नवीकरणीय ऊर्जेची झेप आणि पुढील आव्हाने

 

 

 

  

र्जा हा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा मूलभूत आधार. उद्योगांचा विस्तार असो, शहरांचा वाढता विस्तार असो, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा विस्तार असो किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी उभारली जाणारी मोठी ‘डेटा सेंटर’ असोत; स्वस्त, पुरेशी आणि विश्वासार्ह वीज ही त्यांची पूर्वअट. त्यामुळे गेल्या दशकभरात भारताने ऊर्जा क्षेत्रात केलेला बदल केवळ पर्यावरणाच्या चौकटीत पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा बदल आर्थिक वाढ, ऊर्जासुरक्षा, आयातीत जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व, औद्योगिक धोरण आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान यांच्याशी जोडलेला आहे. २०१४ मध्ये भारताची स्थापित नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता ७६.३८ गिगावॅट इतकी होती. दि. ३० जून २०२६ पर्यंत ती २८८.५८ गिगावॅटवर पोहोचली. म्हणजे १२ वर्षांत तिची क्षमता जवळपास चार पटीने वाढली असून, त्यात सौरऊर्जेने सर्वांत मोठी झेप घेतली आहे. सौरऊर्जा क्षमता आता १६२.१५ गिगावॅट, तर पवनऊर्जा क्षमताही ५७.४४ गिगावॅट झाली आहे. या बदलाचा वेग भारताच्या ऊर्जासंक्रमणाचे महत्त्व स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसा आहे. मात्र, या आकडेवारीकडे पाहताना एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्यावा लागतो, स्थापित क्षमता आणि प्रत्यक्ष वीजनिर्मिती हे समान नसतात.

 

जून २०२५ मध्ये भारताने आपल्या एकूण स्थापित वीजक्षमतेपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक क्षमता बिगर-जीवाश्मस्रोतांमधून मिळवण्याचा टप्पा गाठला आणि २०३०चे संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य पाच वर्षे आधी पूर्ण केले. जुलै २०२६च्या अखेर बिगर-जीवाश्म क्षमतेचा वाटा ५४ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आणि देशाची एकूण बिगर-जीवाश्म स्थापित क्षमता ३००.५० गिगावॅटवर पोहोचली. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण वीजनिर्मितीत बिगर-जीवाश्मस्रोतांचा वाटा २९.२ टक्के होता. म्हणजे, क्षमता उभारण्यात भारताने मोठी झेप घेतली असली; तरी त्या क्षमतेचे सातत्यपूर्ण वीजनिर्मितीत रूपांतर करणे, ही पुढील मोठी परीक्षा आहे. हा फरक समजून घेतल्याशिवाय भारताच्या हरितऊर्जा संक्रमणाचे पूर्ण चित्र समोर येत नाही. सौरऊर्जा दिवसाच्या वेळेत मोठ्या प्रमाणावर वीज देऊ शकते; परंतु संध्याकाळनंतर सूर्याची उपलब्धता संपते. पवनऊर्जेचे उत्पादनही हवामानावर अवलंबून असते. त्यामुळे हरितऊर्जा क्षमता वाढविणे, हा पहिला टप्पा आहे; त्या ऊर्जेला आवश्यक वेळी, आवश्यक प्रमाणात आणि स्थिर स्वरूपात ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे, हा त्याहून कठीण टप्पा आहे. यासाठी ऊर्जा साठवणूक, पंप्ड स्टोरेज, बॅटरी, मजबूत प्रसारण व्यवस्था आणि अधिक लवचीक ‘ग्रीड’ यांची आवश्यकता वाढणार आहे. भारताच्या ऊर्जासंक्रमणाची खरी परीक्षा आता पॅनेल किंवा पवनचक्क्यांची संख्या वाढवण्यापेक्षा या संपूर्ण व्यवस्थेची क्षमता वाढवण्यात आहे.

 

सौरऊर्जेच्या बाबतीत भारताने मोठी झेप घेतली आहे, असे नमूद करावे लागेल. २०१४ मध्ये देशाची सौरऊर्जा क्षमता सुमारे २.८ गिगावॅट होती; जुलै २०२६ अखेर ती १६४.५९ गिगावॅट वर पोहोचली. २०२५ मध्ये भारत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वाधिक सौरक्षमता वाढवणारा देश ठरला आणि एका वर्षात ३७ गिगावॅटपेक्षा अधिक सौरक्षमता जोडली गेली. सौरऊर्जा आता भारताच्या ऊर्जाव्यवस्थेचा मध्यवर्ती घटक बनली आहे. सौरऊर्जेचा सर्वांत महत्त्वाचा बदल हा घराच्या छतापर्यंत पोहोचण्यात आहे. ‘पीएम सूर्यघर मोफत वीज’ योजनेने सौरऊर्जेला नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी जोडले आहे. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत या योजनेअंतर्गत ५१ लाखांहून अधिक घरांना छतावरील सौरऊर्जेचा लाभ मिळाला असून, १४.८ गिगावॅटपेक्षा अधिक क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. सुमारे १९ लाख घरांना शून्य वीजबिलाचा लाभ मिळत असल्याची अधिकृत माहिती आहे.

