शिक्षणसंस्थेचे पहिले कर्तव्य : गुणपत्रिकेपलीकडे एका विद्यार्थ्याचे जीवन

 

 

 

साहिल वाकोडेच्या मृत्यूने आपल्याला एका व्यक्तीच्या दुःखासमोरच उभे केले. पण, त्याहून मोठ्या आरशासमोरही उभे केले आहे. त्या आरशात आपल्या उच्चशिक्षण व्यवस्थेचे स्वरूप, तिची शिस्त, तिची संवेदनशीलता, तिच्या तक्रारनिवारण यंत्रणा, पालकांची अपेक्षा आणि विद्यार्थ्यांच्या मनावरचे अदृश्य ओझे दिसते. दि. १८ सप्टेंबर २०२६ रोजी ‘आयआयटी, मुंबई’मधील दुसर्‍या वर्षाच्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला. वृत्तानुसार, परीक्षा सुरू असताना त्याने ’एआय’चा वापर केल्याचा संशय व्यक्त झाल्याने, त्याला परीक्षा कक्षातून बाहेर नेण्यात आले. त्यानंतर त्याचा मृतदेहच वसतिगृहातील खोलीत आढळला. पालकांनी केलेल्या जातीय अपमान आणि मानसिक छळाच्या गंभीर आरोपावरुन, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि ‘अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक’ कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. याचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे आहे. संस्थेने अशा तक्रारीची, पूर्वी नोंद झाल्याचेही नाकारले आहे. सध्या दहा सदस्यीय संस्थात्मक समितीही घटनाक्रम तपासत आहे. म्हणूनच, विवेकाचा पहिला नियम असाच असला पाहिजे की, दुःखाला न्याय द्यायचा; पण तपासाआधी निर्णय देणे नाही.

 

या घटनेत दोन गोष्टी एकाच वेळी सत्य असू शकतात. एक म्हणजे, विद्यार्थ्याने परीक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन केले असल्यास, संस्थेला शैक्षणिक प्रामाणिकतेचे रक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. दुसरी म्हणजे, कोणतीही शिस्त मानवी प्रतिष्ठेच्या मर्यादेपलीकडे जाऊ शकत नाही. परीक्षा ही ज्ञानाची कसोटी असते; ती व्यक्तिमत्त्वाचा अपमान करण्याची जागा नाही. म्हणून अधिक मूलभूत प्रश्न असा आहे की, शिस्त कशी पाळायची? ज्याद्वारे नियमही अबाधित राहतील आणि विद्यार्थीही सुरक्षित राहील?

आज उपलब्ध माहितीत पालकांचे आरोप, संस्थेची भूमिका, सीसीटीव्हीमधील घटनाक्रम आणि पोलीस तपासाचा समावेश असून, यांपैकी काहीही अंतिम न्याय-निर्णय नाही. आरोप म्हणजे पुरावा नव्हे. तसेच, एखाद्या तक्रारीची पूर्वी नोंद नसणे म्हणजे छळ झालाच नाही, असेही सिद्ध होत नाही. उच्चशिक्षण संस्थेने याच सूक्ष्म फरकाचे भान ठेवले पाहिजे. दोषनिश्चिती न्यायव्यवस्थेची किंवा सक्षम चौकशीची प्रक्रिया आहे; संस्थेचे पहिले कर्तव्य मात्र सत्य शोधण्यासाठी सुरक्षित, निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरण निर्माण करण्याचे आहे.

 

