वर्चस्व होते. मात्र, २०१७ मध्ये इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनी ‘ला रिपब्लिक एन मार्श’ या नव्या व्यासपीठाद्वारे पारंपरिक डाव्या-उजव्या राजकारणाला छेद देत सत्ता मिळवली. हा मॅक्रोन यांचा प्रयत्न मुख्यधारेच्या राजकारणाला दिलेला पहिला धक्का होता.

 

डाव्या विचारसरणीचे नेते जीन-ल्यूक मेलेनशो यांनी ‘ला फ्रान्स इन्सुमाईझ’ या पक्षाद्वारे ‘अल्टरनेटिव्ह पॉलिटिस’चा एक वेगळा मार्ग उभा केला. ते केवळ संसदेत राजकारण न करता ‘नागरिकांचा असंतोष’ राजकीय ऊर्जेत रूपांतरित करतात. भारतात जसे मुख्य प्रवाहातील राजकारणाला कंटाळून ‘आम आदमी पार्टी’ किंवा विविध नागरी संघटनांच्या माध्यमातून पर्यायी राजकारण उभे राहिले, तसेच फ्रान्समध्येही प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध असंतोष उफाळून येत असतो.

 

फ्रान्समध्ये विद्यार्थ्यांनी शाळांमध्ये अधिक संसाधने उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांची कमतरता दूर करणे आणि शिक्षणाशी संबंधित अडचणी सोडविण्याच्या मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले. परंतु, पंतप्रधान सेबास्तियन लेकोर्नू आणि डाव्या विचारसरणीचे नेते जीन-ल्यूक मेलेनशो यांच्यातील वादाने याला आगामी राष्ट्रपती निवडणुकीच्या राजकारणाचे स्वरूप प्राप्त झाले. भारतात ‘नीट’ पेपरफुटीविरोधात उफाळलेला असंतोष असो किंवा झारखंडमधील भरती परीक्षा व रोजगाराचे प्रश्न असोत; सुरुवातीला हे लढे विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे असतात. मात्र, जसजसा आंदोलनाचा प्रभाव वाढतो, तसतसे विविध राजकीय पक्ष आणि नेते या आंदोलनांना स्वतःचे समर्थन देऊन राजकीय लाभाचे गणित मांडताना दिसतात.

 

फ्रान्समधील हा वाद अशा वेळी राजकीय स्वरूप धारण करत आहे, जेव्हा फ्रान्समध्ये पुढील वसंत ऋतूत होणार्‍या राष्ट्रपती निवडणुकीची तयारी सुरू आहे. त्याच वेळी सरकार २०२७चा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यासाठी संसदेत पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत विविध राजकीय पक्ष तरुणांसह अन्य मतदारांशी संबंधित मुद्द्यांना आपल्या राजकीय अजेंड्याचा भाग बनवत आहेत. पंतप्रधान लेकोर्नू यांनी आरोप केला की, मेलेनशो यांच्या ‘फ्रान्स अनबो’ पक्षाचे काही नेते हायस्कूलमध्ये सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करत आहेत. यावर मेलेनशो यांनी सरकारवर विद्यार्थ्यांविरोधात कठोर कारवाई केल्याचा आरोप केला. तरुणांना लक्ष्य केले जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. तसेच आंदोलनादरम्यान आपल्या समर्थकांनी सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

 

लोकशाहीत तरुण मतदार आणि विद्यार्थी हा असा घटक आहे, जो निवडणुकीचा कल बदलण्याची क्षमता ठेवतो. फ्रान्समध्ये राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन यांची सलग तिसर्‍यांदा निवडणूक लढवण्याची मर्यादा असल्यामुळे राजकीय पोकळी निर्माण झाली आहे. अशा वेळी मेलेनशो आणि अन्य विरोधकांसाठी तरुणवर्ग ही एक मोठी ‘व्होट बँक.’ शिक्षणपद्धतीतील त्रुटी, संसाधनांची कपात आणि रोजगाराची अनिश्चितता हे प्रश्न जेव्हा सरकार गांभीर्याने सोडवत नाही, तेव्हा विरोधी पक्ष त्याचा शस्त्रासारखा वापर करतात. राजकीय हस्तक्षेपामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागण्या बाजूला राहतात आणि आगामी निवडणुकांचा ‘अजेंडा’ समोर येतो.

 

शेवटी, फ्रान्समधील ‘फ्रान्स अनबो’ असो वा भारतातील विविध राजकीय गट-विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपली ‘राजकीय पोळी’ भाजण्याची वृत्ती जागतिक राजकारणात सर्वत्र सारखीच. अशा वेळी आंदोलक तरुणांनी आपल्या मूळ मागण्यांवर ठाम राहून राजकीय हाताळणीपासून सावध राहणे, हेच यावरचे खरे उत्तर ठरू शकते.