झुरळांनो, मग ओलांडा ती ‘लक्ष्मणरेखा’!

 

 

 

दि. २ ऑक्टोबर रोजी अभिजीत दीपके आणि झुरळांची टोळी देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत ‘जेल भरो’ आंदोलन करणार आहे. हे आंदोलन छेडतानाच दीपकेने विरोधकांनाही निवडणुकांवर बहिष्काराचे आवाहन केले. त्यामुळे ‘सीजेपी’चा लोकशाहीविरोधी आणि अराजकवादी चेहराच अधिक ठळकपणे अधोरेखितझाला आहे.

जोपर्यंत सत्तेत सर्वांचा वाटा नसेल, तोपर्यंत लोकशाही ही अशक्य गोष्ट आहे; परंतु लोकशाहीचे रूपांतर झुंडशाहीत होऊ देऊ नका,” असे महात्मा गांधी सांगून गेले. पण, आजचे कथित गांधीवादी हे गांधीजींच्या मूल्यांतील ‘अहिंसा’सारखे एखादे मूल्यच डोक्यावर उचलून धरतात आणि बाकीच्या शिकवणीशी जणू ते अनभिज्ञच. असेच एक थोडा गांधीवाद, थोडा आंबेडकरवाद, थोडा मार्क्सवाद आणि छुपा केजरीवालवाद यांचे मिश्रण घेऊन झुरळांची झुंडशाही लादू पाहणारे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे सर्वेसर्वा अभिजीत दीपके! दिल्लीच्या जंतरमंतरवरील ‘नीट’ परीक्षेच्या पेपरफुटीविरोधातील यशस्वी आंदोलनानंतर या मरतुकड्या झुरळांच्या शरीरात जणू हत्तीचे बळ संचारले. ‘आपण जिथे आंदोलन करू, तिथे १०० टक्के परिणाम आणि १०१ टक्के राजीनामा’ हेच जणू यांचे अराजकसूत्र! आधी ‘जेन-झी’ आणि केवळ विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित असलेल्या ‘सीजेपी’ने आता निवडणूक आयोगाविरोधातही मोर्चा उघडला. ही झुरळे इतकी उतावीळ झाली की, निवडणूक आयोगातील कथित मतभेदांच्या बातम्यांनंतर कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या आधी ‘सीजेपी’ने घाईघाईत दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली. त्यानंतर अवघ्या काहीच तासांत मग ‘प्रेझेन्टेशनवीर’ राहुल गांधी जागे झाले आणि नंतर अन्य विरोधकांनीही निवडणूक आयोगावर तोंडसुख घेतले. पण, यादरम्यान ‘सीजेपी’ने निवडणूक आयुक्तांना लक्ष्य करण्याबरोबरच विरोधकांवरही एकप्रकारे कुरघोडीचा प्रयत्न केला. त्यामुळे भविष्यात विरोधकांची ‘स्पेस’ हळूहळू बळकावण्याचा ‘सीजेपी’चा खेळ सुरू झालेला दिसतो.

 

‘नीट’विरोधी आंदोलनात ‘सीजेपी’ला अनपेक्षित यश मिळाले. त्या तुलनेत राहुल गांधी आणि विरोधकांची सत्ताधार्‍यांविरोधातील धार कमीच पडली, हे मान्य करावेच लागेल. म्हणजे, विरोधकांपेक्षा ‘जेन-झीं’चा ‘सीजेपी’रूपी दबावगट अधिक प्रभावशाली ठरला. पण, ‘सीजेपी’च्या नावात ‘पार्टी’ असले, तरी तो अद्याप नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नाही. दीपकेंना कित्येक मुलाखतींमध्ये राजकीय पक्षस्थापनेबद्दल विचारले असता, ती शक्यता सध्या तरी त्यांनी फेटाळून लावली आणि ‘आम्ही राजकीय पक्ष स्थापन केला, तर आमचे लोकही पळवतील, पक्षही फोडतील,’ ही भीती त्यांनी बोलूनही दाखवली. ‘पक्ष स्थापन करणार नाही,’ हा दीपकेंचा दावा वर्तमानापुरताच मर्यादित असण्याची शक्यता अधिक. कारण, केजरीवालांनीही अण्णांच्या आंदोलनावेळी राजकारणात उतरणार नाही, म्हणून असाच कार्यकर्तेपणाचा टेंभा मिरवला होता. नंतर हेच केजरीवाल कसे राजकारणात उतरले, मुरले, त्यांनी कसे कमावले आणि नंतर कसे हारले, हा तर ज्ञात इतिहास. ‘आप’च्याच मुशीत तयार झालेले आणि ‘आप’च्याच आंदोलनजीवींच्या जीवावर ‘सीजेपी’ची स्थापना करणारे दीपकेही ‘भावी केजरीवाल’च! म्हणूनच, मग केजरीवालांप्रमाणे दीपकेंनी सत्ताधार्‍यांबरोबर परवा विरोधकांवरही निशाणा साधला.

