स्पेट्रम वॉरफेअरमध्ये भारताची ड्रोन क्रांती!

 

 

पाकिस्तान त्याची हवाई संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात आहे. पाकिस्तानने तुर्कीयेच्या ‘कॉर्कुट ३५ एमएम’ तोफा, साहिन काऊंटर प्रणाली आणि चिनी ‘एचक्यू-१७’ क्षेपणास्त्रांचा समावेश सशस्त्र दलात केला आहे. भारताच्या ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रांनी केलेल्या अचूक हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानच्या हवाई सुरक्षेतील त्रुटी जगासमोर आल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर ही सुधारणा राबवली जात आहे.

 

भारतीय सैन्य आता ड्रोनकडे केवळ एक पूरक साधन म्हणून पाहत नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान, मानवरहित प्रणालींनी लढाऊ विमाने आणि क्षेपणास्त्रांइतकेच महत्त्वाचे काम केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भारतीय सशस्त्र दलांतील संरचनाच झपाट्याने बदलत असून, ड्रोनसिद्धतेकडे वाटचाल सुरू आहे.

 

पथक पातळीवरील ड्रोन सामर्थ्य : भारतीय सैन्याच्या सुमारे ३८५ पायदळ बटालियन्सला आता स्वतःची ‘अश्नी प्लाटून्स’ मिळणार आहेत. यात प्रत्येक ‘प्लाटून्स’मध्ये दहा ड्रोनचा समावेश असेल. त्यांपैकी चार ड्रोन निरीक्षणासाठी, तर सहा आत्मघाती शस्त्रे म्हणून असतील. यामुळे आघाडीवरील कंपनी कमांडरला, लक्ष्यावरील प्रहारासाठी वरच्या स्तराच्या परवानगीची गरज राहणार नाही. तो स्वतः लक्ष्य शोधून, त्यावर अचूक हल्ला करू शकतो. म्हणजेच, निरीक्षण आणि प्रहार यांचे निर्णय क्षेत्र अधिक वेगवान व स्वायत्त करण्यात आले आहे.

 

चिलखती दलासाठीही अशाच संकल्पनेचा विकास करण्यात आला असून, ‘शौर्य स्क्वॉड्रन्स’ नावाच्या ‘ड्रोन युनिट्स’चा समावेश आता ‘टी-९०’ आणि ‘अर्जुन’ रणगाड्यांच्या रेजिमेंटमध्ये करण्यात आला आहे. झाशीजवळ झालेल्या ‘अमोग ज्वाला’ सरावात याची चाचणी घेण्यात आली. या निर्णयामुळे रणगाडा दलाची क्षमता वाढली आहे. तोफखाना दलासाठीही ‘दिव्यास्त्र’ बॅटर्‍या हीच भूमिका पार पाडत आहेत. वेगवान आणि ड्रोन कारवायांसाठी ‘भैरव कमांडो बटालियन’सारख्या बटालियन उभारल्या जात आहेत. या सर्व उपक्रमांमध्ये एक समान धागादेखील आहे. प्रत्येक लढाऊ शाखेकडे स्वतःची सेंद्रिय ड्रोन क्षमता असावी, हीच ती नवीन कल्पना आहे.

 

संरक्षण खरेदी आणि स्वदेशी उद्योगातील मोठी झेप : या बदलामागे भारताच्या संरक्षण उद्योगातील एक व्यापक परिवर्तनही दडलेले आहे. भारताने किमान ६० टक्के स्वदेशी घटकांसह, ८७ ‘एमएएलई’ ड्रोननिर्मितीचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. प्रथमच इतया मोठ्या प्रमाणावर खासगी भारतीय उत्पादकांना ‘एमएएलई’ ड्रोन उत्पादनाची संधी देण्यात आली आहे. यामुळे इस्रायली आयातीवरील दशकांपासूनचे देशाचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. ‘एमएएलई’ प्रकारातील ड्रोनची अनेक तास सीमाक्षेत्रांवर घिरट्या घालण्याची क्षमता असून, त्यांना धावपट्टीची आवश्यकता नसते. तसेच ते एकाच वेळी निरीक्षण व प्रहार अशा दोन्ही भूमिका बजावू शकतात.

 

‘डीआरडीओ’चे प्रमुख ड्रोन प्रकल्प

 

‘आर्चर-एनजी’ : या ड्रोनची निर्मिती सुरुवातीला निरीक्षणासाठीच करण्यात आली होती. मात्र, आता त्यावर अचूक लक्ष्यभेदन करणारे बॉम्ब आणि हवाई-ते-हवाई क्षेपणास्त्रे बसवली आहेत. त्यामुळे हा ड्रोन आता लक्ष्य हेरण्यासोबतच नाशही करू शकतो.

‘घातक’ : हा भारताचा ‘स्टेल्थ’ लढाऊ ड्रोन आहे. तो शत्रूच्या हवाई संरक्षणव्यवस्थेला चकवा देऊन शत्रू प्रदेशात खोलवर घुसखोरी करू शकतो. तसेच हल्लाही करू शकतो.