भारतीय उच्चशिक्षण व्यवस्थेकडे आज या दिशेने दुर्लक्ष करता येणार नाही, इतकी स्पष्ट चौकट आहे. ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा२०२३’च्या ‘विद्यार्थी तक्रारनिवारण नियमावली’मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी संस्थात्मक यंत्रणा अपेक्षित आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विद्यार्थीकेंद्रित नियामक चौकटीत, ‘समता व न्याय्य संधी’,‘रॅगिंग’ आणि लैंगिक छळासाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. त्याचबरोबर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने, उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शारीरिक आरोग्य, कल्याण, मानसशास्त्रीय आणि भावनिक स्वास्थ्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही दिली आहेत. त्यात ‘शैक्षणिक दबाव’, ‘सहकार्‍यांचा दबाव’, ‘शैक्षणिक, मानसिक आणि भावनिक ताणतणाव’, कारकिर्दीविषयक चिंता आणि नैराश्यासारख्या बाबींसाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना, साहाय्यता केंद्रे आणि ‘कारकिर्दीविषयक समुपदेशक’ यांचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. ‘राष्ट्रीय विद्यार्थी मानसिक आरोग्य टास्क फोर्स’नेही २०२५ मध्ये, उच्चशिक्षण संस्थांसाठी ‘भावनिक व मानसिक स्वास्थ्याची चौकट’ उपलब्ध करून दिली आहे. म्हणजे समस्या केवळ ‘नियम नाहीत’ ही नाही; त्याहून मोठी समस्या आहे ती नियमांचे जिवंत संस्थात्मक संस्कृतीत रूपांतर करण्याची.

प्रत्येक विद्यापीठाने ‘विद्यार्थी सुरक्षितता संरचना’ उभारणे आवश्यक झाले आहे. त्याचे पहिले अंग असावे, एक स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि सहज उपलब्ध तक्रार व्यवस्था! विद्यार्थी प्राध्यापकांविरुद्ध, प्राध्यापक विद्यार्थ्यांविरुद्ध किंवा विद्यार्थी प्रशासनाविरुद्ध तक्रार करू शकला पाहिजे. तक्रारीनंतर विद्यार्थ्याला प्रतिशोधाची भीती वाटता कामा नये.

 

दुसरे अंग म्हणजे ‘गोपनीय पूर्वसूचना व्यवस्था’. उपस्थितीत अचानक घट, परीक्षांतील असामान्य घसरण, वारंवार अनुपस्थिती, सामाजिक अलिप्तता, आर्थिक अडचण किंवा ‘वारंवार तक्रार’ विद्यार्थ्यांबाबतच्या अशा संकेतांना ‘कमकुवत विद्यार्थी’ असे न म्हणता, ‘मदतीची आवश्यकता असलेला विद्यार्थी’ म्हणूनच पाहिले पाहिजे.

 

तिसरे अंग म्हणजे, २४X७ किंवा संस्थेच्या आकारानुसार सतत उपलब्ध असलेले मानसिक आरोग्य साहाय्य.

 

चौथे अंग म्हणजे प्रशिक्षित मार्गदर्शक! प्रत्येक विद्यार्थ्याला किमान एका अशा प्रौढाशी जोडले पाहिजे, ज्याच्याशी तो गुण, ‘क्रमांक/मानांकन’ किंवा ‘शिस्तभंगाशी संबंधित नोंद’ न दाखवता बोलू शकेल.

 

पाचवे अंग असावे शिस्तीचे पुनर्रचनाकरण. परीक्षा कक्षात नियमभंग झाल्यास प्रक्रिया निश्चित असावी. यात प्रथम सुरक्षितपणे परीक्षा थांबवणे, पुरावा नोंदवणे, विद्यार्थ्याला अपमानित न करणे, त्याची बाजू स्वतंत्रपणे ऐकणे, आवश्यक असल्यास, तात्पुरते शैक्षणिक संरक्षण देणे आणि ‘शिस्तभंगाच्या प्रक्रियेला’ समुपदेशनापासून वेगळे ठेवणे. ‘तू चुकलास’ आणि ‘तू संपलास’ यामध्ये शिक्षणाने फरक निर्माण केला पाहिजे. शिक्षणसंस्था चूक दुरुस्त करते; व्यक्तीला नष्ट करत नाही.

