सिंगापूर, हाँगकाँग आणि उद्याची मुंबई!

 

 

 

सिंगापूर आणि हाँगकाँगसोबत मुंबईची तुलना काही नवी नाही. ही दोन शहरे काही बाबतीत आपल्या मुंबापुरीपेक्षा उजवी ठरत असल्याचे अनेकदा म्हटले जाते. दाट लोकवस्ती, जागेची कमतरता यांसह आशियाई शहरांमधील इतर आव्हानांवर मात करून शिस्तबद्ध नियोजनातून शहराचा उत्तमरीत्या कायापालट कसा करता येतो, याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून सिंगापूर आणि हाँगकाँगकडे पाहिले जाते. मात्र, या दोहोंशी मुंबईची तुलना हा आता भूतकाळ ठरला आहे. विद्यमान काळ त्यापेक्षा अधिक आश्वासक आहे आणि भविष्य तर त्याहूनही उज्ज्वल दिसते. मुंबईच्या विकासाचा डंका जगभरात निश्चितच वाजेल, यात शंका नाही. कारण, आव्हान कितीही मोठे असले, तरी विद्यमान शासक आणि खासगी भागधारकांचा निर्धारही खंबीर आहे.

 

वास्तविक, इतर जागतिक दर्जाच्या शहरांच्या तुलनेत मुंबईसमोरील आव्हाने वेगळी आहेत. मोकळे भूखंड आणि सरकारी मालकीच्या जमिनींची उपलब्धता यामुळे सिंगापूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले. अशाच प्रकारच्या पूरक वातावरणामुळे सार्वजनिक गृहनिर्माण क्षेत्रात हाँगकाँगला आघाडी घेता आली. लहान-मोठ्या उद्योगधंद्यांमुळे पूर्वापार चालत आलेल्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेला नख न लावता (आहे त्याच जागी) सुमारे पाच लाख लोकसंख्येचे पुनर्वसन करण्यासारख्या अतिशय गुंतागुंतीच्या आव्हानांचा सामना सिंगापूर आणि हाँगकाँगला कधीच करावा लागला नाही. मात्र, मुंबईने हे आव्हान स्वीकारले आहे.

 

प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती, आव्हानांना तोंड देण्याची क्षमता असलेली सरकारी यंत्रणा आणि नव्या कल्पना प्रत्यक्षात उतरणारे खासगी क्षेत्रातील घटक, या त्रिसूत्रीमुळे मुंबईचा कायापालट दृष्टिक्षेपात आला आहे. लाखो लोकांच्या स्वप्नांची पूर्ती करणार्‍या मुंबापुरीच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी सरकारी आणि खासगी पातळीवर नवनव्या कल्पना मांडल्या जात आहेत. भविष्यातील मुंबईचे दैनंदिन जीवन, दळणवळण, उद्योगधंदे, नागरी सुविधा यांविषयी नव्या दृष्टिकोनातूनही विचार केला जात आहे.

 

भविष्यातील मुंबईचा कायापालट नेमका समजून घेण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी वेळोवेळी मांडलेल्या भूमिका लक्षात घ्याव्या लागतील. येत्या दहा वर्षांत मुंबईला ‘झोपडपट्टीमुक्त’ करण्याची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे. ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या (नरेडको) वतीने अलीकडेच आयोजित ‘रिअल इस्टेट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टर्स समिट २०२६’मध्ये बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईच्या विकासाचा आधुनिक आणि विस्तृत आराखडा मांडला. पुनर्विकास, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि अर्थव्यवस्थेचे बळकटीकरण यांसह अनेक बाबींचा उल्लेख या आराखड्यात करण्यात आला आहे. तसेच कोस्टल रोड, मेट्रोचा वाढता विस्तार, विमानतळासंबंधी पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि प्रगतिपथावर असलेल्या इतर अनेक प्रकल्पांमुळे, ‘संकल्पनेकडून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी’चा वेग प्रचंड वाढला असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

त्याच धर्तीवर धारावी पुनर्विकास हा मुंबईतील एक अद्वितीय आणि अभूतपूर्व प्रकल्प म्हणावा लागेल. वर्षानुवर्षे मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या हजारो कुटुंबांना या पुनर्वसनातून नवसंजीवनी मिळणार आहे. धारावीतील उद्यमशीलतेचा आत्मा जपून आणि येथील सामाजिक वीण घट्ट ठेवून पुनर्विकास करण्याचे मोठे आव्हान यंत्रणांसमोर आहे. हे शिवधनुष्य उचलण्यात यंत्रणांना यश आले, तर जागतिक पातळीवर शहरी पुनर्विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जाईल.

