विद्यार्थ्याची दुर्दैवी आत्महत्या : वास्तव, राजकारण आणि जबाबदारी!

 

 

 

विद्यार्थी आंदोलन आणि प्रशासनाचा प्रतिसाद : या दुर्दैवी घटनेनंतर ‘आयआयटी मुंबई’तील विद्यार्थ्यांनी, प्रशासनाविरोधात आंदोलन केले. या आंदोलनाची सर्वांत महत्त्वाची बाजू म्हणजे, विद्यार्थ्यांनी कुठेही ‘कॉपी’ करण्याच्या कृतीचे समर्थन केले नाही. त्यांचा आक्षेप कारवाईच्या प्रक्रियेवर, प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि असंवेदनशीलतेवर होता. विद्यार्थ्यांनी प्रशासनासमोर जे १८ मागण्यांचे पत्रक ठेवले, त्यात ‘जातीय भेदभावा’चा कुठेही उल्लेख नव्हता. उलट, पारदर्शकता, समुपदेशकांची संख्या वाढवणे, निर्णयप्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा सहभाग आणि पोषक वातावरणाची मागणी त्यांनी केली. यात ‘आयआयटी’ संचालकांनीही सभागृहात अनेकवेळा विद्यार्थ्यांशी खुलेपणाने संवाद साधत, त्यांचे प्रश्न समजून घेतले, त्यांच्या सर्व मागण्याही तातडीने मान्यही केल्या. घटनेबाबतचे ‘आयआयटी’चे निवेदन योग्य तपासाच्या अगोदर केल्याची चूक मान्य करून, प्रशासनाने जाहीर माफीही मागितली. यातील काही संचालकांच्या राजीनाम्याच्या मागण्या अवाजवीच होत्या, काही विद्यार्थी संघटनांना प्रश्नापेक्षा राजीनामा घेण्यात आणि अराजक माजविण्यातच रस असतो. डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी जातीय आरोप केले.

 

आरोप, गुन्हे दाखल आणि प्राध्यापकांची भूमिका : यानंतर मात्र प्रकरणाला एक वेगळेच वळण लागले. साहिलच्या आई-वडिलांनी प्राध्यापकांवर, जातीय भेदभाव आणि मानसिक छळाचे आरोप केले. यांच्या आधारे पोलिसांनीही गुन्हे दाखल केले असून, सध्या तपास सुरु आहे. तपासानंतर जे काही सत्य असेल, ते निश्चितच समोर येईल.

 

दरम्यान, प्राध्यापक सूर्यनारायण दुल्ला यांच्या समर्थनार्थ, ‘आयआयटी’मधील प्राध्यापक संघटनेने मोर्चा काढला. तसेच, इतर ‘आयआयटी’मधील प्राध्यापकांनीही प्राध्यापक दुल्ला यांच्यावरील कारवाईचा निषेध व्यक्त केला. सदर प्राध्यापक केवळ नियमानुसार कर्तव्य बजावत असल्याची, भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान, पोलिसांनीही प्राथमिक तपासात दुल्लांच्या विरोधात पुरावे आढळले नसल्याचेच माध्यमांना सांगितले.

जातीय भेदभावाचे आरोप आणि काही अनुत्तरित प्रश्न : ‘आयआयटी’मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी, स्वतंत्र ‘सेल’ कार्यरत आहे. साहिल प्रकरणातील जातीय भेदभावाच्या आरोपाच्या अनुषंगानेही, काही प्रश्न उपस्थित होतात. जर साहिलला खरोखरच जातीय भेदभावाचा सामना करावा लागत होता, तर त्याने स्वतः या ‘सेल’कडे कोणतीही तक्रार का केली नाही? दि. १३ सप्टेंबर रोजी साहिलचे आई-वडील त्याला वसतिगृहात भेटले, त्यावेळी त्याने जातीय भेदभावाबद्दल सांगितल्याचा त्यांचा दावा आहे. मग, त्यावेळी पालकांनी तरी या ‘सेल’कडे, किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेकडे याची तक्रार का नोंदवली नाही? विशेष म्हणजे, कॅम्पसमध्ये जातीय भेदभाव होऊ नये आणि वर्गातील विद्यार्थ्यांना एकमेकांची जात कळू नये, यासाठी ‘आयआयटी’ प्रशासन विशेष काळजी घेते. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशानंतर, त्याच्या जातीबाबत पूर्ण गोपनीयता पाळली जाते, हेदेखील यानिमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.