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संवाद प्रणाली किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेने परीक्षेच्या प्रामाणिकतेचा प्रश्न, नक्कीच अधिक गुंतागुंतीचा केला आहे. परंतु, कृत्रिम बुद्धिमत्ता युगातील परीक्षा केवळ ‘नियंत्रण व देखरेखकेंद्रित अंमलबजावणी’ने चालणारही नाहीत. कोणत्या साधनाला परीक्षेत अनुमती आहे, कशाला नाही, शैक्षणिक साहाय्य म्हणून कुठे मान्य आहे आणि मूल्यमापनाची रचना कशी बदलणार; याची स्पष्ट, पूर्वघोषित धोरणे आवश्यक आहेत. अन्यथा, विद्यार्थी तंत्रज्ञानाच्या नव्या जगात आणि शिक्षक जुन्या नियमांच्या जगात राहतील. उद्याची परीक्षा ‘तू काय आठवतोस?’ एवढेच विचारणार नाही; ‘तू काय समजतोस, तपासतोस, निर्माण करतोस आणि नैतिकरीत्या वापरतोस?’ हेही विचारेल.

 

जातीय भेदभावाच्या आरोपांकडेही तितयाच गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. भारताची लोकशाही केवळ प्रवेशाच्या आरक्षणाने पूर्ण होत नाही; ती अनुभवाच्या समतेनेही पूर्ण होते. वर्गात एकच बाक, प्रयोगशाळेत समान साधने आणि वसतिगृहात समान सुविधा असूनही जर विद्यार्थ्याला त्याच्या सामाजिक ओळखीमुळे कमीपणाची भावना अनुभवण्यास येत असेल, तर संस्थेचे संविधानिक वचनच अपूर्ण राहते. म्हणूनच, प्रत्येक उच्चशिक्षण संस्थेत समता व न्याय अधिकारी, संवेदनशीलता प्रशिक्षण, स्वतंत्र तक्रार नोंदविण्याचे मार्ग आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी नियमित संवाद आवश्यक आहे. मात्र, आरोप झाले म्हणजे दोष सिद्ध झाला, असे मानणेही तितकेच धोकादायक आहे. न्याय हा पीडितेच्या सन्मानाचे आणि आरोपीच्या न्याय्य प्रक्रियेच्या अधिकाराचे दोन्ही रक्षण करतो.

 

याच ठिकाणी प्राध्यापकांची भूमिका निर्णायक ठरते. शिक्षक हा केवळ विषयाचा परीक्षक नसतो; तो संस्थेच्या नैतिक वातावरणाचाही वाहक असतो. त्याने कठोर असावे; पण क्रूर नसावे. स्पष्ट असावे; पण अपमानकारक नसावे. नियमप्रिय असावे; पण परिस्थितीविषयी अंध नसावे. प्रत्येक शिक्षकाला प्रकरण उच्चस्तरीय यंत्रणेकडे नेण्याची प्रक्रिया, संघर्षाची तीव्रता कमी करण्याचे कौशल्य, मानसिक आरोग्याबाबतच्या संकटात प्राथमिक प्रतिसाद, समावेशक अध्यापनशास्त्र आणि तक्रारीला योग्य यंत्रणेकडे पाठवण्याची प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देणे, ही आता ऐच्छिक गोष्ट राहू नये. विद्यापीठाने शिक्षकाकडून केवळ शैक्षणिक प्रकाशन, बौद्धिकसंपदा हक्क आणि कामगिरी मागू नये; तुमच्या वर्गातून किती विद्यार्थ्यांना सुरक्षितता मिळते? हा प्रश्नही विचारला पाहिजे.

 

पालकांची भूमिकाही नव्याने समजून घ्यावी लागेल. ‘थोडे सहन कर, पुढे तुझे भविष्य उज्ज्वल आहे’ हे वाक्य प्रेमातून जन्मते; पण काही परिस्थितीत ते धोयाचे मौनही निर्माण करू शकते. मुलाने ‘मला त्रास होतो आहे’ म्हटले; तर प्रथम ऐकणे, नंतर विचारणे आणि आवश्यक असल्यास त्वरित संस्थेशी संपर्क साधणे, ही पालकांची जबाबदारी आहे. प्रत्येक अडचणीवर संस्थेला दोष देणेही योग्य नाही, तसेच प्रत्येक अडचणीवर मुलाला दोष देणेही योग्य नाही. पालकांनी मुलाच्या गुणपत्रिकेपेक्षा, त्याच्या मनःस्थितीशी नियमित संवाद साधला पाहिजे. ‘तू किती गुण मिळवलेस?’ या प्रश्नाइतकाच, ‘आज तुला कसे वाटले?’ हा प्रश्नही घरात विचारणे स्वाभाविक झाला पाहिजे.

