दुष्काळ आणि देवाभाऊंची संवेदनशीलता : २०१२ पासून २०२६ पर्यंतचा प्रवास

 

 

महाराष्ट्राच्या मातीत दुष्काळ काही नवा नाही. १९७२, १९८७, २००२, २०१२-१३, २०१५-१६, २०१८-१९, २०२३ आणि आता २०२६… वेगवेगळ्या काळात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी पाणीटंचाईचे चटके सहन केले आहेत.

दुष्काळ म्हणजे केवळ पाऊस कमी पडणे नाही. दुष्काळ म्हणजे कोरडी पडलेली शेती, आटलेल्या विहिरी, पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या महिला, चाऱ्यासाठी भटकणारी जनावरे आणि आपल्या उभ्या पिकांकडे हताशपणे पाहणारा शेतकरी.

अशा वेळी सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. संकट किती मोठे आहे हे ओळखणे, प्रशासनाला तातडीने सक्रिय करणे आणि मदत शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवणे, ही शासनाची खरी कसोटी असते. याच पार्श्वभूमीवर २०१२ आणि २०२६ या दोन कालखंडांकडे पाहिले तर दुष्काळाची तीव्रता आणि त्याला सामोरे जाण्याच्या शासनाच्या पद्धतीतील बदल लक्षात येतो.

 

 

२०११ च्या मान्सूनमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांत पाऊस सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात कमी झाला. त्याचा परिणाम खरीपाबरोबरच रब्बी हंगामावरही झाला. 

१८ जानेवारी २०१२ रोजी खरीप पिकांच्या स्थितीच्या आधारे ६,२०१ गावांमध्ये टंचाई जाहीर करण्यात आली. परिस्थिती सुधारली नाही आणि २६ मार्च २०१२ रोजी रब्बी पिकांच्या आधारे आणखी १,५५२ गावांमध्ये टंचाई जाहीर करण्यात आली. पाण्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाली होती. मे २०१२ मध्ये १,३८९ गावे आणि ५,०५९ वाड्या-वस्त्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात होता. राज्यात तब्बल १,६२० टँकर सुरू होते. काही ठिकाणी खासगी विहिरींचा वापर करून पाणीपुरवठा करावा लागला. तात्पुरत्या पाइपलाइन टाकाव्या लागल्या. अनेक गावांमध्ये पाण्यासाठी टँकरची वाट पाहणे ही रोजची बाब झाली होती.

सांगली, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर आणि पुणे विभागातील अनेक भागांमध्ये भूजलपातळी मोठ्या प्रमाणात खाली गेली होती. काही भागात पेरणीचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिले. काही गावांमध्ये दीर्घकाळ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला.

दुष्काळाची सर्वात मोठी झळ शेतीबरोबरच पशुधनाला बसली. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध राहिला नाही. त्यामुळे चारा डेपो आणि चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ सरकारवर आली.

ही केवळ सरकारी आकडेवारी नव्हती. त्या प्रत्येक आकड्यामागे एक कुटुंब होते, एक शेत होते, एक जनावर होते आणि आपल्या भविष्याची चिंता करणारा शेतकरी होता.

 

 

शेतकरी जेव्हा शेतात बी पेरतो, तेव्हा तो केवळ बियाणे जमिनीत टाकत नसतो. तो आपल्या कुटुंबाचे भविष्य पेरत असतो.

पाऊस वेळेवर पडला तर पीक उभे राहते. पाऊस खंडित झाला की शेतकरी आकाशाकडे पाहतो. पुन्हा पाऊस येईल या आशेवर दिवस जातात. विहिरीतील पाणी कमी होते. मोटार सुरू करूनही पाणी मिळत नाही. पिकांची पाने माना टाकू लागतात. घरातील जनावरांसाठी चारा कुठून आणायचा, हा प्रश्न उभा राहतो. दुष्काळात शेतकऱ्याची खरी कसरत हीच असते—शेती वाचवायची की जनावरे? पाणी घरासाठी ठेवायचे की पिकांसाठी? कर्जाचा हप्ता भरायचा की घरखर्च भागवायचा?

म्हणून दुष्काळ हा केवळ निसर्गाचा प्रश्न नाही. तो शेतकऱ्याच्या संपूर्ण जीवनाशी जोडलेला प्रश्न आहे.

 

 

२०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भागांमध्ये पावसाच्या खंडामुळे खरीप पिकांवर परिणाम झाला. अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणी केली; मात्र पाऊस अपेक्षेप्रमाणे सातत्याने झाला नाही. पिके उभी होती, पण त्यांच्या जगण्यासाठी पाण्याची गरज होती. काही भागात पिण्याच्या पाण्याची चिंता निर्माण झाली, तर अनेक शेतकरी शेतीसाठीच्या पाण्याकडे डोळे लावून बसले. एका बाजूला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि दुसऱ्या बाजूला शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न—अशी दुहेरी कसरत ग्रामीण महाराष्ट्राला करावी लागली.