 

‘तपास-बीएच’ : ही भारताची दीर्घकाळ निरीक्षण करणारी स्वदेशी प्रणाली असून, विशेषतः प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि नियंत्रण रेषेवरील देखरेखीसाठी तिची निर्मिती करण्यात आली आहे. हे तिन्ही प्रकल्प आता प्रत्यक्ष सेवेत दाखल होण्याच्या टप्प्याकडे वाटचाल करीत आहेत.

 

उच्च क्षमतेच्या ‘एचएएलई’ ड्रोनची आवश्यकता : ‘एमएएलई’चा पुढचा टप्पा म्हणजे ‘एचएएलई’ श्रेणीचे ड्रोन. हे अधिक उंचीवरून अनेक दिवस अखंड उड्डाण करू शकतात. तसेच संपूर्ण सीमाक्षेत्र किंवा समुद्री क्षेत्रावर एकाच वेळी नजरही ठेवू शकतात.

 

भारताकडे अद्याप पूर्णपणे स्वदेशी ‘एचएएलई’ श्रेणीचे ड्रोन सेवेत नाही. त्यामुळे सध्या अमेरिकेकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेले ’MQ-9B SeaGuardian’ ड्रोन ही पोकळी भरत आहेत. हे ड्रोन हिंदी महासागर क्षेत्रावर ५० हजार फुटांहून अधिक उंचीवरून सतत गस्त घालू शकतात.

 

शत्रूच्या ड्रोनविरुद्ध संरक्षण जाळे : ड्रोनचे दल जितके महत्त्वाचे, तितकीच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शत्रूच्या ड्रोनना रोखण्याची क्षमता. यासाठीच भारतीय सैन्याने ‘आकाशतीर’ या स्वयंचलित हवाई संरक्षण प्रणालीचा विकास केला. ही प्रणाली रडार, तोफा आणि क्षेपणास्त्र बॅटर्‍यांना एकाच प्रणालीत आणते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान तिने पाकिस्तानी ड्रोन व रॉकेट्स रोखण्याच्या प्रभावी कामगिरीचे दर्शन जगाला घडवले होते. याशिवाय, नुकतीच मंजुरी मिळालेली ‘आकाश तरंग’प्रणाली आणि सुधारित ‘एल-७०’ तोफा या संरक्षण कवचाला आणखी बळकटी देणार्‍या ठरणार आहेत.

 

ही संपूर्ण व्यवस्थाच आता ‘मिशन सुदर्शनचक्र’अंतर्गत विकसित होत आहे. २०३५ पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता सक्षम, बहुस्तरीय राष्ट्रीय हवाई संरक्षण जाळे उभारण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे लष्करीतळापासून ते शहरांचे संरक्षणही शक्य होईल.

 

 

आजच्या ड्रोनयुद्धात केवळ ड्रोनच महत्त्वाचे नसून, त्यांना मार्गदर्शन करणार्‍या इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीही निर्णायक आहेत.अलीकडील उपग्रह चित्रांनुसार, पाकिस्तान सीमेजवळ ‘इलेट्रॉनिक वॉरफेअर’ क्षमता वाढवत असल्याचे दिसले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधील दाद्याल येथे यासाठीचे मदतकेंद्र उभारले जात असल्याचा संशय आहे. तसेच सिंधमध्येही इलेक्ट्रॉनिक बुद्धिमत्ता केंद्रांचा विकास पाकिस्तान करत आहे. या प्रणाली भारतीय सैन्याच्या हालचाली, हवाई दलाच्या कारवाया आणि संपूर्ण संप्रेषण नेटवर्कवर लक्ष ठेवू शकतात. ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे, कारण, ‘अश्नी ड्रोन’, ‘लोटरिंग म्युनिशन्स’, ‘आकाशतीर नेटवर्क’ या सर्व प्रणाली ‘जीपीएस’ आणि रेडिओ संप्रेषणावरच अवलंबून असतात. एक शक्तिशाली इलेट्रॉनिक युद्ध नेटवर्क त्यांना जॅम करू शकते, त्यांच्या मार्फत खोटे संकेत देऊ शकते किंवा त्यांचे संदेश अडवू शकते. म्हणूनच, ‘डीआरडीओ’ने विकसित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ‘सु-३० एमकेआय’ आणि राफेलवरील इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सूट्स, तसेच ‘एलओसी’ आणि ‘एलएसी’वरील भूपृष्ठीय जॅमिंग प्रणालीचे महत्त्व झपाट्याने वाढले आहे.

