नव्या ‘त्रिशुला’ची ताकद!

 

 

 

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल जेव्हा काही दिवसांपूर्वी चीनमध्ये गेले होते, नेमके त्याच वेळी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर हेदेखील मॉस्कोत रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांची भेट घेत होते. याशिवाय, भारताचे काही मंत्री जपान आणि अमेरिकेतही गेले होते. भारतातील इतक्या उच्चपदस्थ व्यक्ती एकाच वेळी रशिया, चीन, अमेरिका, जपान वगैरे देशांच्या दौर्‍यावर जाणे, ही नक्कीच महत्त्वपूर्ण घडामोड होती. या भेटींनंतर काही दिवसांतच कझाकस्तानमधील बिश्केकमध्ये ‘शांघाय सहकारी संघटने’ची (एससीओ) बैठक पार पडली. तेथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग व रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची भेट घेतली. यावेळी ‘एससीओ’च्या परिषदेत जे घडले ते पाहता, जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका अधिकच ठसठशीत झाली आहे.

 

या परिषदेपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’ने, भारताला पाकिस्ताबरोबर झालेला ‘सिंधू जलवाटप करार’ पाळण्याचा निर्णय दिला होता. पण, भारताने तो केवळ फेटाळला असे नव्हे, तर तो फेटाळताना ज्या शब्दांत त्याची निर्भर्त्सना केली आहे ते पाहता, भारत या तकलादू आणि अमेरिकेच्या हातातील कठपुतळ्या असलेल्या संघटनांना उपहासाने वागवतो, ते दिसून येते. मुळात या कोर्टाला भारताने कधीच अधिकृत मान्यता दिलेली नसल्याने, या कोर्टाचे निर्णय आपल्यावर बंधनकारक नसतात, हेच भारताने स्पष्ट केले. परिणामी, ‘सिंधू जलवाटप करार’ निलंबितच ठेवला जाईल, या निर्णयावर भारत अढळ आहे, हे भारताने पुन्हा दाखवून दिले. जागतिक स्तरावर भारताची भूमिका अधिकाधिक स्वतंत्र तर होत चालली आहेच; पण ती तितक्याच ठामपणे भारताकडून मांडलीही जात आहे.

 

‘एससीओ’च्या परिषदेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हेही उपस्थित होते. तरीही, भारताने या परिषदेत इराण व त्याच्या आसपासच्या प्रदेशांवर झालेल्या हल्ल्यांचा निषेध करणारा ठराव मंजूर करून घेतला, हे विशेष. यात हल्ला करणार्‍या देशाच्या नावाचा उल्लेख नसला, तरी सुज्ञांना शाब्दिक इशारा पुरेसा असतो. याद्वारे भारताने अमेरिका व इस्रायल या देशांच्या युद्धखोर धोरणांबाबतही सूचक नापसंती दर्शविली. त्याच वेळी दहशतवादाचा पुरस्कार करणार्‍या देशांवरही, पाकिस्तानच्या उपस्थितीतच जोरदार टीका केली. यात नवे काही नसले, तरी त्याची वेळ महत्त्वाची आहे. कारण, येते वर्षभर या परिषदेचे फिरते अध्यक्षपद पाकिस्तानकडे राहील. त्यामुळे पुढील वर्षी कदाचित, मोदी यांना या परिषदेसाठी पाकिस्तानातही जावे लागेल. पाकिस्तानातील सुरक्षा व्यवस्थेबद्दल रशिया किंवा चीन यांसारखे देशच समाधानी नाहीत. त्यामुळे पुतीन किंवा जिनपिंग पाकिस्तानात जातील, याची खात्री नाही. मोदी यांचेही जाणे कठीणच दिसते.

