उज्जैनमधील ‘झारीतील शुक्राचार्य’

 

 

 

 

राणसीमध्ये गंगा नदीपासून थेट काशी विश्वेश्वर मंदिरापर्यंत एक विशाल ‘कॉरिडोर’ची निर्मिती झाली, तेव्हा त्या मार्गावरील अनेक घरे पाडण्यात आली. विशेष म्हणजे, ही घरे पाडल्यावर त्यांच्या आत अखंड मंदिरे असल्याचेही आढळले होते. म्हणजे, काळाच्या ओघात काहीजणांनी चक्क अख्खी मंदिरेच गिळंकृत करून, त्यांच्याभोवती आपली घरे उभारली होती. अर्थातच, नंतर ही मंदिरेही पाडण्यात आली आणि त्यांची पुनर्स्थापना अन्यत्र करण्यात आली. आज या ‘कॉरिडोर’मुळे हजारो भाविकांची सोय तर झालीच; पण अनेकांनी या उपक्रमाचे तोंडभरून कौतुकही केले. अशी विकासकामे करताना, सामान्य लोकांना आपल्या मालमत्तेचा अंशत: त्याग करावाच लागतो. बर्‍याच वेळा अशा कामांना प्रारंभी विरोध झाला, तरी जनता अंतिमत: सरकारी कामात सहकार्य करते, असाच सामान्य अनुभव. आता उज्जैनमध्ये होणार्‍या कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी, काही रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जात आहे. ते करताना, एका जुन्या मशिदीचा काही भाग पाडावा लागणार होता. पण, मुस्लीम समाजाने मशिदीचा काही भाग पाडण्यास विरोध केल्याने, वादंग निर्माण झाला. या पाडकामास विरोध करताना, मुस्लीम जमावाकडून जोरदार दगडफेकही झाली, तेव्हा जमाव पांगविण्यासाठी पोलिसांना अश्रुधुराचा वापर करावा लागला. उज्जैनमधील या रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात, चक्क मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या पिढीजात घराचाही काही भाग पाडावा लागला. त्या कामाचा ‘श्रीगणेशा’ स्वत: मुख्यमंत्री यादव यांनी आपल्याच घरावर हातोडा मारून केला. म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांनीही या सरकारी कामात आपल्या मालमत्तेचा त्याग करून, सहकार्याचा एक नवा आदर्शच जनतेपुढे ठेवला आहे.

 

हा देश आमचाही असल्याचा दावा, मुस्लिमांकडून नेहमीचाच. पण, या ‘आपल्या’ देशाच्या विकासकामासाठी योगदान देण्याची वेळ आली की, हा समाज नेहमीच हात आखडता घेतो. उज्जैनची अर्थव्यवस्था तेथील महाकालेश्वर मंदिरावर चालते. या मंदिराच्या आसपास मुस्लिमांचीही दुकाने आहेत. म्हणजेच, या धार्मिक पर्यटनाचा आर्थिक लाभ मुस्लीमही घेतात. मग, शहराच्या विकासासाठी थोडासा त्याग मुस्लिमांना का अमान्य? एरव्ही, ‘गंगा-जमनी तहजीब’चे गोडवे गायले जातात. पण, त्यात अभिप्रेत असलेल्या सहकार्याचा अभाव मुस्लिमांकडून नेहमीच जाणवतो. भारतात राहून सर्व सरकारी योजनांचा आणि विकासकामांचा लाभ घ्यायचा; पण त्यासाठी योगदान देण्याची वेळ आल्यास अडथळे निर्माण करायचे, हेच पाहायला मिळते. उज्जैनमध्ये याच रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी, यापूर्वी काही मंदिरेही पूर्णपणे तोडावी लागली आहेत. त्यामुळे पूर्ण मशीदच नव्हे, तर तिचा काही भाग तोडावा लागत असेल; तर तो तोडावाच लागेल. त्यास विरोध करताना, दगडफेकीपर्यंत का मजल जाते? हाच विचार करण्यासारखा मुद्दा. जेथे जेथे मुस्लिमांकडून विरोध होतो, तेथे दगडफेक कशी होते? जे राजकीय पक्ष एरव्ही हिंदूंना उपदेशाचे डोस पाजत होते, त्यांनी आता पुढे येऊन मुस्लीम समाजाला सहकार्याचे आवाहन करण्याची गरज आहे. दरवेळी फक्त हिंदूंनीच सामंजस्य दाखवावे, असा नियम नाही. आपणही याच समाजाचे भाग असल्याचा दावा मुस्लिमांना खरा करून दाखवायचा असेल, तर त्यांनी प्रत्येक वेळी संघर्षाची भूमिका घेणे बंद केले पाहिजे.

