पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये असंतोषाचा भडका; आंदोलकांची 'एलओसी' खुली करण्याची मागणी!

 

मुंबई (PoK Protests) : पाकव्याप्त जम्मू काश्मीरमध्ये सुरू असलेले आंदोलन आता नियंत्रण रेषेच्या जवळ पोहोचले आहे. मंधोल परिसरात आयोजित करण्यात आलेल्या सभेला हजारो नागरिक उपस्थित होते. अशी माहिती आहे की, या सभेला सुमारे २५ हजारांची गर्दी झाली होती. आंदोलकांनी पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराविरोधात घोषणाबाजी करत भारताकडे जाणारा पुंछ-मेंढर मार्ग खुला करण्याची मागणी केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, पाकिस्तानने अनेक वर्षांपासून त्यांचे हक्क दडपून ठेवले आहेत, परंतु आता सहनशीलतेचा अंत झाला असून यावर तोडगा निघणे अपरिहार्य आहे. (PoK Protests)

 

पीओके मध्ये सुरू असलेल्या या आंदोलनात जम्मू-काश्मीर जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी (जेएएसी) महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. वीज दर, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती, रोजगार, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनाशी संबंधित मुद्द्यांवरून ही संघटना दीर्घकाळापासून आंदोलन करत आहे. आंदोलनामुळे सरकारने पीओकेची पुरवठा व्यवस्था बंद केली असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, पीठ आणि इतर अन्नधान्याची टंचाई निर्माण झाल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. (PoK Protests)

 

दि. ५ जूनपासून सुरू असलेल्या या आंदोलनादरम्यान अनेक भागांत निदर्शने आणि सुरक्षा दलांशी तणाव निर्माण झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. मात्र, सोमवारी आंदोलनाच्या ११५व्या दिवशी मंधोल परिसरात मोठी गर्दी आणि मोठ्या प्रमाणात आंदोलनाची तीव्रता पाहायला मिळाली. मंधोल येथील सभेत जेएएसीशी संबंधित नेते सरदार अमान खान यांनी पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराला एलओसीच्या व्यवस्थेबाबत सवाल केले. त्यांनी पुंछ आणि मेंढरच्या दिशेने जाणारा मार्ग खुला करण्याची तसेच एलओसीची सध्याची व्यवस्था संपुष्टात आणण्याची मागणी केली. यावेळी आंदोलकांमधील अनेकांनी भारताशी जोडले जाण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. (PoK Protests)

 

आंदोलन आणि नागरिकांचा विरोध सुरू असतानाही पीओकेमध्ये निवडणुका झाल्या. या निवडणुका अनेक टप्प्यांत घेण्यात आल्या. पहिल्या टप्प्यात २७ जुलै रोजी मीरपूर विभागातील १३ जागांसाठी मतदान झाले. त्यानंतर इतर भागांतही मतदान घेण्यात आले. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाजने निवडणुकीत चांगली कामगिरी केली आणि इफ्तिखार गिलानी पीओकेचे पंतप्रधान झाले. मंधोलमध्ये मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्र येत आंदोलन एलओसीच्या जवळ पोहोचल्याने हा मुद्दा आता पाकिस्तानसमोर नव्या राजकीय आणि सुरक्षाविषयक आव्हानाच्या रूपात उभा राहिला आहे. पुढील काळात परिस्थिती कोणत्या दिशेने जाते, हे आंदोलकांची पुढील रणनीती आणि पाकिस्तान सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून राहणार आहे. (PoK Protests)

 

पीओकेमध्ये वाढत असलेला असंतोष पाकिस्तान सरकार आणि लष्करासाठी आव्हान ठरत असल्याचे चित्र आहे. आंदोलनाचा दबाव वाढत असताना परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पाकिस्तानचे लष्कर कितपत हस्तक्षेप करणार, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. दुसरीकडे, आंदोलकांविरोधात लष्करी कारवाई झाल्यास आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि मानवी हक्कांशी संबंधित प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. आंदोलन अधिक तीव्र झाले आणि स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढत गेला, तर पीओकेच्या राजकीय स्थितीवरील चर्चा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. (PoK Protests)

 

पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयची ‘डाला ब्रिगेड’, म्हणजे ज्या जीपमधून लोकांना अटक करून नेले जात होते, ती आता निष्प्रभ ठरत असल्याचा दावा केला जात आहे. परिस्थिती अशी निर्माण झाली आहे की, आयएसआयचे एजंटही या वाहनांमधून जाण्यास घाबरू लागले आहेत. पीओके मधील आंदोलकांकडून या वाहनांवर दगडफेक केली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानसाठी पीओकेवरील नियंत्रण कायम ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यासाठी लष्करप्रमुख मुनीर गुप्तपणे पीओके मध्ये आपल्या सैनिकांना पाठवत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पाकिस्तानी लष्कराला पीओके मधील आंदोलकांविरोधात आपल्या सैनिकांचा वापर करता येत नाही. (PoK Protests)