 

विद्यार्थ्यांनीही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. शैक्षणिक प्रामाणिकता, नियमांचे पालन, मदत मागण्याचे धैर्य, मित्राच्या असामान्य वर्तनाची दखल आणि संकटात एकमेकांना एकटे न सोडणे, ही ‘परिसरातील जबाबदार नागरिकत्वा’ची मूलभूत तत्त्वे आहेत. मित्राला संकटात पाहून ‘ही त्याची वैयक्तिक बाब आहे’ असे म्हणणे जितके चुकीचे, तितकेच समाज माध्यमांवर अपूर्ण माहितीच्या आधारे न्यायालय भरवणेही चुकीचेच.

 

या घटनेनंतर समाजाने आणखी एका परीक्षेला सामोरे जायचे आहे, ती म्हणजे आपण दुःखाला संवादात रूपांतरित करतो की ध्रुवीकरणात? कोणतीही आत्महत्या राजकीय घोषणांच्या युद्धात बदलली, तर मृत व्यक्तीच्या जीवनाचे सूक्ष्म सत्यच हरवते. जातीय प्रश्न गंभीर आहेतच, शैक्षणिक शिस्तही गंभीर आहे, मानसिक आरोग्यही गंभीर आहे; परंतु एका घटनेतून कोणत्याही समुदायाविरुद्ध सामूहिक संशय निर्माण करणे हा यावरचा उपाय नाही. तसेच परदेशी शक्ती किंवा कोणत्याही अदृश्य कटाचा पुरावा नसताना, त्यांना जबाबदार धरणेही सार्वजनिक विवेकालाच कमकुवत करते. भारताच्या संस्थात्मक स्थैर्याचे खरे संरक्षण अफवांपासून नव्हे; तर पारदर्शक तपास, कायद्याचे राज्य, मुक्त; पण जबाबदार पत्रकारिता आणि सामाजिक संयमातूनच होते. बाह्य हस्तक्षेपाचा ठोस पुरावा आढळल्यास तोही कायद्याच्या चौकटीतच तपासला पाहिजे. परंतु, अनुमानाला तथ्याचा दर्जा देणे राष्ट्रहिताचे संरक्षण नव्हे.

 

मला वाटते, आता प्रत्येक ’भारतीय तंत्रज्ञान संस्था’, ’भारतीय व्यवस्थापन संस्था’, केंद्रीय विद्यापीठे आणि मोठ्या उच्चशिक्षण संस्थांनी, ‘गुणांपूर्वी जीवनाला प्राधान्य’ हा संस्थात्मक संकल्प स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक परीक्षा शिस्त प्रकरणानंतर ‘विद्यार्थी कल्याण पुनरावलोकन’, प्रत्येक गंभीर तक्रार नोंदवल्यावर स्वतंत्र पुनरावलोकन, प्रत्येक आत्महत्येनंतर संस्थात्मक शिकवण-लेखापरीक्षण आणि प्रत्येक शैक्षणिक सत्रामध्ये ‘नाव न नोंदविता घेण्यात येणारे विद्यार्थी-स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ अनिवार्य केले जाऊ शकते. विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर वसतिगृहातील खोल्यांमध्ये पंख्यांच्या जागी वातानुकूलन यंत्रणा बसवणेही एक सुरक्षा उपाययोजना ठरू शकते.

शेवटी, आपण साहिलला एका वादातील नाव म्हणून नव्हे, तर एका ‘अपूर्ण स्वप्नाचे प्रतीक’ म्हणून स्मरले पाहिजे. चौकशी सत्य शोधेल, कोणती घटना घडली, कोणते आरोप सिद्ध होतात, कोणाची जबाबदारी किती आहे, हे कायदा ठरवेलच. पण, शिक्षण व्यवस्थेचा प्रश्न त्यापेक्षाही मोठा आहे. आपण अशा संस्था उभारणार आहोत का, जिथे उत्कृष्टतेला संवेदनशीलतेची साथ असेल? जिथे शिस्तीला करुणेची सीमा असेल? जिथे जात, भाषा, प्रदेश, आर्थिक पार्श्वभूमी किंवा शैक्षणिक कामगिरी, कोणालाही मानवी प्रतिष्ठेपासून वंचित करणार नाही? आणि जिथे मदत मागणे हे दुर्बलतेचे नव्हे; तर परिपक्वतेचे लक्षण मानले जाईल?