 

मोकळ्या भूखंडावर राबविल्या जाणार्‍या एखाद्या सामान्य पुनर्विकास प्रकल्पासोबत धारावी पुनर्विकासाची तुलना करता येणार नाही. कारण, येथील परिस्थिती पूर्णतः वेगळी आहे. वर्षानुवर्षे लघुउद्योग, उत्पादन, व्यवसाय आणि त्यातून उभी राहिलेली सूक्ष्म अर्थव्यवस्था येथे दिसून येते. या दाटीवाटीच्या वस्तीचा पुनर्विकास करणे निश्चितच सोपे नाही. हा कायापालट योग्य रीतीने करण्यात आला, तर शहरातील सार्वजनिक वाहतुकीचे सुसूत्रीकरण आणि एकात्मिक नियोजन कसे असावे, याचे अस्सल स्वदेशी मॉडेल अस्तित्वात येऊ शकेल.

 

नव्याने वसवल्या जाणार्‍या (ग्रीनफील्ड) शहरांपेक्षा, दिल्ली, बंगळुरू किंवा अहमदाबादसारख्या मोठ्या शहरांसाठीदेखील हे मॉडेल उपयुक्त ठरू शकेल. सिंगापूरच्या ‘हाऊसिंग अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट बोर्ड (एचडीबी)’ मॉडेलपेक्षा ‘धारावी मॉडेल’ भारतीय शहरांना नवी दिशा देऊ शकेल. वास्तविक, मुंबई आणि त्याच्या आसपासचा परिसर नव्याने कात टाकतोय, असेही म्हणता येईल. इतिहासात डोकावल्यावर मुंबईच्या भौगोलिक परिस्थितीची कल्पना येते. इंग्रजांनी भराव टाकून तत्कालीन मुंबईची सात बेटे एकत्र जोडली. पण, त्याआधी मुंबई भौगोलिकदृष्ट्या एकसंध नव्हती. ब्रिटिश राजवटीत मुंबईचा विस्तार म्हणावा तसा सुनियोजित पद्धतीने झाला नाही. या चुकीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी विद्यमान केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. उत्तम नियोजन, सर्वसमावेशक दूरदृष्टी, योग्य दिशा आणि निर्णय तत्परता, यातून हे प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतात. धारावी पुनर्विकासाचे वेगळेपण नियोजनातदेखील प्रकर्षाने जाणवते. या प्रकल्पाच्या नियोजनासाठी जागतिक दर्जाच्या तज्ज्ञांची टीम कार्यरत आहे.

 

शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या डिझाईनचा प्रदीर्घ अनुभव असलेले वास्तुरचनाकार हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर यांचे डिझाईन, मास्टर प्लॅनिंगसाठी जगभरात नावाजलेल्या ‘सासाकी’ संस्थेचे नियोजन, इन्फ्रास्ट्रक्चर इंजिनिअरिंगसाठी ब्युरो हैपोल्ड यांचे कौशल्य आणि सिंगापूरच्या ‘एचबीडी’चे मार्गदर्शन अशा तज्ज्ञमंडळींचा सहभाग असल्याने धारावी पुनर्विकास प्रकल्प सर्वार्थाने वेगळा ठरतो. एखाद्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तज्ज्ञांना एकत्र आणण्याची ही पहिलीच वेळ असावी. तंत्रज्ञान, कौशल्य, अनुभव आणि इच्छाशक्ती यांचा हा दुर्मीळ संगम म्हणावा लागेल. म्हणूनच भारतातील आजवरच्या पुनर्विकास प्रकल्पांमधील सर्वांत शिस्तबद्ध आणि व्यापक नियोजन असणारा प्रकल्प म्हणून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे पाहिले जाईल.

 

पुनर्विकासाचे हे आव्हान केवळ धारावीपुरते मर्यादित नसून, संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाचा एकत्रित विचार करावा लागेल. वास्तविक, भौगोलिकदृष्ट्या धारावीचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. धारावीच्या केंद्रस्थानी उभारल्या जाणार्‍या बहुविध वाहतूक केंद्रामुळे (मल्टी मोडल हब) दक्षिण मुंबई, पूर्व उपनगरे आणि नवी मुंबईच्या वाहतूक व्यवस्थेवरील ताण कमी होऊ शकेल. वाहतूक व्यवस्थेच्या बळकटीकरणामुळे धारावीतील औद्योगिक दळणवळण वाढीस लागेल आणि उद्योगधंद्यांची भरभराट होऊ शकेल.

 

मुंबईचा पुनर्विकास होताना नव्याने मुंबई तिच्या उपनगरांशी जोडली जात आहे. पुनर्विकासातून मुंबापुरीच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहिला जाईल. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासारख्या अनोख्या प्रकल्पांमुळे मुंबईसह देशाच्या विकासाला गती मिळू शकेल. याशिवाय, शहरी पुनर्विकासाचा एक नवा जागतिक मानदंड या प्रकल्पातून जगासमोर येईल. त्यावेळी कदाचित सिंगापूर, हाँगकाँगशी तुलना करण्याची गरजच संपुष्टात येईल.