 

हिंदूराष्ट्रात मुस्लिमांचाही अंतर्भाव आहे, तेही आपलेच आहेत, अशी सर्वसमावेशक भूमिका सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांनीही घेतलेली आहे. पण, मुस्लीम समाज राष्ट्रहिताच्या कोणत्याही कामात जराही सहकार्याची भूमिका घेताना दिसत नाही. अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमीवर मंदिर बांधण्यासाठी अनेक दशके खटलेबाजी झाली, आंदोलनेही झाली. मुस्लीम समाजाकडून मंदिरउभारणीस कडवा विरोध झाला. अखेरीस मंदिर बांधण्याचा निकाल देताना, तेथे पाडण्यात आलेल्या कथित बाबरी मशिदीसाठी तब्बल पाच एकर जागाही मुस्लिमांना देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार, अयोध्येत तशी जमीनही देण्यात आली. पण, ज्या मशिदीसाठी इतका संघर्ष केला, ती नवी ‘बाबरी मशीद’ तेथे आजपर्यंत का उभी राहिली नाही? म्हणजे, मुस्लिमांना मशिदीबद्दल तसे काही प्रेम नव्हतेच किंवा मशीद हा तितकासा महत्त्वाचा मुद्दाच नव्हता, असे का मानू नये? मुंबईत मेट्रो सिनेमाजवळ एक मशीद भररस्त्यात आजही उभी आहे. ती तोडण्याचे अजूनपर्यंत कोणीच सुचविले नाही. वाहतुककोंडी झाली, तरी तिच्या बाजूने असलेल्या अरुंद रस्त्यावरूनच आजही वाहतूक होते.

 

महाराष्ट्रात त्र्यंबकेश्वरमध्येही सिंहस्थ सुरू होणार असून, त्यासाठी काही झाडे तोडावी लागणार होती. त्यास पर्यावरणवाद्यांकडून नेहमीप्रमाणेच विरोध झाला. पण, त्या झाडांच्या संख्येपेक्षा अधिक झाडे लावली जातील आणि ती जगवली जातील, असे वचन राज्य सरकारने दिल्यावर हा वाद शमला. मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठीही गोरेगावातील आरे कॉलनीत काही झाडे तोडावी लागली. त्याच्याही राजकारणाचा प्रयत्न झाला. पण, आधुनिक काळात दळणवळणाच्या सोयींप्रमाणेच, सण-उत्सवांच्या योजनांसाठीही प्रस्थापित जागेत बदल करावे लागतात. त्यासाठी उभ्या वास्तू पाडाव्या लागतात. ठाण्यात आणि कल्याणमध्ये टी. चंद्रशेखर हे महापालिका आयुक्त असताना, त्यांनीही रस्ता रुंदीकरण करताना अनेक व्यापार्‍यांची दुकाने तोडावी लागली. त्यांना त्याची योग्य ती भरपाई दिली गेलीच. नव्या गोष्टीला विरोध होणे, ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया. पण, अखेरीस व्यापक जनहित लक्षात घेऊन ‘जुने जाऊ द्या मरणालागुनी’ हे मान्यच करावे लागते. काळाच्या ओघात लोकवस्ती वाढली, तर भव्य सणांच्या आयोजनासाठी काही पाडापाडी आवश्यकच ठरते. व्यापक जनहितासाठी उज्जैनमध्येही कुंभमेळ्यासाठी रस्ता रुंदीकरण होणे, ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी मशिदीचा थोडा भाग पाडावा लागत असेल, तर तो पाडलाच पाहिजे.