 

नवीकरणीय ऊर्जा ही आता वीजनिर्मितीची बाब राहिलेली नाही. सौर मॉड्यूल, सौर सेल, इन्व्हर्टर, बॅटरी, पवनचक्क्या, ऊर्जा साठवणूक प्रणाली, ‘इलेट्रोलायझर’ आणि त्यांच्याशी संबंधित घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे म्हणजे, भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला नवे क्षेत्र मिळणे. २०१४ मध्ये सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता सुमारे २.३ गिगावॅट होती; मार्च २०२६ पर्यंत ती सुमारे १७२ गिगावॅटपर्यंत पोहोचली. याचा अर्थ भारत आता नवीकरणीय ऊर्जेचा मोठा ग्राहक राहिलेला नाही; तिच्या उपकरणांच्या निर्मितीतही स्वतःची औद्योगिक क्षमता उभारत आहे. भारताने सौरऊर्जा मोठ्या प्रमाणावर उभारली आणि त्यासाठी आवश्यक उपकरणे सातत्याने आयात करावी लागली, तर एका प्रकारचे आयात अवलंबित्व दुसर्‍या प्रकारात रूपांतरित होण्याचा धोका आहे. म्हणूनच, हरितऊर्जा आणि ‘मेक इन इंडिया’ या दोन स्वतंत्र संकल्पना राहू नयेत.

 

या क्षेत्रात गुंतवणुकीचा वाढता प्रवाहही लक्षवेधी आहे. आर्थिक वर्ष २०१४ ते २०२६ या कालावधीत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राने सुमारे ४५.७२ अब्ज डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक आकर्षित केली. त्याच काळात देशातील विविध वित्तीय संस्थांनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात १२.३२ लाख कोटी रुपयांचा वित्तपुरवठा केला. त्यामुळे या क्षेत्राचा परिणाम वीजनिर्मितीपुरता मर्यादित राहणार नाही. धातू, इलेक्ट्रॉनिस, अभियांत्रिकी, बांधकाम, वाहतूक, वित्त आणि सेवा क्षेत्रांमध्येही त्यातून नवीन मागणी निर्माण होत आहे. मात्र, या सर्व वाढीसमोर भारताच्या वाढत्या ऊर्जा मागणीचे आव्हान उभे आहे. आर्थिक वाढ, शहरीकरण, वाढती एसी उपकरणे, सिंचन, डिजिटल सेवा आणि डेटा सेंटर, यामुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. सप्टेंबर २०२६ मध्ये देशाची कमाल वीज मागणी २६९ गिगावॅटवर पोहोचली. हा त्या महिन्यातील आतापर्यंतचा उच्चांक होता आणि मे महिन्यातील २७० गिगावॅट या वर्षातील सर्वोच्च मागणीच्या अगदी जवळचा होता.

 

भारतासमोर आता नवीकरणीय ऊर्जा वाढवायची की नाही, हा प्रश्न नाही. खरा प्रश्न आहे, वाढती मागणी आणि वाढता औद्योगिक विस्तार यांना हरितऊर्जेच्या वाढत्या वाट्यासह विश्वासार्ह वीज कशी उपलब्ध करून द्यायची? त्याचे उत्तर एका स्रोतामध्ये नाही. सौर आणि पवनऊर्जेबरोबर जलविद्युत, अणुऊर्जा, ऊर्जा साठवणूक आणि आवश्यक तेथे पारंपरिक क्षमतेचा संतुलित वापर करावा लागेल. या पार्श्वभूमीवर हरित हायड्रोजनकडे पाहावे लागेल. ‘राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियाना’ने २०३० पर्यंत दरवर्षी ५० लाख टन उत्पादनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारत हरितऊर्जेचा ग्राहक म्हणूनच नव्हे; तर त्यावर आधारित नव्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा उत्पादक म्हणूनही आपली जागा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हरितऊर्जेची खरी कसोटी तिच्या क्षमतेत नाही; त्या क्षमतेला अखंड ऊर्जा, औद्योगिक सामर्थ्य आणि ऊर्जा स्वावलंबनात रूपांतरित करण्यात आहे.