बदलत्या भारताचे बदलते उत्तर

 

 
(Image credit - ChatGPT AI)

 

पाकिस्तानची काश्मीरविषयक जुनीच भूमिका, याही वर्षी संयुक्त राष्ट्र महासभेत पुन्हा ऐकायला मिळाली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी काश्मीरला ‘पाकिस्तानची ज्युग्युलर व्हेन’ अर्थात ‘मुख्य रक्तवाहिनी’ संबोधले आणि सिंधू नदीचे पाणी वळविण्याचा कोणताही प्रयत्न युद्धाची कृती मानला जाईल, अशी दर्पोक्तीही केली. २०२५ मध्ये पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘सिंधू जल करार’ स्थगित केला. त्यामुळे शरीफ यांचे वक्तव्य काश्मीरपुरतेच मर्यादित नाही; त्यात पाणी आणि दहशतवादाच्या प्रश्नांना एकाच चौकटीत मांडण्याचा प्रयत्न दिसला. भारताची प्रतिक्रिया मात्र पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्ट आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी पाकिस्तानला ‘दहशतवादाचा वारंवार अवलंब करणारा देश’ असे संबोधले. भारताचा स्वसंरक्षणाचा अधिकार वापरला जाईल, तसेच दहशतवादाला पाठबळ देणार्‍यांना जबाबदार धरले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका होती. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनीही पाकिस्तानच्या भूमीवरून होणारा कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याला योग्य प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे स्पष्ट केले.

 

यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे, भारताच्या प्रतिक्रियेत धोरणाची सातत्यपूर्ण स्पष्टता दिसत आहे. दि. २८-२९ सप्टेंबर २०१६च्या रात्री झालेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ला, आता दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर झालेली ही कारवाई, भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणातील महत्त्वाचा टप्पा ठरली. त्यानंतर २०१९चा बालाकोट हवाई हल्ला आणि २०२५चे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या कारवायांनी, भारताचा संदेश अधिक स्पष्ट केला. दहशतवादाला थेट प्रत्युत्तर देऊन, भविष्यातील हल्ल्यांना प्रतिबंध करण्याची भूमिकाच भारताने स्वीकारली. राजनाथ सिंह यांनी हीच भुमिका पुन्हा स्पष्ट केली. म्हणजेच, भारताची सुरक्षाविषयक भूमिका आता ‘घटना घडू नये’ या अपेक्षेपुरती राहिलेली नाही; ‘हल्ला झाला, तर त्याची किंमत मोजावी लागेल,’ हाच संदेश तिच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

 

‘सिंधू जल करारा’च्या संदर्भातही वस्तुस्थिती महत्त्वाची आहे. १९६०च्या कराराने दोन्ही देशांच्या नदीपाणी वापराचे अधिकार आणि मर्यादा निश्चित केल्या. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने हा करार स्थगित केला. भारताने पाकिस्तानचे पाणी तत्काळ बंद केलेले नाही; मात्र पश्चिमेकडील नद्यांचे पाणी आपल्या हितासाठी वापरण्याच्या दिशेने भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी हा प्रश्न कूटनीतीचा नसून, जलसुरक्षा आणि कृषीचाही आहे. पाकिस्तानच्या दहशतवादबाबतच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, त्याच्या भूमीवरील दहशतवादी संघटनांचा इतिहास. पाकिस्तान २०२२ मध्ये ‘एफएटीएफ’च्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडला. मात्र, दहशतवादी वित्तपुरवठा, संघटनांवरील कारवाई आणि त्यांच्यावरील आंतरराष्ट्रीय जबाबदारीचा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी दहशतवादी घोषित केलेल्यांवर पाकिस्तानची कारवाई, यावरही संशय आहेच.

 

म्हणूनच, जयशंकर यांचा युक्तिवाद महत्त्वाचा ठरतो. दहशतवादाला राजकीय संरक्षण मिळू नये, त्याला सामान्य संघर्षाचे रूप देऊ नये आणि दहशतवादाला प्रोत्साहन देणार्‍या व्यवस्थांना त्याची किंमत मोजावी लागली पाहिजे, हाच संदेश भारताने पुन्हा दिला आहे. पाकिस्तानने काश्मीरचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय करार, मानवी हक्क आणि स्वनिर्णयाच्या चौकटीत मांडण्याचा प्रयत्न केला, तर भारताने त्यामागील दहशतवादाचा मुद्दा पुढे आणला. या दोन कथानकांमध्ये मूलभूत फरक आहे. भारताच्या भूमिकेच्या केंद्रस्थानी दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षा आहे.

 

येथेच भारताच्या कूटनीतीची कसोटी आहे. निव्वळ भाषा आक्रमक असून चालत नाही., त्यामागे लष्करी क्षमता, मजबूत अर्थव्यवस्था, सीमाभागातील पायाभूत सुविधा, गुप्तचर समन्वय आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारीची ताकद असावी लागते. गेल्या दशकात भारताने संरक्षण उत्पादन, सीमासुरक्षा, तंत्रज्ञान आणि परराष्ट्र धोरण क्षेत्रांत क्षमतावृद्धीवर भर दिला आहे. त्यामुळे आजचा संदेश हा व्यापक राज्यशक्तीशी जोडलेला गेल्याची बाब पाकिस्तानने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पाकिस्तानने आता जम्मू-काश्मीरमधील लोकशाही प्रक्रियेतील सहभागाकडेही पाहण्याची गरज आहे. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकीत, जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूण ६३.८८ टक्के मतदान झाले. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार हा सहभाग मागील लोकसभा निवडणुकीतील ५८.५८ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. या आकडेवारीवरूनच जम्मू-काश्मीरमधील नागरिकांचा लोकशाही प्रक्रियेतील सहभाग स्पष्ट होतो आणि ‘काश्मीरमधील जनतेला भारतापासून वेगळे व्हायचे आहे,’ या पाकिस्तानच्या एकांगी कथानकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

 

पाकिस्तानचा बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनख्वामधील हिंसाचारही जगापासून लपलेला नाही. त्यामुळे भारताविरोधातील आक्रमक भाषा वापरण्यापूर्वी, पाकिस्तानने स्वतःच्या सुरक्षा आणि आर्थिक प्रश्नांकडे पाहणे अधिक आवश्यक आहे. पाकिस्तानसमोर आर्थिक, अंतर्गत सुरक्षा आणि राजकीय स्थैर्याची आव्हाने असताना, सतत काश्मीर प्रश्नावरुन भारताशी संघर्षाची भाषा करणे, हा त्याचा उपाय नाही. भारतानेही सातत्यपूर्ण कूटनीती, आंतरराष्ट्रीय मंचावरील पुराव्याधारित भूमिकांवर भर देण्याची भूमिका कायम ठेवणे आवश्यक आहे. भारताचा संदेश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे, दहशतवाद आणि सामान्य संबंध एकाच वेळी साध्य होणार नाहीत. दहा वर्षांपूर्वीच्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’पासून, ‘बालाकोट’ आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’पर्यंत भारताने आपली भूमिका कृतीतून स्पष्ट केली आहे. नव्या भारताचा अर्थ निव्वळ कठोर भाषा असा नव्हे; तर दहशतवादाला किंमत मोजावीच लागेल, हे सातत्याने आणि विश्वसनीयपणे सिद्ध करणारी राज्यकृती होय.