पंजाबची नशा आणि महाराष्ट्राचा निर्धार

 

 

(Image credit - ChatGPT AI)

 

 

कोणत्याही राष्ट्राची किंवा राज्याची खरी संपत्ती तेथील युवापिढी असते. ज्या देशाची किंवा राज्याची युवापिढी व्यसनाधीनतेच्या गर्तेत अडकते, त्या समाजाचे भवितव्य अंधकारमय होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. आज आपल्या देशात आणि विशेषतः काही राज्यांमध्ये अमली पदार्थांचे जाळे ज्या वेगाने पसरत आहे, ती केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि सामाजिक स्वास्थ्याला लागलेली वाळवी आहे. या वाळवीचा वेळीच बिमोड करण्यासाठी, तसेच २०२९ पर्यंत महाराष्ट्र पूर्णपणे अमली पदार्थमुक्त करण्याचे महत्त्वाकांक्षी आणि धाडसी धोरण, राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केले. या नव्या धोरणांतर्गत व्यापक जनजागृती मोहीम राबवणे, अमली पदार्थांच्या तस्करांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करणे आणि शालेय स्तरावरूनच विद्यार्थ्यांमध्ये या व्यसनाचे दुष्परिणाम रुजवण्यासाठी अभ्यासक्रमात विशेष धड्यांचा समावेश करणे, असे निर्णयही घेण्यात आले आहेत. सरकारचा हा संकल्प अत्यंत स्वागतार्ह असून, त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या भावी पिढीला सुरक्षित करणाराही आहे. महाराष्ट्रातील सरकार तरुणांना या विनाशापासून वाचवण्यासाठी धोरणात्मक आणि कठोर पावले उचलत असतानाच, काही राजकीय पक्ष याच युवापिढीच्या नावावर सत्तेचे राजकारण करत आहेत, ही अत्यंत दुर्दैवी, तसेच संतापजनक बाब.

 

यासंदर्भात पंजाबमधील सध्याची विदारक आणि हृदयद्रावक परिस्थिती पाहण्यासारखीच. पंजाबच्या तुरुंगांमधील तब्बल ४४ टक्के कैद्यांना अमली पदार्थांचे गंभीर व्यसन जडले असल्याची माहिती, खुद्द भगवंत मान यांच्या आम आदमी पार्टी (आप) सरकारनेच पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली. एकेकाळी देशाचे ‘अन्नधान्य कोठार’ म्हणून ओळखला जाणारा आणि अत्यंत सशक्त, देशभक्त तरुणांसाठी प्रसिद्ध असलेला पंजाब, आज ‘उडता पंजाब’च्या खाईत लोटला गेला आहे. याला तिथली राजकीय व्यवस्था आणि सत्ताधारी नेतृत्व जबाबदार असल्याचेच चित्र या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. ज्या पक्षाच्या राजवटीत पंजाबमधील कैद्यांची संख्या व्यसनाधीनतेच्या विळख्यामुळे चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे; तो पक्ष देशाच्या इतर भागांत जाऊन सुशासन आणि विकासाची भाषणे देतो, तेव्हा त्यांच्या या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविकच. ‘आप’चे सर्वेसर्वा केजरीवाल यांनी तरुणांना भडकवणारे एक अत्यंत बेजबाबदार विधान केले होते. त्यांनी तरुणांना रस्त्यावर उतरण्याचे आणि ‘क्रांती’ करण्याचे आवाहनही त्यात केले होते. ज्या पक्षाच्या राजवटीत आणि राजकीय मार्गदर्शनाखाली तरुणांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य वाढले आहे, ज्यांच्या हातात पुस्तके आणि पेन असणेच अपेक्षित होते, आज त्यांच्याच हातात नशेची पुडी आणि काहींच्या वाट्याला तुरुंगातील कैद्यांचे जीवनही आले.