 

विद्यापीठ म्हणजे केवळ प्रयोगशाळा, वसतिगृहे आणि परीक्षा कक्ष नव्हेत. विद्यापीठ म्हणजे, राष्ट्राच्या भवितव्याची मानवी प्रयोगशाळाच. तेथे आपण अभियंते, वैज्ञानिक, प्रशासक आणि उद्योजक घडवतो; पण त्यापूर्वीही आपण माणसे घडवतो. गुण मिळवणारा विद्यार्थी राष्ट्राला लाभदायक असतो; परंतु संकटातही दुसर्‍याचा हात धरू शकणारा नागरिक राष्ट्राला सुरक्षित ठेवतो. म्हणूनच, या शोकांतिकेचा सर्वांत मोठा धडा असाच असला पाहिजेकी, शिक्षणाची अंतिम कसोटी विद्यार्थ्याने किती गुण मिळवले यात नसून; संस्थेने त्याला किती माणूस म्हणून जपले यातच आहे.

 

यासंदर्भात शासनाची भूमिकाही नव्याने ठरवली पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी संस्थांना केवळ अनुपालनपत्रे मागण्याऐवजी, ‘विद्यार्थी कल्याण लेखापरीक्षणा’ची सार्वजनिक, मोजता येणारी चौकट द्यावी. किती विद्यार्थी समुपदेशनासाठी समुपदेशकाकडे गेले, संस्थेला त्या वर्षात किती गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यांचा निपटारा किती वेळात झाला, किती अध्यापक सदस्यांना संवेदनशीलता प्रशिक्षण मिळाले, संस्थेतील आपत्कालीन मदत-प्रेषण व्यवस्थेची स्थिती काय आणि विद्यार्थ्यांना तक्रार करण्याचे पर्यायी मार्ग कोणते आहेत, याबाबत प्रत्येक संस्थेने वर्षातून एकदा सांगावे. येथे आकडेवारीचा उद्देश संस्थेला बदनाम करणे नसून, संस्थेला स्वतःकडे पाहण्यास भाग पाडणे हाच असावा. सार्वजनिक उत्तरदायित्व आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा संघर्ष घडवण्याऐवजी, त्यांचा समतोल साधता आला पाहिजे.

 

स्वायत्ततेचा अर्थ ‘आमच्या परिसरात बाहेरचा प्रश्न नाही’ असा घेता येत नाही. स्वायत्तता ही उत्तरदायित्वाचीच अधिक उंच पातळी आहे. भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेसारख्या राष्ट्रीय संस्थांकडून समाजाला केवळ तंत्रज्ञानातील उत्कृष्टतेची अपेक्षा नसते; त्यांच्याकडून नैतिक नेतृत्वाचीही अपेक्षा असते. म्हणूनच, प्रत्येक संस्थेच्या शासक मंडळ किंवा सर्वोच्च प्रशासकीय मंडळाने, विद्यार्थ्यांचे सर्वांगीण कल्याण हा वार्षिक कार्यसूचीतील विषय म्हणून स्वीकारला पाहिजे. संचालक किंवा कुलगुरू यांच्या कार्यालयापासून, समुपदेशकापर्यंत, प्रकरण उच्चस्तरीय यंत्रणेकडे नेण्याची एक स्पष्ट प्रक्रिया आणि निश्चित कार्यपद्धतीची असावी. एखाद्या विद्यार्थ्याने गंभीर मानसिक, सामाजिक किंवा भेदभावाशी संबंधित चिंता मांडली; तर ती ‘नेहमीचीच तक्रार’ म्हणून फाईलबंद होऊ नये.