‘ड्रोनेथॉन २०२६’ : भविष्यातील युद्ध प्रयोगशाळा : भारतीय वायुदल वरील आव्हानांसाठी सज्ज होत असून, दि. १४ ते १६ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान पोखरण येथे ‘ड्रोनेथॉन २०२६’चे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात भारतीय स्टार्टअप्स, ड्रोन उत्पादक, संरक्षण कंपन्यांना सहभागी करून, त्यांच्या प्रत्यक्ष चाचण्या घेतल्या गेल्या. यामध्ये ‘ड्रोन स्वार्म ऑपरेशन्स’, स्वयंचलित उड्डाण, जॅमिंग प्रणाली, निर्देशित ऊर्जा शस्त्रे यांची चाचणी घेतली गेली.

ध्वनी आणि मायक्रोवेव्ह शस्त्रे : भारत आता अशा शस्त्रांवर काम करत आहे, जी एकही गोळी न झाडता ड्रोन निष्प्रभ करू शकतील. चंदीगढच्या ‘सीएसआयआर’ प्रयोगशाळेने उच्च तीव्रतेच्या ध्वनिलहरींचा वापर करून लहान ड्रोनमधील ‘एमईएमएस गायरोस्कोप’ प्रणाली विस्कळीत करणार्‍या तंत्राचा विकास केला. दुसरीकडे ‘डीआरडीओ’ने अशा मायक्रोवेव्ह शस्त्रांचे प्रदर्शन केले, जी एक किलोमीटर अंतरावरील ‘क्वाडकॉप्टर ड्रोन’ निष्क्रिय करू शकते. २०२६ अखेरपर्यंत त्याची विनाश त्रिज्या पाच किलोमीटरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ‘डीआरडीओ’ने ठेवले आहे. हे दोन्ही प्रकल्प ‘डीआरडीओ’च्या ’शिल्ड’ कार्यक्रमांतर्गत विकसित होत आहेत.

 

स्वस्त ड्रोन विरुद्ध महागडी क्षेपणास्त्रे : हा युक्रेन युद्धाने जगाला दिलेला एक महत्त्वाचा धडा आहे. काही लाख रुपयांच्या ड्रोनला नष्ट करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचे ‘इंटरसेप्टर’ क्षेपणास्त्र वापरणे दीर्घकालीनदृष्ट्या परवडणारे नाही. म्हणूनच, ध्वनी आणि मायक्रोवेव्ह शस्त्रे ही कमी खर्चाची, बहुस्तरीय संरक्षण व्यवस्था म्हणून महत्त्वाची ठरताना दिसत आहेत. ‘एलओसी’ आणि ‘एलएसी’ परिसरातील संभाव्य ड्रोनहल्ले आणि स्वार्म आक्रमणांना तोंड देण्यासाठी या क्षमतेचा विकास होणे अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

 

आश्वस्त लॅब्स : संरक्षण इलेक्ट्रॉनिसची सुरक्षा तपासणी - भारतीय सैन्याने दिल्ली येथे ‘आश्वस्त लॅब्स’ सुरू केल्या असून, त्यांचे उद्घाटन लष्करप्रमुख जनरल धीरज सेठ यांनी केले. या लॅब्सचे काम म्हणजे लष्करी ड्रोन, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, फर्मवेअर यांच्यातील त्रुटी शोधणे. येथे अनधिकृत दूरस्थ प्रवेश, गुप्त एन्क्रिप्शन की, अनधिकृत सॉफ्टवेअर अद्यतने, ‘जीपीएस’ सुरक्षेतील त्रुटी, चिनी घटकांचा वापर याचा शोध घेतला जातो.

 

निष्कर्ष : भारताच्या संरक्षणव्यवस्थेत आज एक व्यापक परिवर्तन घडत आहे. ‘प्लाटून्स’ आणि ‘रेजिमेंट’ पातळीवरील आक्रमक ड्रोन क्षमता, रडार आणि ‘इंटरसेप्टर’वर आधारित बहुस्तरीय संरक्षण जाळे, तसेच इलेट्रॉनिक युद्धातील प्रगत साधने यांचा संगम घडत आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये मिळालेला सर्वांत महत्त्वाचा धडा म्हणजे, भविष्यातील युद्ध विद्युतचुंबकीय स्पेट्रममध्ये, माहिती नेटवर्कमध्ये आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने चालणार्‍या स्वयंचलित प्रणालींमध्येही लढले जाणार आहे.

 

भारतातील स्वदेशी उत्पादन क्षमता देशाला प्रारंभीचा धोरणात्मक लाभ मिळवून देऊ शकते. मात्र, खरा कस हा ड्रोन किती तयार झाले यावर नव्हे, तर ती शत्रूच्या जॅमिंग, इलेक्ट्रॉनिक हल्ले आणि संरक्षणव्यवस्थेला चुकवत प्रत्यक्ष रणांगणात किती प्रभावी ठरतात, यावर अवलंबून असेल. भविष्यात विजय मिळवण्यासाठी भारताला केवळ अधिक ड्रोन नव्हे; तर अधिक सक्षम, टिकाऊ आणि इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेपाला विरोध करणारे ड्रोन दल उभारावे लागणार आहे.