 

आता येत्या काही दिवसांतच दिल्लीत होणार्‍या ‘ब्रिस’ देशांच्या परिषदेसाठी पुतीन व जिनपिंग हे भारतात येणार असून, ते मोदी यांच्याशी चर्चा करतील. त्यावेळी रशियाबरोबर काही महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्‍याही केल्या जातील. यात रशियाबरोबर व्यापक मुक्त व्यापारी करार होण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारताने आतापर्यंत युरोपीय महासंघ, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, तसेच न्यूझीलंड यांच्यासह, तब्बल ३५ देशांशी असे मुक्त व्यापारी करार केले आहेत. आता रशियाबरोबर असा करार झाल्यास, अमेरिकेच्या नाकाला चांगल्याच मिरच्या झोंबतील, यात शंका नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे सध्या भारताच्या दृष्टीने अडगळीत गेल्यासारखेच दिसतात. हे ट्रम्प यांनाही जाणवले असावे. म्हणूनच, त्यांनी लवकरात लवकर आपला भारत दौरा आयोजित करण्यासाठीचे टुमणे लावले आहे. अमेरिकेबरोबरचा मुक्त व्यापारी करार भारताने गुंडाळूनच ठेवला आहे. आता रशियाबरोबर असा करार झाल्यास, ट्रम्प यांची अस्वस्थता अधिकच वाढेल. म्हणूनच, कसेही करून तो करार प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अमेरिकेकडून प्रयत्न सुरू आहेत. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी, नुकतीच काश्मीरला भेट दिली आणि काश्मीर हा भारताचा महत्त्वाचा प्रदेश आहे, असेही म्हटले. तसेच भारताबरोबरचा व्यापारी करारही आता जवळपास पूर्णच झाला असल्याचे, वक्तव्यही त्यांनी केले. यातून भारताला खूश राखण्याचेच त्यांचे प्रयत्न उघडपणे दिसतात.

 

त्यांची अस्वस्थताही समजण्यासारखीच आहे. गोर हे ट्रम्प यांच्या खास विश्वासातील आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर ट्रम्प यांनी भारत-पाकिस्तान या देशांची जबाबदारी सोपविली आहे. तरीही, भारत हा करार करण्यास फारसा उत्सुक दिसत नाही, हे गोर यांना जाणवले आहे. ट्रम्प यांचा लहरी आणि तापट स्वभाव पाहता, हा करार लवकर प्रत्यक्षात झाला नाही; तर त्यांची आपल्यावर खप्पा मर्जी होऊ शकते, हे गोर जाणतात. तशी ती होऊ नये, यासाठीच गोर यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थात, भारताने आता अमेरिका किंवा अन्य देशांच्या मर्जीला फारसे महत्त्व न देण्याचेच धोरण आखले आहे. ‘एससीओ’ परिषदेतील दहशतवादविरोधी जाहीरनामा आणि अमेरिकेबरोबरच्या निलंबित व्यापारी करारातून, भारताचा हा ताठ कणा उठून दिसतो.

 

‘एससीओ’ परिषदेच्या व्यासपीठावर पुतीन, मोदी आणि शी जिनपिंग या त्रिकुटाची झालेली अनौपचारिक चर्चा आणि त्यावेळी मोदींनी, या दोन्ही नेत्यांचे हात ज्या प्रेमाने हातात घेतले, ते दृश्य या तीन देशांचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करते. आता हे तीन नेते जागतिक राजकारणाची नवी शक्तिकेंद्रे ठरत आहेत. युरोप राजकीयदृष्ट्या कधीच विकलांग झाला आहे. भारताची आर्थिक प्रगतीही दिवसेंदिवस जगाच्या नजरेत भरत आहे. यंदाच्या अत्यंत अनिश्चित काळातही, भारताच्या ‘जीडीपी’त चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत तब्बल ७.८ टक्क्यांनी वाढ झाली. ही आर्थिक ताकद भारताला जागतिक शक्ती बनविण्यात साहाय्यभूत ठरते आहे. म्हणूनच, चीन आणि रशिया यांच्यासह भारत या नव्या ‘त्रिशुळा’ची ताकद, जागतिक स्तरावर वाढत चालली आहे.