विकासाच्या वाटेवर...

 

 

 

या घटनेमुळे नक्षलवाद संपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाकडे, आता केवळ सुरक्षा दलांच्या कारवाईपुरते पाहता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या आक्रमक भूमिकेमुळे नक्षलवाद्यांचे कंबरडे मोडले. पण, सामान्यांच्या मनातील भीती त्याहून मोठा प्रश्न होता. पलामूमधील आमसभेतील महिलांचा सहभाग या आघाडीवरही बदल घडत असल्याचे द्योतक आहे. स्वयंसाहाय्यता गटांचे एक विशेष महत्त्व आहे. अनेक महिलांची किरकोळ बचत एकत्र आली की, ती भांडवल होते. त्यातून व्यवसायाची साखळी उभी राहते. व्यवसाय उत्पन्न निर्माण करतो. उत्पन्नामुळे कुटुंबाच्या अर्थकारणातील महिलेची भूमिका बदलते आणि त्यातूनच तिची सामाजिकही. नक्षलवादाला याचीच अडचण असते. भीतीवर आधारित नियंत्रण आर्थिक स्वावलंबनासमोर टिकत नाही. ज्याच्याकडे उत्पन्नाचा मार्ग असतो, त्याला बंदुकीच्या सावलीत जगणे अपरिहार्य वाटत नाही. म्हणूनच पलामूमधील महिलांची आमसभा ही केवळ एक घटना नाही. ‘टीएसपीसी’च्या रूपाने एका बाजूला भीती आपले अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहे; दुसर्‍या बाजूला भविष्याची अर्थव्यवस्था आकार घेत आहे. नक्षलमुक्तीच्या मोहिमेत सामान्यांना भयमुक्त जगण्याची हिंमत देण्याचे आव्हानही सरकारसमोर होते. मनातूमधील आमसभा सांगते की, त्या आव्हानातील एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला आहे.

 

दहा टक्क्यांचा ध्यास 

 

जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सध्याचा काळ सोपा नाही. युद्धे, व्यापारयुद्धे, पुरवठासाखळीतील व्यत्यय, ऊर्जेच्या किमतीतील चढ-उतार आणि भू-राजकीय तणावांमुळे, जागतिक अर्थव्यवस्थेची चाके अधूनमधून अडखळत आहेत. अशा परिस्थितीत भारत दहा टक्क्यांहून अधिक आर्थिक वाढ साध्य करू शकतो, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच व्यक्त केला. भारताने २०२६-२७च्या पहिल्या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांची ‘जीडीपी’ वाढ नुकतीच नोंदवली. उत्पादन आणि सेवाक्षेत्राबरोबरच गुंतवणूक आणि निर्यातही वाढली. हे आकडे भारताच्या अंतर्गत मागणीतील वाढीचीव साक्ष देतात. मात्र, २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न साकारायचे असेल, तर पुढील दोन दशके उच्च विकासदरच टिकवावा लागेल. जागतिक बँकेनेही हेच मत यापूर्वी अनेकदा व्यक्त केले होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यासाठीचा रोडमॅपही सादर केला आहे. यामध्ये जेवढा आकडा महत्त्वाचा आहे, तेवढेच महत्त्व त्यासाठीच्या अर्थकारणाचेही आहे.

 

गेल्या दशकात भारताने या अर्थकारणाची काही महत्त्वाची साधने उभारली. २०१४ मध्ये २५ कोटी असलेले इंटरनेट कनेशन, आता १०० कोटींच्या पुढे गेले; ‘यूपीआय’ने डिजिटल व्यवहारांची नवी परिसंस्थाच विकसित केली. सार्वजनिक भांडवली खर्च २०१४-१५ मधील सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांवरून, २०२६-२७ मध्ये १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या सगळ्या बदलांचा अर्थ एकत्रित पाहिला पाहिजे. रस्ते आणि रेल्वे मालवाहतुकीचा वेळ कमी करतात; डिजिटल पायाभूत सुविधा व्यवहाराचा खर्च कमी करतात; स्टार्टअप्स नवे उपाय शोधतात; ‘पीएलआय’सारख्या धोरणांमुळे उत्पादनाला आधार मिळतो. आता पुढची उडी उत्पादकतेची आहे. तंत्रज्ञान शेतात, कारखान्यात आणि सेवाक्षेत्रात जितके खोलवर उतरेल, तितकेच त्याच मनुष्यबळातून अधिक मूल्य निर्माण होईल. म्हणूनच, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केलेल्या दहा टक्क्यांकडे केवळ ‘जीडीपी’ म्हणून बघता येणार नाही. तो गेल्या दशकातील उभारलेल्या पायाभूत सुविधांना, उत्पादनक्षमतेत रूपांतरित करण्याचा पुढचा टप्पा आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताने आपली लवचिकता दाखवली; आता त्याच लवचिकतेचे रूपांतर वेगाने विकासात करण्याचे पर्व सुरू झाले आहे.