 

तक्रारनिवारणाच्या प्रक्रियेत आणखी एक सुधारणा आवश्यक आहे, ती म्हणजे गोपनीयता आणि ‘न्याय्य व नियमानुसार प्रक्रिया’ यांचा संतुलित वापर. तक्रार करणार्‍या विद्यार्थ्याची ओळख आणि सुरक्षितता जपलीच पाहिजे; पण आरोप असणार्‍यालाही स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. स्वतंत्र व्यक्तींकडून चौकशी, स्पष्ट आणि निश्चित कालमर्यादेतील कार्यपद्धतीने आणि दस्तऐवजीकरणासह झाली पाहिजे. प्रत्येक गंभीर तक्रारीला क्रमांक मिळावा. त्यामुळे विद्यार्थ्याला तिची स्थिती समजावी आणि ‘तक्रार केली म्हणजे शिक्षणात अडथळा येईल’ अशी भीतीही नष्ट झाली पाहिजे. संस्थात्मक न्यायाची विश्वासार्हता, ही निर्णयाच्या परिणामापेक्षा प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेतूनच जन्मते.

 

आपल्या शिक्षणसंस्थांमध्ये मानसिक आरोग्याकडे अजूनही, ‘कमकुवतपणा’ म्हणूनच पाहण्याची प्रवृत्ती काही प्रमाणात आहे. ही मानसिकताही बदलणे आवश्यक आहे. मनावर ताण आला, तर समुपदेशकाकडे जाणे लाजिरवाणे का वाटते? प्रत्येक परिचय व मार्गदर्शन कार्यक्रमामध्ये मानसिक आरोग्य, मानसिक आरोग्यविषयक साक्षरता, संकटकालीन प्रतिसाद आणि व्यवस्थापन, डिजिटल साधनांच्या अतिवापरामुळे निर्माण होणारा ताण, एकाकीपणा आणि शैक्षणिक अपयशांवर संवाद झाला पाहिजे. विद्यार्थ्याला हे शिकवलेच गेले पाहिजे की, अपयश हा जीवनातला एक प्रसंग आहे; तो जीवनाचा अंतिम अर्थ नाही.

 

तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, समुपदेशन सेवा केवळ संकटग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठीच नसावी. सर्व विद्यार्थ्यांना ‘नियतकालिक विद्यार्थी-स्वास्थ्य संवादाची’ संधी मिळाली. कारण गंभीर संकट अचानक उद्भवतच नाही; त्याआधी दीर्घकाळ चालणारा ताण, एकाकीपणा, भीती, अपराधगंड किंवा निराशा असू शकते. संस्थेने मदत मागण्यास प्रोत्साहन देणारी संस्कृती निर्माण केली, तर विद्यार्थी संकटाची तीव्रता वाढण्यापूर्वी मदत घेऊ शकेल. मित्र, सहकक्षी, वसतिगृह अधीक्षक, मार्गदर्शक, वैद्यकीय तज्ज्ञ, समुपदेशक, आणि कुटुंब या सर्वांचे एक परस्पर जोडलेले सुरक्षितताजाळे असावे.

 

या सगळ्यात माध्यमांची जबाबदारीही तितकीच मोठी आहे. आत्महत्येच्या प्रकरणात सनसनाटी मथळे, अप्रमाणित आरोप, मृत व्यक्तीच्या खासगी संभाषणांचे अनावश्यक प्रकटीकरण किंवा घटनाक्रमाचे रोमँटिक चित्रण समाजाला मदत करत नाही. पत्रकारितेचे काम प्रश्न विचारणे आहे; न्यायालय होणे नाही. कुटुंबाचा आवाज ऐकला पाहिजे, संस्थेची बाजूही तपासली पाहिजे, तपास यंत्रणेच्या निष्कर्षाचीही वाट पाहिली पाहिजे. विशेषतः तरुण वाचकांमध्ये आत्महत्येचे अनुकरण होऊ नये, यासाठी जबाबदार वृत्तांकन आवश्यक आहे. दुःखाची सार्वजनिक नोंद आणि दुःखाचे सार्वजनिक प्रदर्शन यांमध्ये सूक्ष्म; पण महत्त्वाचा फरक आहे.