 

विरोधकांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन दीपकेंनी केले. विरोधक या ‘मॅचफिक्सिंग’ केलेल्या निवडणुकांमध्ये भाग घेऊन निवडणूक प्रक्रियेच्या वैधतेवरच शिक्कामोर्तब करीत असल्याचा दावा त्यांनी केला. एवढेच नाही, तर आपले राजकीय अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी विरोधक निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेत आहेत, असेही ते म्हणाले. दीपकेंनी विरोधकांना प्रश्न उपस्थित केला की, "तुम्ही अशा एका व्यवस्थेत केवळ तग धरून राहण्याचा प्रयत्न करत आहात, जी तुम्हाला कमकुवत करू शकते, तुमच्या पक्षाची शकले उडवू शकते किंवा जेव्हा वाटेल, तेव्हा तुमचे निवडून आलेले प्रतिनिधी हिरावून घेऊ शकते. अशा प्रकारे तुम्ही किती काळ टिकून राहू शकाल?” म्हणजेच काय, तर ‘विरोधकांनो, तुम्ही निवडणुकीच्या रिंगणातच उतरू नका. कारण, ही व्यवस्थाच बरबटलेली आहे,’ असा दीपकेंचा तर्क!

 

मुळात, दीपकेंनी आवाहन केले म्हणून विरोधक निवडणुकांवरच सरसकट बहिष्कार टाकतील, असे कदापि होणे नाही. कारण, सत्ताधारी असो वा विरोधक, निवडणुका हाच जनमताचा कौल आजमवण्याचा, कार्यकर्त्यांना यथोचित न्याय देण्याचा आणि लौकिकार्थाने सत्तेतून जनसेवा करण्याचा राजमार्ग. तसेच भारताच्या आजवरच्या राजकीय इतिहासात सत्ताधार्‍यांविरोधात कितीही रोष असला, तरी विरोधकांकडून असा सरसकट लोकसभा निवडणुकांवरच बहिष्कार टाकून लोकशाहीला बट्टा लावण्याचा प्रयोग झालेला नाही. त्यामुळे ‘सिस्टममध्ये उतरूनच सिस्टम बदलता येते’ याच न्यायाने निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेऊनच व्यवस्था-परिवर्तन घडवून आणणे शक्य होईल, याची विरोधकांनाही पूर्ण जाणीव आहे. दुसरे असे की, ‘व्होटचोरी’, ‘ईव्हीएम हॅकिंग’ हे निवडणूक व्यवस्थेवरील केवळ फुटकळ आरोप ठरले आहेत. कारण, २०१४ पासून ते आजतागायत कित्येक राज्यांमध्ये भाजपेतर पक्षांचीही सरकारे घवघवीत बहुमताने निवडून आली. त्यामुळे विरोधकही हे जाणतात की, मतचोरी वगैरे हे फक्त सत्ताधार्‍यांना बदनाम करण्याचे मुद्दे असून, त्यात मुळीच तथ्य नाही.

 

म्हणजेच काय, तर विरोधकांच्या बहिष्कारातून, निवडणूक व्यवस्थेवरील संपूर्ण विश्वासच धुळीस मिळवून, ही व्यवस्थाच कूचकामी ठरवित, भारतीय लोकशाहीच्या आत्म्यावरच दीपकेंना थेट प्रहार करायचा आहे. तसे करून भारताची ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ ही प्रतिमा धुळीस मिळवण्याचाच हा एक कट. परंतु, तो कदापि यशस्वी होणार नाही. कारण, अद्याप राजकीय पक्षही स्थापन न केलेले दीपके देशातील मुरब्बी राजकारण्यांना जितके मूर्ख समजतात, तसे ते अजिबात नाहीत. त्यांच्यात पराकोटीचे वैचारिक मतभेद असले, तरी भारतीय लोकशाही मूल्यांशी खेळ केल्याचा काय परिणाम होतो, ते इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या काळ्या पर्वातून देशाने अनुभवले आहेच. त्यामुळे दीपके विरोधकांना उकसवून देशात लोकशाहीविरोधी जी आग भडकावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, ते दिवास्वप्नच ठरावे.

 

जंतरमंतरवरील आंदोलन यशस्वी झाले असले, तरी दीपके अजूनही राजकीयदृष्ट्या अंड्यातच आहेत. विरोधकांना निवडणुकांवर बहिष्काराचे आवाहन करून त्यांचीही उरलीसुरली ‘राजकीय स्पेस’ आणि विश्वासार्हता गिळंकृत करण्याचा आणि त्याआडून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचाच हा ‘सीजेपी’चा एकंदरीतच डाव! परंतु, दीपके आणि या झुरळांना देशाची, लोकशाहीची खरोखरंच चिंता असेल, व्यवस्था परिवर्तन करायचे असेल, तर त्यांनीही आंदोलनापलीकडे जात एकदा ‘लक्ष्मणरेखा’ ओलांडावी आणि निवडणुकीच्या आखाड्यात नशीब आजमावून बघावे!