‘नार-पार’ची हिरवाई

 

 

 

 

पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्ववाहिनी गिरणा खोर्‍यात वळविण्याची संकल्पना असून, या प्रकल्पातून १०.६४ ‘टीएमसी’ पाणी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. नाशिक व जळगाव जिल्ह्यांतील एकूण ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला, या सिंचनाचा लाभ होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील ४ हजार ११६ कोटी रुपयांच्या कामासाठी, २०२६ मध्ये कार्यारंभ आदेश सरकारकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला चालना मिळाली. सप्टेंबर २०२६ मध्ये प्रकल्पासाठी ९३९ हेक्टर वनजमिनीबाबत मंजुरी मिळाल्याने, आता खर्‍या अर्थाने हा प्रकल्प दृष्टिक्षेपात आला आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा, कळवण, देवळा आणि मालेगाव; तसेच जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव, एरंडोल आणि चाळीसगाव परिसरांतील शेती १० महिने बहरेल. सिंचन क्षेत्र वाढल्याने, खरिपाबरोबरच रब्बी हंगामालाही बळ मिळू शकते. त्यातूनच शेतीचे उत्पादन, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. या प्रकल्पाचा फायदा केवळ शेतीपुरताच मर्यादित राहणार नाही. पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने, गावोगावी पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षितता, पशुधनासाठी पाणी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक उपक्रमांना आधार मिळेल. शेती हिरवीगार झाल्यास, रोजगाराच्या संधी वाढण्यासह स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्यासही हातभार लागेल.

 

 

पावसाळी जिल्हा’ अशी नाशिकची ओळख असली, तरी यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या लहरीपणाने या ओळखीला काहीसा छेदच दिला. जिल्ह्यातील काही भागांत समाधानकारक पाऊस झाला असला, तरी पावसातील दीर्घ खंड आणि पीकवाढीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईमुळे १५ पैकी १० तालुक्यांवर दुष्काळाची कोरडी छाया पडली आहे. शासनाने मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा या तालुक्यांमध्ये, ‘ट्रिगर-१’ लागू केला आहे. एखाद्या भागात जरी सरासरी पाऊस झालेला दिसत असला, तरी तो योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात न पडल्याने शेतीसाठी त्याचा अपेक्षित उपयोग झालेला नाहीच. नाशिक जिल्ह्यातील ५४ महसूल मंडळांमध्ये, दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण झाल्याचे सप्टेंबरमध्ये समोर आले. पावसातील दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांवर परिणाम झाला असून, रब्बी पिकेदेखील संकटात आल्याने शेतकर्‍यांच्या चिंतेत अधिकच भर पडली आहे.

 

पिकांची वाढ खुंटणे, उत्पादनातील घट, पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव होणे आणि सिंचनाचा खर्च वाढणे, अशा समस्या शेतकर्‍यांसमोर आ वासून उभ्या राहिल्या आहेत. त्याचबरोबर जनावरांसाठी चारा व पाण्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि ग्रामीण रोजगाराचाही प्रश्न निर्माण झाला. शासनाने ‘ट्रिगर-१’ लागू केलेल्या तालुक्यांमध्ये पंचनामे, पीक परिस्थितीचे सर्वेक्षण आणि आवश्यक उपाययोजनांना सुरुवात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, तसेच पाणी व चारा उपलब्धतेसंबंधी उपाययोजना करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. नाशिकसारख्या कृषिप्रधान जिल्ह्यात पावसाचेच प्रमाण नव्हे, तर त्याचे वितरण आणि खंड हे अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत. त्यामुळे जलसंधारण, पाणी साठवण, सूक्ष्म सिंचन आणि हवामानानुसार पीक नियोजन, यावर दीर्घकालीन भर देणेही आवश्यक आहे. समाधानकारक पावसाची आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष शेतातील दुष्काळ यांतील अंतर कमी करण्यासाठी नियोजनबद्ध जलव्यवस्थापन, हाच महत्त्वाचा मार्ग ठरणार असून, त्यादृष्टीने मार्गक्रमण आवश्यक आहे.