 

आपण समाजमाध्यमांच्या काळात जगत आहोत. एका अपूर्ण व्हिडिओ-लिपला सत्य, एका पोस्टला पुरावा आणि एका घोषणेला अंतिम निष्कर्ष मानण्याची घाई समाजाला अस्थिर करते. या प्रकरणातही उपलब्ध सीसीटीव्ही किंवा समाजमाध्यमांचे दावे, तपासाच्या संपूर्ण पुरावेसाखळीचा पर्याय नाहीत. नागरिकांनीही ‘पहिले प्रतिक्रिया, नंतर तथ्य’ या पद्धतीऐवजी, ‘पहिले तथ्य, मग मत’ ही नागरिकशिस्तही स्वीकारली पाहिजे. लोकशाहीतील संयम हा निष्क्रियपणा नाही; तो सत्यासाठी दिलेला अवकाश आहे.

 

याच कारणामुळे कोणत्याही घटनेला ‘देशविरोधी कट’, ‘संस्थात्मक कट’ किंवा ‘बाह्य शक्तींचा डाव’ असे नाव देण्यापूर्वी पुरावा आवश्यक आहे. सामाजिक ऐयाला असलेला धोका, अनेकदा घटनेपेक्षा तिच्याभोवती निर्माण होणार्‍या अफवांपासूनच असतो. बाह्य शक्तींनी हस्तक्षेप केल्याचे सिद्ध झाले; तर तपास आणि कायदा आपले काम करतील. परंतु, प्रत्येक दु:खद घटनेत अदृश्य शत्रू शोधणे म्हणजे, आपल्या संस्थांची आणि नागरिकांच्या विवेकाची शक्ती कमी लेखणे होय. राष्ट्रभक्तीचा अर्थ प्रश्न न विचारणे नाही; तर प्रश्न विचारताना सत्याशी प्रामाणिक राहणे हा आहे.

 

आज आपल्याला एक राष्ट्रीय ‘विद्यार्थी प्रतिष्ठा सनद’ विचारात घ्यावी लागेल. त्यात पाच मूलभूत आश्वासने असू शकतात- अपमानमुक्त शिक्षण, भेदभावमुक्त परिसर, सुरक्षित तक्रार व्यवस्था, वेळेवर मानसिक आरोग्य साहाय्य आणि न्याय्य शिस्त-प्रक्रिया. प्रत्येक संस्थेने या पाच तत्त्वांचे स्थानिक नियमांत रूपांतर करावे. त्यासोबतच, ‘एकही विद्यार्थी न ऐकला जाऊ नये’ ही प्रतिज्ञा असावी. घोषणेपेक्षा तिचे मोजमाप महत्त्वाचे आहे.

 

शिक्षणात उत्कृष्टता आणि करुणा हे परस्परविरोधी नाहीत. उलट, खरी उत्कृष्टता करुणेशिवाय अपुरीच आहे. प्रयोगशाळेत अचूकता, वर्गात काटेकोर शैक्षणिक शिस्त आणि मानवी संबंधांत मानवी प्रतिष्ठा ही तीन मूल्ये एकत्र आली, तरच आधुनिक भारतीय विद्यापीठ घडेल. आपल्याला अशी पिढी घडवायची आहे, जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरेल; पण मानवी संवेदना गमावणार नाही, जी जागतिक स्पर्धेत उतरेल; पण स्वतःच्या सहकार्‍याच्या वेदनेकडे डोळेझाक करणार नाही, जी नियम पाळेल; पण नियमांच्या पलीकडे असलेल्या माणसाला विसरणार नाही.

 

जर या एका मृत्यूने भारतीय शिक्षणसंस्थांना त्यांच्या भिंतींपलीकडे पाहायला शिकवल्यास साहिलच्या स्मृतीला न्याय मिळण्याची सुरुवात होईल. न्याय म्हणजे केवळ दोषी शोधणे नव्हे; न्याय म्हणजे पुढचा जीव वाचविण्यासाठी व्यवस्था बदलणे आणि त्या बदलाची सुरुवात आजच, आपल्या प्रत्येक वर्गातून, प्रत्येक शिक्षकातून, प्रत्येक पालकातून आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या ‘मी ठीक नाही’ या वायाला गांभीर्याने ऐकण्यापासून झाली पाहिजे.