याच काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला. शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांची परिस्थिती पाहिली, शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या आणि प्रशासनाला आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. शेतकऱ्याच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी फक्त कार्यालयात बसून अहवाल पाहणे पुरेसे नसते. कधी कधी शेताच्या बांधावर जाऊन कोरड्या जमिनीला हात लावावा लागतो आणि शेतकऱ्याच्या डोळ्यातील चिंता पाहावी लागते. हीच संवेदनशीलता देवाभाऊंच्या कार्यपद्धतीत दिसून येते.

 

 

दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होत गेल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले. हा निर्णय केवळ कागदावरील घोषणा नाही. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण कुटुंबांना विविध प्रकारच्या मदतीचा मार्ग या निर्णयामुळे खुला होतो.

पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, चारा, रोजगाराच्या संधी, शैक्षणिक सवलती, शेतीच्या नुकसानीसंदर्भातील मदत आणि आवश्यक त्या प्रशासकीय उपाययोजना यामुळे संकटाच्या काळात शेतकऱ्याला आधार मिळू शकतो.

दुष्काळ जाहीर करणे ही शेवटची पायरी नाही; ती मदत पोहोचवण्याची सुरुवात आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत मदत वेळेत पोहोचवणे ही पुढची मोठी जबाबदारी आहे.

 

 

२०१२ मध्येही सरकारने दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना केल्या होत्या. टँकर, चारा डेपो, चारा छावण्या आणि पाणीपुरवठा यासाठी प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागली होती. मात्र आज परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी तंत्रज्ञान, हवामानाची माहिती, पिकांची पाहणी, पंचनामे आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची अधिक विकसित यंत्रणा उपलब्ध आहे.

आज सरकारला संकट समोर येण्याची वाट पाहण्याऐवजी उपलब्ध माहितीच्या आधारे त्याची तीव्रता ओळखून निर्णय घेता येतो. यामुळे २०१२ आणि २०२६ या काळातील तुलना करताना एक गोष्ट लक्षात येते—दुष्काळ निसर्गाचा असला तरी त्याचे व्यवस्थापन हे शासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि संवेदनशीलतेवर अवलंबून असते.

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, ही बाब महत्त्वाची आहे. शेतकऱ्याला संकटाच्या वेळी फक्त सरकारी आदेश नको असतो. त्याला आपली व्यथा कोणीतरी ऐकावी, आपल्यामागे शासन उभे आहे याची जाणीव व्हावी, अशी अपेक्षा असते.

एखाद्या शेतकऱ्याच्या खांद्यावर हात ठेवणे, त्याला धीर देणे आणि त्याची अडचण प्रत्यक्ष ऐकून घेणे ही मानवी संवेदनशीलता आहे.

म्हणूनच देवाभाऊंबद्दल त्यांच्या समर्थकांमध्ये ‘शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहणारा नेता’ अशी भावना निर्माण झाली आहे. मात्र या संवेदनशीलतेची खरी परीक्षा मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात पोहोचल्यावरच पूर्ण होईल.

 

 

प्रत्येक दुष्काळानंतर आपण एकच प्रश्न विचारतो—पाऊस कमी का झाला?

पण त्यासोबत दुसरा प्रश्नही विचारण्याची गरज आहे—पाऊस पडतो तेव्हा आपण पाणी किती साठवतो?

दुष्काळावर टँकर हा तात्पुरता उपाय आहे. कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे पाण्याचे संवर्धन.

शेततळी, बंधारे, नाला खोलीकरण, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर या उपायांना अधिक महत्त्व द्यावे लागेल.

 

 

चांगला पाऊस पडला की पाणी अमर्याद आहे, अशी भावना ठेवायची आणि दुष्काळ पडला की सरकारकडेच सर्व जबाबदारी सोपवायची, हा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे.

 

 

२०२६ च्या दुष्काळाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला सावध केले आहे.

२६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले आहेत. त्यामुळे आता दुष्काळग्रस्त भागातील प्रत्येक शेतकरी, प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक कुटुंबापर्यंत मदत पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे.

पुढील काळात पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, शेतीचे नुकसान, रोजगार आणि रब्बी हंगाम या सर्व बाबींवर सरकारला लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण शेतकऱ्याला केवळ आजचा आधार नको; त्याला पुढच्या हंगामाचीही आशा हवी आहे.

 

 

दुष्काळ १९७२ मध्येही होता, २०१२ मध्येही होता आणि आज २०२६ मध्येही आहे. पाऊस आपल्या हातात नाही. पण संकटाच्या काळात शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहणे आपल्या हातात आहे. दुष्काळ हा निसर्गाचा प्रकोप असला तरी त्याची झळ कमी करण्यासाठी शासनाची संवेदनशीलता, प्रशासनाची कार्यक्षमता आणि समाजाची एकजूट आवश्यक आहे.

२०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागात जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला, परिस्थितीची पाहणी केली आणि त्यानंतर राज्यातील २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या अडचणीची दखल घेऊन तातडीने निर्णय घेणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थात आपल्या देवाभाऊंचे मनःपूर्वक आभार.

संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणाऱ्या महायुती सरकारचेही मनापासून धन्यवाद.

 

 

आणि देवाभाऊंच्या नेतृत्वाखाली सरकारने हा हात असाच घट्ट धरून ठेवावा, हीच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याची अपेक्षा.

 

(आटपाडी)