 

दिल्लीतील बहुचर्चित मद्य घोटाळ्यापासून सुरू झालेला आम आदमी पार्टीचा प्रवास, आता अमली पदार्थांच्या दलदलीपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. दारूच्या नशेभोवती उभे राहिलेले राजकारण आणि अमली पदार्थांच्या समस्येवरची राजकीय वक्तव्ये, यांच्यातील विरोधाभास जनतेच्या नजरेतून सुटणारा नाही. तरुणांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याऐवजी, त्यांना हुल्लडबाजी आणि अराजकतेच्या मार्गावर लोटण्याचा हा कुटिल डाव असल्याचाच आरोप आहे. केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाने नेहमीच तरुणांचा वापर, राजकीय स्टंटबाजीसाठी आणि निवडणुकीच्या स्वार्थी राजकारणासाठी केल्याचे म्हणता येईल. पंजाबमध्ये तरुण नशेच्या अतिसेवनामुळे मृत्यूच्या दाढेत जात आहेत, तेव्हा तिथे योग्य ती कडक कारवाई करून ही परिस्थिती सुधारण्याऐवजी, इतर राज्यांमध्ये जाऊन तरुणांना भडकवण्याचे उद्योग करणे योग्य कसे ठरू शकते? महाराष्ट्रात महायुती सरकार तरुणांसाठी क्रीडा धोरण आणते, रोजगाराच्या संधी निर्माण करते आणि शालेय स्तरावर संस्काराचे धडे देते; याउलट ‘आप’सारखे पक्ष तरुणांच्या प्रश्नांना राजकीय आंदोलनांच्या चौकटीत अडकवतात. हाच या दोन राजकीय दृष्टिकोनांमधील मुख्य फरक आहे.

 

महाराष्ट्रात महायुती सरकारने घेतलेला अमली पदार्थ उच्चाटनाचा हा निर्णय कागदावरचा आदेश राहू नये, तर त्याची अत्यंत कडक अंमलबजावणी गावोगावी आणि गल्लीबोळात झाली पाहिजे. आज मुंबई असो वा पुणे, अमली पदार्थांच्या तस्करांचे जाळे लहान शहरांपर्यंत आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरापर्यंत पसरले आहे. कॉलेजमधील तरुण मुले-मुली या विळख्यात सहज अडकतात. एकदा का हे व्यसन लागले की, त्याच्या विळख्यात अडकलेली पिढी उद्ध्वस्त तर होतेच; पण अनेकदा गुन्हेगारी जगताकडेही ओढली जाते. म्हणूनच, सरकारने शालेय अभ्यासक्रमात याविरोधातील धडे समाविष्ट करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत दूरदर्शी आहे, असे म्हणावे लागेल. लहानवयातच मुलांवर योग्य संस्कार झाले आणि या व्यसनांच्या दुष्परिणामांची माहिती मिळाली, तर तरुणपिढीला या मार्गापासून दूर ठेवण्यास निश्चितच मदत होईल. यासोबतच, पोलिसांच्या माध्यमातून ड्रग्ज तस्करांवर अशी कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे की, पुन्हा असा व्यवसाय करण्याचे धाडस कोणीही करणार नाही. तस्करांना पकडणेच पुरेसे नाही; तर त्यांच्या आर्थिक साखळीचा, पुरवठा यंत्रणेचा आणि स्थानिक पातळीवरील आश्रयदात्यांचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. पालकांनीही आपल्या मुलांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्याची हीच ती योग्य वेळ आहे.

 

२०२९ पर्यंत महाराष्ट्र अमली पदार्थमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल, तर संपूर्ण समाजाने आणि शासनाने एका युद्धाच्या पातळीवर काम करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात राज्याचे भवितव्य घडवण्यासाठी असे संकल्प होत असतानाच, पंजाबमध्ये व्यसनाधीनतेच्या समस्येला सामोरे जाणार्‍या ‘आप’ पक्षाच्या नेत्यांना युवापिढीला धडे देण्याचे नैतिक अधिकार आहेत का? हा प्रश्न विचारला जाणेही स्वाभाविकच आहे. केजरीवाल यांनी आधी पंजाबमधील आपल्या राजवटीचे आत्मपरीक्षण करावे आणि त्या ४४ टक्के व्यसनाधीन कैद्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे. तरुणांना क्रांतीच्या नावाखाली रस्त्यावर उतरवण्याचे आवाहन करण्यापेक्षा त्यांच्या शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्याच्या प्रश्नांवर ठोस कार्यक्रम देणे अधिक आवश्यक आहे. महाराष्ट्राची तरुणपिढी ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांवर चालणारी आहे, ती अशा व्यसनाधीनतेच्या खाईत कधीही जाणार नाही. अमली पदार्थांच्या या रावणाचा बिमोड करण्यासाठी आता प्रत्येक नागरिकाने सरकारसोबत खांद्याला खांदा लावून उभे राहिलेच पाहिजे. हा सरकारचा किंवा पोलिसांचा लढा नाही; तर तो महाराष्ट्राच्या भावी पिढीच्या अस्तित्वाचा आणि सुरक्षित भविष्याचा लढा आहे.