सौदीला अण्वस्त्रसज्जतेचे वेध

 

 

 

सौदीला विजेची गरज भागवण्यासाठी आणि वैद्यकीय संशोधनासाठी, नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रम विकसित करायचा आहे. हा करार अणुबॉम्बसाठी नसल्याचा दावा, उभय देशांनी केला आहे. त्यातील तथ्य आणि सत्यापलाप किती, हे येणारा काळच सांगेल.

 

मुळातच, सौदीला विजेची निकड आणि वैद्यकीय संशोधनासाठी नागरी अणुकरार लागतो, इतका हा देश या क्षेत्रात मागास आहे? याचे उत्तर शाळकरी मुलगाही ‘नाही’ असेच देईल. सौदीकडे विजेची कोणतीही कमतरता नसून, वैद्यक क्षेत्रातही ते मध्य-पूर्वेत आघाडीचे राष्ट्र आहेत. त्यामुळे युरेनियमच्या संवर्धनातून ते वीज, वैद्यकीय क्षेत्रात आणखी किती प्रगती करणार, हे न सुटणारेच कोडे.

 

अमेरिकेबरोबरच्या करारांतर्गत, सौदीला त्यांच्याच देशात २० टक्क्यांपर्यंत युरेनियम संवर्धनाची परवानगी मिळू शकते. अण्वस्त्रांसाठी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त युरेनियम संवर्धनाची गरज असते. हे जरी सत्य मानले, तरी सौदी मोजून-मापून अगदी कराराच्या मर्यादेतच युरेनियमचा साठा करेल, याची जबाबदारी अमेरिका घेणार का? आजवर पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इस्रायल, इराण यांनी वीज आणि प्रगतीचे कारण पुढे करतच नागरी अणुकरार केले. मात्र, त्याचे वास्तव वेगळे सांगायला नको.

 

बरं, अमेरिकेने सौदीला तंत्रज्ञान देऊ केल्यास, इराणचा थयथयाट थांबेल का? इराण अणुसज्जतेसाठीच अमेरिकेबरोबर दोन हात करत असून, त्यांचे हल्लेही पचवत आहे. त्यामुळे एकीकडे आपल्याला बंधनात ठेवणे आणि विरोधी देशाला अणुप्रगत होण्यासाठी सहकार्य करताना पाहणे, इराण कदापि सहन करणार नाही. कट्टरतावादी देशांच्या हाती अणू तंत्रज्ञान पोहोचू नये, यासाठी अमेरिका आग्रही आहे. मग, उद्या सौदी आणि इराण या दोन्ही मुस्लीम धर्मांध देशांकडे हे तंत्रज्ञान गेल्यास, त्याचे पाप कोणाच्या माथी मारायचे? याचे उत्तरही अमेरिकेनेच द्यावे.

 

अमेरिका-सौदी यांच्यातील हा करार म्हणजे, सौदीसाठीचा ‘जॅकपॉट’ आहे. भविष्यातील अण्वस्त्रांची तयारी, आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन न करताच अमेरिकेच्या मदतीने त्यांना करता येणार आहे. मदिना येथे सौदीला, मोठ्या प्रमाणात युरेनियमचा साठा सापडला आहे. जर सौदी अण्वस्त्रसज्ज देश झाला, तर इराणकडून भविष्यात होणार्‍या कोणत्याही अणू हल्ल्याविरुद्ध सौदीकडे स्वतःचे कवच असेल. इस्लामिक जगतात व मध्य-पूर्वेमध्ये, त्याचे राजकीय आणि लष्करी वर्चस्वही प्रस्थापित होईल. सुरक्षेसाठी सौदीला अमेरिकेवर पूर्णपणे विसंबण्याचीच गरज उरेल का? हाही एक प्रश्नच आहे.

 

अमेरिकेचेही यात उखळ पांढरे होणार आहे. कारण, महासत्ता असलेला हा देश फायद्याशिवाय कोणतीही गोष्ट करत नाही. जागतिक पटलावर रशिया आणि चीन हे अमेरिकेचे शत्रू देश. सौदीला अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून स्वतःसोबत बांधून ठेवल्याने, चीन किंवा रशियाला मध्य-पूर्वेमध्ये आपले पाय रोवण्याची संधी मिळणार नाही. सौदीसोबतच्या करारातून अब्जावधी डॉलर्सचा नफा कमावण्याची संधीही, अमेरिकन कंपन्यांना आहे. अण्वस्त्रांची सुरक्षितता, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि प्रगत लष्करी साहित्याच्या देखभालीसाठी, अमेरिकन संरक्षण कंपन्यांसोबत सौदीचे पुढील अनेक दशकांसाठी करार होतील. सौदी अरेबिया अण्वस्त्रसज्ज आणि सुरक्षित राहिल्यास, जागतिक तेल पुरवठ्याचा मार्गही सुरळीत राहील. यामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधांना आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही स्थैर्य मिळेल. एकूणच काय, तर वरचेवर हा करार पायाभूत सुविधांसाठी दिसत असला, तरी तो तितकाच मर्यादित नाही. तो भविष्यातील सामरिकसज्जतेची दिशा ठरवण्यासोबतच, महासत्तांच्या वर्चस्ववादी आकांक्षांना बळ देणारा असेल, हे नक्की.