आरक्षण, गुणवत्ता आणि शैक्षणिक पाठबळ : या घटनेच्या अनुषंगाने सध्या आरक्षण व गुणवत्ता याबाबतही चर्चा होत आहे. देशभरातील ‘आयआयटी’ संस्थांमध्ये होणार्‍या आत्महत्यांमध्ये, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचाही आकडा मोठा आहे. त्यामुळे या समस्येला एकाच चष्म्यातून पाहणे योग्य नाही. भारतीय संविधानाने सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व व समतेच्या उदात्त तत्त्वाने, शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षणाचे धोरण लागू केले. ही बाब आरक्षणाला विरोध करणार्‍यांनी संवेदनशीलतेने लक्षात घ्यायला हवी.

 

मानसिक आरोग्य आणि संस्थात्मक उपाययोजना : ‘आयआयटी’सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांत विद्यार्थी आत्महत्येचे प्रमाण जास्त असणे, ही बाब चिंताजनकच. याअनुषंगाने ‘आयआयटी मुंबई’ प्रशासनाने काही सुविधा सुरू केल्या. मानसिक आरोग्य आणि तणाव व्यवस्थापनासाठी, नियमित समुपदेशनाची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच, विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत अपुरी असलेली समुपदेशकांची संख्या वाढवण्याची, विद्यार्थ्यांची मागणीही प्रशासनाने मान्य केली. तसेच, शैक्षणिक प्रगती अपेक्षित पातळीवर नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीची, विशेष शिकवणीची व्यवस्थाही अधिक प्रबळ केली पाहिजे.

 

राजकीय हेतू आणि ‘नॅरेटिव्ह’चे राजकारण : दुर्दैवाने अशा घटना घडल्यावर, कायम ‘सिस्टमविरोधी’ भूमिका घेणार्‍या काही संघटना, पक्ष आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी पुढे येतात. तपासातून सत्य समोर येण्याआधीच, अशा घटनांना ‘संस्थात्मक हत्या’ ठरवून त्याला जातीय रंग दिले जातात. २०२३ मध्ये ‘आयआयटी मुंबई’तच झालेल्या दर्शन सोळंकी आत्महत्या प्रकरणातही, काही संघटनांनी ‘जातीय भेदभावा’चाच ‘नॅरेटिव्ह’ सेट केला होता. मात्र, १६ दिवसांनंतर पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाला आत्महत्येपूर्वीची चिठ्ठी सापडली. त्यात अरमान इबाल खत्रीचे नाव मुख्य आरोपी म्हणून समोर आल्यावर, सुरुवातीचे सगळेच आरोप निराधार ठरले.

 

आता साहिल वाकोडे प्रकरणातही, किमान पोलीस तपास पूर्ण होऊ देण्याची गरज आहे. त्याआधीच ‘एसएफआय’, ‘एआयएसएफ’, ’दिशा विद्यार्थी संघटना’, ’आंबेडकर फुले पेरियार स्टडी सर्कल’सारख्या संघटना, तसेच काही राजकीय पक्ष स्वतःचा ‘नॅरेटिव्ह’ सेट करण्यासाठी ज्याप्रकारे सक्रिय झाले आहेत, ते शिक्षणसंस्थांमधील निकोप वातावरणासाठी घातक आहे. विशेष म्हणजे, ‘आयआयटी’मधील अनेक विद्यार्थ्यांनीच, कॅम्पसमध्ये जातीय भेदभावाचे वातावरण नसल्याचे उघडपणे म्हटले आहे. काही विद्यार्थ्यांना जातीय भेदभावाचे अनुभव येत असतील, मात्र या घटनेत अजूनपर्यंत तरी तसे पुरावे सापडलेले नाहीत.

 

मूळ कारणाचा शोध आणि आपली जबाबदारी : या सगळ्या राजकीय गदारोळात, साहिलच्या मृत्यूचे मूळ कारण हरवल्यासारखे वाटते. साहिल हा दहावी, बारावी आणि अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षातही, अतिशय उत्तम गुण मिळवणारा विद्यार्थी होता. मग दुसर्‍या वर्षात अचानक असे काय घडले की, त्याला ‘कॉपी’सारखा चुकीचा निर्णय घ्यावा लागला? याची उत्तरे आपण शोधायला हवीत.

 

भारताचे भविष्य असलेल्या एका उमद्या तरुणाचा असा अंत होणे वेदनादायीच आहे. यातून धडा घेत, आपण यावरचे राजकारण करणे थांबवले पाहिजे. शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता, त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य आणि सर्वांगीण विकासाला पोषक वातावरण, शैक्षणिक संस्थांमध्ये सुनिश्चित केले पाहिजे. केवळ संस्थांनीच नव्हे; तर पालक, शिक्षक, शासन आणि संबंधित सर्व घटकांनीच मिळून एकत्रित पावले उचलली; तरच भविष्यात आपण आणखी साहिल वाचवू शकू.